काठमाडौं। नेपालको एकमात्रै गुप्तचर संस्था तथा जासुसी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको फितलो कार्यसम्पादन बारे सर्वत्र टिप्पणी हुने गर्दछ।

राष्ट्रिय हित र सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयको पूर्व जानकारी दिने निकाय नै सूचनाबारे बखबर हुने गरेको तथ्य बारम्बार उजागर हुँदै आएको छ।

देशमा व्याप्त राष्ट्रिय सुरक्षा अन्तर्गत महत्वपूर्ण घटना र सम्भावित अवाञ्छित गतिविधिको पूर्वसूचना दिनुपर्ने निकाय सदैब आफैं बेखबर बन्दै आइरहको छ। राष्ट्रहित विपरितका आन्तरिक तथा बाह्य क्रियाकालापको नियन्त्रणमा गुप्तचर विभागको पूर्वसूचनाको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

बेलैमा गुप्तचर निकायले अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै जानकारी गराए त्यसको सहजै नियन्त्रण र राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाएर भविष्यमा निरुपण गर्न सकिन्छ। तर नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धानको निकम्मापनले राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको रोकावटमा उत्साहप्रद भूमिका निभाएको छैन।

देशका विद्यमान सुरक्षा चुनौतीको निक्र्योल गर्दै त्यसको आन्तरिक रुपमा सूक्ष विश्लेषण गर्ने र राष्ट्रहित प्रतिकूल गतिविधिहरुको निगरानी गर्दै सरकारलाई सुसूचित गर्ने जासुसी निकायको जिम्मेवारी हो।

तर राष्ट्रिय अनुसन्धानको अन्योलग्रस्त अवस्थाले नेपालको सुरक्षा चुनौतीको न्यूनीकरणमा प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गर्न पहलकदमी लिन नसकेको र प्रभावकारी उपस्थिति नदेखिएको हालसम्मका तथ्यले दर्शाउँछ।

हाम्रो जस्तो भौगोलिक र सामरिक महत्वको देशमा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबुद गर्न र बाह्य शक्ति राष्ट्रको अस्वाभाविक चलखेल न्यून गराउन गुप्तचरीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा राज्यले यसलाई सक्षम गराउन मुख्य जोड दिनुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रिय घटनाक्रमका ज्वलन्त विषयहरुमा सूचना प्राप्त गर्ने ल्याकत गुप्तचर निकायले राख्नुपर्छ। त्यसका लागि अत्यावश्यकीय स्रोत साधनले निपुर्ण निकाय र अब्बल कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्छ। तथापि नेपालको गुप्तचर निकायले त्यसो गर्न सकिरहेको छैन।

राष्ट्रिय घटनाक्रमका ज्वलन्त विषयहरुमा सूचना प्राप्त गर्ने ल्याकत गुप्तचर निकायले राख्नुपर्छ। त्यसका लागि अत्यावश्यकीय स्रोत साधनले निपुर्ण निकाय र अब्बल कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्छ। तथापि नेपालको गुप्तचर निकायले त्यसो गर्न सकिरहेको छैन।

केही समय अघिसम्म राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलोको रुपमा परिचित थियो। गृहमन्त्रालय मातहत रहँदा नेता कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रको रुपमा रहेको यो निकाय अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको छ। तथापि कार्यसम्पादनमा कुनै बदलाव आएको छैन।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा २०७४ फागुन १६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गृहमन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सारिएको हो।

तर विभागलाई बलशाली बनाउने राजनीतिक तहबाट मूर्तरुपमा ठोस योजना कहिल्यै ल्याइएन। राजनीतिक नेतृत्वको लाचारी र सार्थक योजनाको अभावले गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान निरीह साबित भएको छ।

स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिको अभावमा यो निकाय फगत एक सुरक्षा निकायको रुपमा मात्रै दर्ज भएको छ। हाल प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत रहेपनि यसको उल्लेख्य सुधार र सुसंगठित गुप्तचरी निकायको रुपमा अझै रुपान्तरित हुँदै सुरक्षा संवेदनशिलताको सूचना संकलन गर्ने ल्याकत आर्जन गर्न सकेको छैन।

चरम दलीयकरणको उपज यस संस्थाले केही वर्ष पहिले कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र गर्ने मानक बनाएको थियो। गृहमन्त्री र विभागका प्रमुखको तजबीजमा कार्यकर्ता भर्ना हुँदै आएको यो निकायमा दक्ष र क्षमतावान व्यत्तिको छनोट भन्दा दलीय कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलोको रुपमा परिचित थियो।

बहुदलीय व्यवस्था पछि गृहमन्त्री बनेका राजनीतिक दलका नेताहरु अधिकांशले छड्के भर्ना प्रणालीबाट कार्यकर्ता नियुक्त गर्दथे। उनीहरुले राजनीतिक नियुक्तिद्वारा जागीर दिलाएका कार्यकर्ताको संख्या अझै पनि रष्ट्रिय अनुसन्धानमा असंख्य छन्। खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक तवरले न्यून संख्यमामात्रै कर्मचारी नियुक्त हुने गर्दथे।

सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक नियुक्तिमार्फत गरिने छड्के भर्ना प्रणालीमा २०६९ सालमा रोक लगाएपछि मात्रै हालसालै प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा कर्मचारी भर्ना गर्न थालिएको हो।

यस अघि अनुसन्धान अधिकृत र सहायक अनुसन्धान अधिकृतको सिमीत संख्याबाहेक अधिकांश राजनीतिक रुपमा कार्यकर्तालाई भर्ना गर्ने प्रचलन थियो।

तल्लो दर्जाको सहायक अनुसन्धान सूचकमा सम्पूर्ण कर्मचारी राजनीतिक आधारमा नियुक्त गर्ने गरिन्थ्यो। हालैमात्रै पहिलो पटक प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा लिखित परीक्षाको माध्यमबाट क्षमताका आधारमा छनोट गरी कर्मचारी नियुक्ती गरिएको हो।

चार सुरक्षा निकाय मध्ये सबैभन्दा निरीह देखिएको गुप्तचर निकायको काम कारवाहीबारे सदैव आलोचित हुँदै आएको छ। हरेक राष्ट्रिय महत्वका घटना घटित भएपछि जानकारी प्राप्त गर्ने यो मन्त्रालय सूचनाबारे पूर्व जानकारी होइन कि घटना भइसकेपछि खबर सम्प्रषण गर्ने निकायको रुपमा परिणत भएको छ।

चार सुरक्षा निकाय मध्ये सबैभन्दा निरीह देखिएको गुप्तचर निकायको काम कारवाहीबारे सदैव आलोचित हुँदै आएको छ। हरेक राष्ट्रिय महत्वका घटना घटित भएपछि जानकारी प्राप्त गर्ने यो मन्त्रालय सूचनाबारे पूर्व जानकारी होइन कि घटना भइसकेपछि खबर सम्प्रषण गर्ने निकायको रुपमा परिणत भएको छ।

देशमा विभिन्न समयमा घटेका सुरक्षा अवस्थालाई चुनौती दिने तवरका घटनाक्रममासमेत उसको खासै भूमिका देखिएको छैन। यस अघि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधिक गिरोहबाट गरिएका हत्या, अवैध तस्करी, मानव बेचविखन लगायतका अपराधका घटनाको पूर्वजानकारी दिने दायित्वबाट सदैब विमुख भएको छ।

पछिल्लो उजागर भएको भुटानी शरणार्थी प्रकरणको चलखेल विगत चार वर्षदेखि देशमा हुदाँ समेत गुप्तचर निकायले तदारुकता देखाएको भए सैयौंको संख्यामा नेपाली ठगिने अवस्था नआउने एक पूर्व उच्च गुप्तचर अधिकारीको दाबी छ।

राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित घटनाको सूचना र जानकारीको ल्याकत राख्न नसक्नु राष्ट्रिय अनुसन्धानको निकम्मापन रहेको ती पूर्व उच्च गुप्तचर अधिकारी बताउँछन्।

ती पूर्व गुप्तचर अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक दाउपेचले गुप्तचर निकायलाई सदैब निरीह बनाइयो। त्यसैले यसको भूमिका शशक्त हुन सकेन।’
उनले गुप्तचर निकायको अपरिहार्यता बारे अगाडि थपे, ‘हाम्रो जस्तो देशमा सबै भन्दा महत्वपूर्ण र सक्षम सुरक्षा निकायको रुपमा जासुसी निकाय हुनुपर्ने हो तर राज्यस्तरबाट त्यसको सशक्तिकरणमा सदैब बेवास्ता गरियो।’

उनले पर्याप्त अधिकार र स्रोतसाधनले सुसम्पन्न नगराउँदा परिणाममुखी प्रतिफल दिने नसकेको जिकिर गरे। राज्य सञ्चालकहरुले नै गुप्तचर निकायलाई सवल बनाउन पर्याप्त स्रोत साधनको परिपूर्ती र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्र्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको आरोप छ।

ती अधिकारीको भनाइ अनुसार राजनीतिक कारणले नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निकम्मा बनाउन थालनी भएको हो। सत्तामा रहने राजनीतिक दलले अन्य दलकोविरुद्ध गुप्तचरी गर्न लगाउने तर राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुद बनाउन गुप्तचरको भूमिका प्रभावकारी बनाउन कसैले प्रयत्न नगर्नेे प्रवृत्तिले समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ।

देशका ज्वलन्त राष्ट्रिय घटनाक्रममा सदैव अनविज्ञ देखिने राष्ट्रिय अनुसन्धान कामयावी हुन नसकेको ती पूर्व गुप्तचर अधिकारीको दाबी छ।
नेपालमा अ‍ौपचारिक रुपमा गुप्तचर सस्थाको आवश्यकता महशुस गर्दै २००८ सालमा नेपाल गुप्तचर विभाग गठन गरिएको हो। परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था अनुरुप सशक्त बनाउनुपर्ने यो संस्था अहिले झनै कमजोर बन्न पुगेको छ।

बहुदलीय व्यवस्था आउनु अघि आन्तरिक र बाह्य गुप्तचरी गर्ने दुईवटा संरचना रहेको थियो। त्यतिबेला जनसम्पर्क निर्देशनालय (क) र (ख) गरी दुईवटा गुप्तचर निकाय सक्रिय थिए। (क) ले आन्तरिक र (ख)ले बाह्य गुप्तचरी गर्ने गरी दुईवटा संरचना बनाइएको थियो।

तर २०४६ सालमा बहुदल आएपछि दुबै गुप्तचर निकायलाई गाभेर एउटै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बनाइएको हो। हाल विशेष सेवा ऐन,२०४२ अन्तर्गत रहेको बाह्य गुप्तचरीविहीन यस निकाय आन्तरिक गुप्तचरीमा समेत चुकेको छ।

विभागको व्यापक संरचनागत सुधारका लागि हालको ऐन बाधक रहेको भन्दै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले नयाँ ऐन सदनमा पेश गरेको थियो।

विभागलाई व्यापक अधिकार दिने उद्देश्यले हालको ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ संसदमा पेश गरेर पारित पनि भइसककोे छ।

यस विधेयकमा संदिग्ध गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा शंकास्पद व्यक्तिहरुको फोन कल रेकर्ड गर्ने अधिकार समेत राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई दिने प्रावधान राखिएको थियो।

संसदमा विभागलाई प्रत्यायोजित गर्न लागिएको उक्त अधिकारबारे कांग्रेसका सांसदहरुले वैयक्तिक अधिकारको हनन हुने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। यद्यपि दुबै सदनबाट पारित भएको थियो।

अघिल्लो ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारको बेलामा दुबै सदनबाट पारित भएको यस विधेयक तत्कालीन राजनीतिक उलटफेरले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा ऐन बन्न नसकेर अलपत्र परेको छ।