काठमाडौं । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले दिल्ली सरकार बनाम एलजीको मामिलामा नोकरशाहीमाथि नियन्त्रणको मामिलामा सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलापछि दिल्लीमा प्रशासनिक परिवर्तन हुने बताएका छन्।

समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार केजरीवालले भने, “आज आएको सर्वोच्च अदालतको आदेश दिल्लीका जनताको सहयोगको परिणाम हो। अब हामीले दिल्लीका जनतालाई जवाफदेही प्रशासन दिनुपर्छ। अबको केही दिनमा त्यहाँ दिल्लीमा ठूलो प्रशासनिक फेरबदल होस्।”

उनले भने, ‘हाम्रो सरकार गठन हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले केन्द्र सरकारबाट दिल्लीमा कार्यरत सबै अधिकारीको सरुवा र जागिरसम्बन्धी सबै निर्णय दिल्ली सरकारसँग नरहने आदेश दिएका थिए। घूस लिनेलाई निलम्बन पनि गर्न सक्दैनौं, यही आदेश प्रयोग गरेर दिल्लीको काम जबरजस्ती रोकियो ।”

सर्वोच्च अदालतले दिल्लीको निर्वाचित सरकारको राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्लीको सरकारका प्रशासनिक अधिकारीहरूमा नियन्त्रण रहेको र नोकरशाहीमाथि पनि त्यस्तै नियन्त्रण हुने स्पष्ट गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले यो पनि स्पष्ट गर्‍यो कि दिल्ली विधान सभालाई कानून र व्यवस्था, पुलिस र भूमि बाहेक सेवाहरूको मुद्दामा विधायी अधिकार हुनेछ।