काठमाडौं । रुसले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) मा पश्चिमी देशहरूले उठाएका कदम रोक्न भारतलगायत धेरै देशलाई दबाब दिइरहेको छ।

ब्लुमबर्गको एक रिपोर्टका अनुसार रुसले आफूलाई ब्लकमा रहन सहयोग नगरेमा क्रेमलिनले रक्षा र ऊर्जा सम्झौता गर्न नसक्ने बताएको छ ।

एफएटीएफ मनी लान्ड्रिङ र चरमपन्थीको वित्त पोषणको निगरानी गर्ने विश्वव्यापी संस्था हो। रुसलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ वा ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्न दबाब सिर्जना भइरहेको छ ।

यस इकाईको बैठक जूनमा बस्दैछ । ब्लुमबर्गले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको छ कि उसले कागजातहरूको समीक्षा गरेको छ र रसियाले कसरी ‘जुन बैठक अघि आफ्ना व्यावसायिक साझेदारहरूलाई दबाब दिइरहेको छ’ भन्ने बारेमा धेरै व्यक्तिहरूसँग कुरा गरेको छ।

एफएटीएफले फेब्रुअरीमा रुसको सदस्यता समाप्त गरेको र अब युक्रेनले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउन धेरै देशको सहयोग खोजिरहेको ब्लुमबर्गले जनाएको छ ।

यदि एफएटीएफले रसियालाई जुनमा कालोसूचीमा राख्यो भने, यो उत्तर कोरिया, इरान र म्यानमारको सूचीमा सामेल हुनेछ। र यसले रुसको अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ र यो एक्लो हुनेछ।

युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणलाई लिएर धेरै देशले तटस्थ अडान लिइरहेका छन् र ती देशमा भारत पनि परेको छ ।

पीएम मोदीले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीलाई भेटेका थिए तर उनले रुसविरुद्ध कदम चाल्ने कुरा गरेनन्। उनले भनेका थिए, “म तपाईंलाई आश्वासन दिन्छु कि भारत र म व्यक्तिगत रूपमा यसलाई समाधान गर्न सम्भव भएसम्म गर्नेछौं।”

रुसले गत वर्ष फेब्रुअरीमा युक्रेनमा आक्रमण गरेको थियो । यसपछि पश्चिमी देशहरूले संयुक्त राष्ट्र संघमा रुसविरुद्ध धेरै प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरे, जसबाट भारतले दूरी राखेको थियो।

अमेरिकाले भारतलाई पटक–पटक आफ्नो अडानमा विचार गर्न सल्लाह दिएको छ ।

भारतले रुसमाथि लगाएको नाकाबन्दीले आफ्नो सम्बन्धलाई असर गर्न नदिए पनि भारतले रुसबाट सस्तो मूल्यमा तेल किनेको र आफ्नो निर्णयको खुलेर समर्थन गरेको छ ।

मस्को भारतको लागि भरपर्दो साझेदार भएको छ। अर्कोतर्फ अमेरिकाले भारतको तुलनामा पाकिस्तानलाई महत्व दिएको छ । तर १९७१ सोभियत संघ र भारतबीचको मित्रताको सुरुवात थिएन । स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको वैचारिक निकटता पनि सोभियत संघसँग थियो।

अगस्ट १९७१ मा भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले ‘भारत-सोभियत शान्ति, मैत्री र सहयोग सन्धि’ मा हस्ताक्षर गरेकी थिइन्। यस सम्झौता अन्तर्गत सोभियत संघले भारतलाई युद्धको अवस्थामा कूटनीतिक र हतियार दुवै सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको थियो।