पञ्चायती ब्यवस्थामा बामे सर्दै गरेको भ्रष्टाचार बहुदलीय ब्यबस्था आएपछि फड्को मार्न थाल्यो। लोकतन्त्रको नाममा आएको भांँडतन्त्रमा झन् यसलाई नियन्त्रण गर्नु भन्दा भ्रष्टाचारलाई बेलगाम दौडने अवसर दिँदा अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थीको मानव तस्कर सुरु भयो।

सरकारमा बस्ने नेता तथा कर्मचारीले यस्ता अबैध कार्यबाट पाउने कमिसनले चित्त नबुझी मानव तस्करमा आफैं संलग्न भएर सत्ताधारीहरु छिटै अकुत सम्पति कमाउन आफैं संलग्न भएका बुझिन्छ।

किनकि उनीहरुको माथिल्लो च्यानलसम्म सेटिङ भएकाले समातिने र कारवाही हुने संभावना अत्यन्त कम थियो। कुनैपनि ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड सत्तामा बसेका प्रमुखको सहभागितामा नै हुँदै आएका बिगतका भ्रष्टचारका घटनामा देखिएका हुन्।

जसलाई अख्तियार र अदालतले समेत कारवाही गर्न सकेको छैन। किनभने संबैधानिक नियुक्तिहरु सबै दलका भागबण्डामा बितरण हुँदै आएका छन्।

अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पूर्वगृहमन्त्री, सचिवहरु प्रमुखरुपमा देखिएपनि तात्कालीन परराष्ट्रमा कार्यरत मन्त्रीलगायत प्रधानमन्त्रीहरुको संलग्नता हुनसक्ने देखिन्छ। यसमा प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका परिवार तथा सल्लाहाकारहरुको संलग्नता भएको देखियो।

यो नेपालका ठूला भ्रष्टाचारको परकाष्ठा हो। तर यसको छानबीन जुन किसिमबाट भइरहेको छ, त्यसका लागि अहिलेका गृहमन्त्री धन्यबादका पात्र बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री गठजोडको कमजोर अबस्थामा भएता पनि यो घटना नेपालभन्दा बाहिर युएनदेखि अमेरिकासँग जोडिएकाले सरकारपनि चेपुवामा परेर भएपनि छानविनलाई अगाडि बढाउन बाध्यता भएको देखिन्छ।

यसलाई निचोडमा पुर्‍याएर यी ठूलातहका भनिएका प्रधानमन्त्री पत्नीदेखि पूर्वगृहमन्त्री पत्नी जो दुबै सभासद पनि छन् उनीहरुलाई कारवाही गरि निजहरुको सम्पति जफत गरेर निजहरुलाई जेल हाल्न सके नेपालको भविष्य केही राम्रो हुनसक्छ।

अन्यथा नेपालमा नया आँधिबेहरी आएर अहिलेका ठूला दलका भनिएका नेताहरु बढारिन सक्छन्। त्यसपछि नयाँ इमान्दार युवाहरुले शासनसत्ता लिन सक्नेछन्। जसले देशमा सुशासनसहित देशलाई खाद्यान्न लगायतमा आत्मनिर्भर गराइ देशलाई सही बाटोतर्फ लगाउन सक्नेछन्।

अहिले सदनदेखि सडकसम्म भ्रष्टाचार विरोधी नारा घन्किएपनि भ्रष्टाचार बिरुद्ध कडा कानुन बनाउनेतर्फ सांसदहरु चुकिरहेका छन्। त्यसमा साना दलका केही इमान्दार सांसदले कडा कानुन बनाउनु पर्छ भनेपनि ठूला दलहरु अझैपनि भ्रष्टहरुलाई जोगाउने कानुन बनाएर आफूले बिगतमा गरेका भ्रष्टाचारबाट जोगिने पक्षमा रहेका देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्री गठजोडको कमजोर अबस्थामा भएता पनि यो घटना नेपालभन्दा बाहिर युएनदेखि अमेरिकासँग जोडिएकाले सरकारपनि चेपुवामा परेर भएपनि छानविनलाई अगाडि बढाउन बाध्यता भएको देखिन्छ। यसलाई निचोडमा पुर्‍याएर यी ठूलातहका भनिएका प्रधानमन्त्री पत्नीदेखि पूर्वगृहमन्त्री पत्नी जो दुबै सांसद पनि छन्, उनीहरुलाई कारवाही गरि निजहरुको सम्पति जफत गरेर निजहरुलाई जेल हाल्न सके नेपालको भविष्य केही राम्रो हुनसक्छ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा देशले नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट भाषण गर्ने दिन छिट्टै आउँदैछ। अर्थमन्त्रीले सांसदहरुबाट धेरै सुझावहरु पनि जम्मा गरिसक्नु भएको छ। तर त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न त्यति सजिलो छैन।

उनीहरुको कामगर्ने तरिका उही पुरानो किसिमको सोच र कार्यक्रम तथा योजना अघि बढाएमा हामी अघि बढ्न सक्दैनौं। हामी ठूला कुरा गर्छौं। बिज्ञहरुबाट राम्रा कार्यपत्रहरु पेस गर्छौं। तर कर्मचारीतन्त्रको कारण कार्यन्यवन पक्ष अत्यन्त फितलो हुने गर्दछ।

किनकि कर्मचारीलाई काम गरेपनि नगरेपनि कुनै कारवाहीका दायारामा ल्याइँदैन। त्यहाँ ट्रेड युनियनको नाममा मनपरितन्त्र चल्ने गरेको छ जसको कारण कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सक्ने कसैको तागत छैन। बिकास बजेट बर्षमा आधापनि खर्च गर्दैनौं, त्यो पनि झण्डै आधाजसो जेठ असारमा पानी पर्न थालेपछि खर्च गर्छौं। यो खुलमखुला भ्रष्टाचार हो।

सरकारमा बस्ने नेतृत्वले चाहने हो र नियत सफा छ भने साधरणरुपमा केही कार्य गरे खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन त्यति कठिनाइ छैन। हामीसँग कृषि उत्पादनमा जमिन अझैपनि प्रशस्त छ। तर यसको सदुपयोग गर्न नसकी कतिपय जमिन बाँझै रहेका छन्।

यसको प्रमुख कारण सिँचाई नभएर हो। हामीसँग पानी पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि हामीले जमिनमा सिँचाई गर्न नसक्नु हाम्रो सोचाइ र योजना गलत हुनु हो। तराइमा ठूला सिँचाई आयोजना बहुदल ब्यबस्था या लोकतन्त्र आएपनि कुनै नयाँ आयोजना आएनन्।

अहिले बल्ल सुनकोशी मरिन डाइर्भसन सिँचाई योजना शुरु भएको छ। यो अत्यन्त ढिला सुरु भयो। यसले मधेश प्रदेशको कृषि उत्पादनमा अत्यन्त ठूलो सहयोग पुग्नेछ। पश्चिमको बबइ सिँचाई आयोजना भ्रष्ट ठेकेदार र नेताको कारण लामो समयसम्म बन्न सकेको छैन।

पूर्वमा कन्काइ सिँचाई आयोजनाबाट पूर्व क्षेत्रको कार्यक्रम अघि नबढाएसम्म झापा जस्तो उर्बर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाई जहिलेपनि अभावै भइरहन्छ। सुदूर पश्चिमको महाकाली सिँचाईबाट हिउँदमा भारतले पानी नै पर्याप्तमात्रमा दिँदैन।

गण्डकी नहरबाट नेपालले पानी प्रयोग गर्न सक्तैन अनि कसरी चितवन क्षेत्रमा सिँचाई गर्न सकिन्छ? हामीले बैकल्पिक उपाय खोज्न आबश्यक छ।

नारायणी नदीको केही माथिबाट बाँध बनाएर भएपनि चितवन तथा नवलपरासी क्षेत्रमा सिँचाई गर्न सकिन्छ। यी सबै कार्यको लागि सरकारको फितलो कुराले केही हुँदैन। त्यसैले सरकारमा बस्नेको बलियो अठोट चाहिन्छ।

पहाडतिर ठूला नदीहरु तल बगिरहन्छन तर माथि उपत्यका तथा ठूला ठूला टारबारीमा पानी नै हुँदैन जसले गर्दा हिउँदमा बाली लगाउन सकिँदैन। कमसेकम अहिलेको नयाँ प्रबिधि अपनाएर लिफ्टीङ डिभाइसको उपयोग गरेर माथि पानी लान सकिन्छ।

त्यसको अलावा कतिपय पानीका श्रोतहरु पहाडका खोंचतिर प्रसस्तै पाइन्छ, त्यहाँबाट पानीलाई ट्याप गरेर कुलो तथा पोलिथिन पाइपबाट गाउँ गाउँसम्म पानी पुर्‍याउन सकिन्छ। यदि यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएर सिँचाईमा अभियान चलाउन सके कृषिमा फड्को मार्न सकिन्छ।

पानी प्रयाप्त भएपछि खेतीबालीदेखि ब्यबसायिक तरकारी खेती, माछापालन, फलफूल तथा पशुपन्छी पालनमा पनि मद्दत पुग्नेछ। यसको साथै सरकारले भारतबाट आयात हुने बिषादी मिसिएका तरकारी, माछा तथा फलफूल पूर्णरुपमा बन्द गराउनु पर्छ।

प्रत्येक वडाहरुमा कम्पोस तथा अग्र्यानिक मल उद्योगहरु सुरु गर्ने कार्यक«महरु ल्याउनु पर्छ। अहिलेसम्म योजनामा अड्केको मल कारखाना शिघ्र निर्माण गर्न आबश्यक छ। केही महंगो भएपनि एउटा युरियाको मल कारखाना खोल्न अत्यन्त ढिला भइसकेको छ।

जसबाट बर्षेनि १५-२० अरबको मल खरिद गर्न बिदेशी रकम खर्च गर्न सरकार बाध्य हुनेछैन। त्यसमा पनि ठूलो कमिसनको खेल छ। कृषि मल पनि समयमा नआउँदा कृषक जहिलेपनि पीडित भइरहेका छन्।

त्यस्तै गरेर बिउ तथा प्रबिधिको ब्यबस्था सरकारले समयमै गरिदिनु पर्छ। यी काम गर्न त्यति कठिनाइ छैन। तर सरकारले योजनासहित कार्यन्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्छ।

आत्मनिर्भर हुने उत्पादन जडिबुटी पनि हो। जसको उत्पादनबाट दुर्गम क्षेत्रका जनता लाभान्वित हुनेछन्। यसलाई औषधि बनाएर बिदेश निकासी गरे देशले ठूलो बिदेशी रकम उपलब्ध गर्नेछ। अहिले बजारमा आएको आम्दानीको बिषय गाँजा खेती पनि हो।

यसलाई बैधानिक बनाइनु पर्छ भन्नेहरु धेरै भइसकेका छन्। बिकसित देशहरुले यसलाई औषधिको रुपमा उपयोग गरि अन्य देशमा निकासी गर्न थाले।

हामी भने कुनै समयमा अमेरिकाको कुरा सुनेर अहिलेसम्म पनि गाँजा खेतीलाई अबैध मानेर एक दुई किलो गाँजा उत्पादन गरेर छोराछोरीको फिस तिर्ने किसानलाई प्रहरीले थुनेर पुरुसार्थ देखाउँछ।

यसलाई बैधता प्रदान गरि नियन्त्रितरुपमा लगाएर सरकारले कडा कानुन बनाएर निर्यात गर्ने हो भने किसान प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुनेछन् भने देशले अरबौं डलर कमाउनेछ।

पञ्चायती ब्यबस्थामा राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका चिनी कारखाना, कपडा उद्योग, कपास उद्योग, कागज कारखाना, कृषि कारखाना फेरिपनि संचालन गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिँदै कर्मचारी, विद्यार्थी तथा दलका कार्यकर्ताले स्वदेशी कपडा लाउने उर्दी जारी गरियोस्।

यसबाट धेरै बिदेशी कपडामा हुने खर्च कम हुनेछ र रोजगारका अवसर बढ्ने छन्। त्यस्तै तस्कर र दलालमुखि ब्यापार घटाउन उद्योगहरु संचालन गर्न आवश्यक छ। जसका लागि कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल कम गरि तयारी सामानमा भन्सार बढाउन सकिन्छ।

बिद्युतको खपत बढाउँदै ग्यासको आपूर्ति कम गर्न आवश्यक छ जसबाट हाम्रो ब्यापार घाटा धेरै कम हुनेछ। अहिले गाउँ गाउँसम्म खाना पकाउन ग्यासको उपयोग हुन थालेको छ।

यसको सट्टामा बिद्युत अथवा गोवर ग्यास प्लाण्टमा अनुदान दिइयोस्। यसबाट ग्यासको खपत कम हुन गइ ब्यापार घाटा कम हुनेछ। सरकारको नीति यसतर्फ जानुपर्छ।

कमसेकम पञ्चायती ब्यबस्थामा जस्तै हामी खाद्यान्नमा मात्र आत्मनिर्भर हुन सके देशले खरबौंको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने थिएन। यसका लागि ठूला कुरा गर्नुभन्दा स्थानीय खाद्यान्नमा जोड दिँदै देशको सही नीति बनाएर कार्यन्वयन मात्र गर्न सके देशले अत्यधिक लाभ लिन सक्नेछ।

त्यसैले अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा धेरै फूलथुंगा जोड्नु भन्दा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनु होस्। बिजुलीबाट चल्ने यातायातका साधनलाई प्राथमिकतामा राखेर करको नीति बनाइयोस्। करको दायरा बढाउन घर बहाल करको दर घटाउन आबश्यक छ।

अहिले १० प्रतिशत कर लिनु भनेको अत्यधिक ग्राहक घटाउनु हो। यदि लगभग ५ प्रतिशत मात्र घर बहाल कर लगाउने हो भने अहिले भन्दा चार गुना बढी ग्राहक अवश्यक थपिने छन्। फजुल खर्च घटाउनु होस्।

सक्नुहुन्छ भने सांसदहरुको तलबभत्तामा केही प्रतिशत रकम घटाउनुहोस यसले जनतामा राम्रो मेसेज जानेछ। नत्र जनताले बिश्वास गर्ने छैनन्। किनकि नेता र कर्मचारीप्रतिको जनताको बिश्वास अत्यन्त घटिसकेको छ।