वैदेशिक रोजगारीको क्रममा प्रवासमा रहँदा पनि लामो समय नेपाली श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्दै खाडी मुलुकलगाएत विभिन्न देशमा श्रम गर्दै आएका नेपाली श्रमिकको हक अधिकार न्याय र उद्दारको निम्ति सकेको सहयोग गर्ने मौका मिल्यो।

यो बीचमा वैदेशिक रोजगारका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका नेपाली श्रमिको समस्या, अप्ठ्यारा र बाध्यतालाई नजिकबाट नियाल्दै आउँदा आउँदा यस्तो लाग्थ्यो कि प्रवासमा नेपाली श्रमिक जति पीडित र उत्पीडनमा कोही रहेनछन्।

यथार्थ त्यो भन्दा फरक रहेछ। पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा नेपाल भित्र विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकको अवस्था बुझ्ने र नियाल्ने अवसर मिल्यो भने कतिपय ठाउँमा म आफैं श्रमिकको रूपमा कार्यरत भएर पनि थप समस्या को नजिक पुग्ने प्रयास गरेँ।

मुख्य गरि सरकारी टेन्डरमार्फत काम गरिरहेका सडक निर्माण कार्यमा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा श्रमिक कार्यरत रहेता पनि यस क्षेत्रमा श्रमिकको अवस्था निक्कै नाजुक र पीडादायी रहेको थाहा भयो। यो क्षेत्रमा श्रमिकको अवस्था अनुगमन गर्ने कुनै निकाय छैन।

दैनिक ८ घण्टाको काम भएता पनि ठेकेदार कम्पनी हरुले दैनिक १० देखि ११ घण्टासम्म काम लगाउने र सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिकसमेत नदिने साथै ठेकेदारहरुले आफूखुसी निर्धारण गरेको पारिश्रमिक पनि महिनौ महिनासम्म कामदारले नपाउने गरेको गुनासो पाइयो।

कतिपय ठाउँमा पारिश्रमिक नपाएर श्रमिकले महिनौंसम्म काम बन्द गरेको पनि पाइयो। विडम्बना नै भन्नुपर्छ यो विषयमा सम्बन्धित क्षेत्र र संचारमाध्यम दुवै पक्ष श्रमिकको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर समाधानको निम्ति कुनै पहल र चासो राखेको देखिएन।

निर्माण भइरहेका सडक आफैंमा सरकारी मापदण्ड अनुसार निर्माण भएका छैनन् भने उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको अवस्था झनै दयनीय छ। यतिमात्रै होइन यश क्षेत्रमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिका समेत कार्यरत रहने गरेको हुँदा बाल श्रमशोषण समेत हुने स्पष्ट छ।

सडक निर्माण जस्तो कठिन काममा बालबालिकाको प्रयोग हुनु र गरिनु गम्भीर विषय हो। यस बारेमा सम्बन्धित कम्पनी र ठेकेदारलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन र बालश्रम शोषण रोक्न सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत र गम्भीर हुन आवश्यक छ।

तर यस विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि स्थानीय निकाय र सरकार कुनै चासो चिन्ता नहुनू र नदेखाउनु अर्को विडम्बना हो। यथार्थमा हेर्दा विकास निर्माणको नाममा गुणस्तरहीन निर्माण कार्य राज्य कोषको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ।

उचित अनुगमन र निगरानीको निम्ति सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ। साथै बाल श्रम तथा श्रमिकमाथिको चरम श्रम शोषण भएको बारे राज्य गम्भीर भएर अनुगमन र श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिकसहित न्याय दिलाउन राज्यले श्रम अदालतले व्यवस्था गरे अनुसार अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

यसरी स्वदेश मै नेपाली श्रमिक माथि चरम श्रम शोषण भइरहँदा बेखबर झैं हुने राज्य र सरोकारवाला निकायले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब ५० लाख नेपाली श्रमिकको समस्या समाधान गर्ने कुरा आफैंमा मजाकको विषय हुन सक्छ।

कन्ट्रक्शन क्षेत्रमा मात्रै होइन होटल रेस्टुरेन्टलगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुको निम्ति नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले उचित कानुनको व्यवस्था गरेर स्वदेशी श्रम शोषण रोक्नु जरुरी छ।

होटेल रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक कम्तीमा १२ देखि १८ घण्टा दैनिक श्रम गर्न बाध्य छन् भने उनीहरुले उचित पारिश्रमिक समेत नपाउने र विभिन्न दर त्रासको बीचमा काम गर्न बाध्य छन् यसको निम्ति होटेल व्यवसायी संघ पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ श्रमिक आफैं पनि उचित श्रमको उचित पारिश्रमिक र न्यायको निम्ति एक जुट भएर आफू माथि भइरहेको श्रम शोषणको विरुद्ध सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आजको पहिलो आवश्यकता हुन आएको छ।

विगत दुई वर्षदेखि संस्थागत रूपमा नै स्वदेश तथा प्रवासमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै आउँदा नेपालदेखि प्रवाससम्म नेपाली श्रमिकको अवस्थालाई हामीले नजिकबाट नियाल्ने मात्रै होइन, ती श्रमिकका समस्या समाधानको निम्ति राज्यलाई निरन्तर खवरदारी गर्दै आउँदा पनि श्रमिकका समस्या समाधान गर्न राज्य जिम्मेवार नहुनुले श्रम शोषणको निम्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा राज्य आफैंले सहयोग त गरिरहेको छैन? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

तसर्थ श्रमजीवीहरुको समस्या समाधान गर्न राज्य समयमै जिम्मेवार नहुने हो भने यसले निकट भविष्यमा विकराल रुप लिने निश्चित छ। यसर्थ राज्य समयमै गम्भीर भएर आम श्रमिकका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर समाधान को निम्ति अग्रसर हुन आवश्यक छ।

(लेखक नेपाली मजदुर एकता समाजका अभियन्ता तथा केन्द्रीय समितिका महासचिव हुन्)