काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्किने दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले होल्ड गरेर राखेको नागरिकता विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानु अघि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक जारी गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

खासमा यो नागरिकता विधेयक भारतको चाहनाअनुसार तयार भएको विश्वास गरिन्छ जसमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने पहिलेको कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सहज बनाइएको छ।

भारत भ्रमणमा जानुअघि भारतको चासो रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर प्रधानमन्त्रीले भारतलाई रिझाउने प्रयास गरेका हुन्।

यद्यपि यो प्रधानमन्त्री दाहालको करिअरको पहिलो विवादित कदम भने होइन। नागरिकता विधेयक जारी गर्दासम्म प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुक विरुद्ध एकपछि अर्को अपराध गर्दै आएका छन्।

यसअघि २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा भएको नरसंहारको घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिएका थिए। चौधरी अहिले रिहा भइसकेका छन्।

उक्त घटनामा चौधरीको स्पष्ट संलग्नता रहेको भन्दै तीन तहका अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर, अदालतको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै सरकारले आममाफी दिएको हो।

रेशम चौधरीलाई अगाडि सारेर भारतले टिकापुर नरसंहारको घटना गराएको प्रहरीका विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ।

सो नरसंहारमा एक नाबालकसहित आठ जना प्रहरीको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको थियो। राजनीतिक पहुँच र सत्ता स्वार्थकै लागि चौधरीलाई रिहाइ गरिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

भारतले नचाहँदा नचाहँदै आफ्नै जोडबलमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने अडान लिएका प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा देशविरुद्ध केके ‘अपराध’ गरेर आउने हुन् भनेर नेपाली जनताले चिन्ता लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ।

भारतको दबावमा चौधरी रिहा भएको तीन दिनपछि फेरि भारतलाई नै खुशी पार्ने गरी राष्ट्रपतिले भारतीयलाई लाभ हुने गरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारले नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने काम गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ।

विधेयक प्रमाणीकरण हुने वित्तिकै सबैभन्दा धरै नागरिकता भारतीयले पाउने अनुमान गरिएको छ। एकपछि अर्को गर्दै भारतलाई खुशी पार्ने काममा सरकार तल्लीन रहेको बेला सार्वभौम नेपाल र नेपालीमाथि शासन गर्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई छ कि छैन भन्ने गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ।

भारतले नचाहँदा नचाहँदै आफ्नै जोडबलमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने अडान लिएका प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा देशविरुद्ध केके ‘अपराध’ गरेर आउने हुन् भनेर नेपाली जनताले चिन्ता लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ।

भारतलाई रिझाउनका लागि प्रधानमन्त्री जुनसुकै हदसम्म जान सक्छन् भन्ने आशंका केही दिनअघि भारतले संसद भवनको उद्घाटन गरेपछि जारी गरेको भारतको नक्सामा बारेमा नेपाल सरकार मौन हुनुले पनि बढाएको छ।

यो नक्सामा भारतले लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र देखाएको छ। तर, यस विषयमा नेपाल सरकार चुइँक्क बोलेको छैन।

त्यसो त भारत नागरिकता विधेयक पहिलेदेखि नै पारित गर्न चाहन्थ्यो। त्यसका लागि उसले विभिन्न माध्यमबाट सरकारलाई दबाव दिएको पनि हो।

तत्कालील ओली सरकार ढल्नुको एउटा कारण नागरिकता विधेयक पनि बन्न पुग्यो। यही विधेयक पारित नगरेका कारण ओली सरकारलाई भारतले नै ढलाएको विश्वास गरिन्छ ।

अघिल्लो संसदबाट पारित भएको विधेयकलाई अहिलेको नयाँ संसदले चिन्दैन भन्ने मान्यताबाट पन्छिएर सरकारले पुरानै विधेयकलाई पारित गर्न राष्ट्रपतिलाई गरेको आग्रहलाई राष्ट्रपति पौडेलले स्वीकार गरेर देश र जनताप्रति विश्वासघात गरेका छन्।

सादगी र इमान्दार नेताको छवि बनाएका पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका छन्। सामान्य उपचारका लागि लामो समय भारतमा उपचार गराएर आलोचित बनेका पौडेल नागरिकता विधेयक जारी गरेर झन् विवादित बनेका छन्।

यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुनै आधार नभेटिएको भन्दै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका थिए।

भारतीय दबावकै कारण नेपाली सेनाले चीनसँग खरिद गर्न लागेको आर्म्ड पर्सनल करियर (एपीसी) खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ। नेपालले कुनै देशसँग आफूलाई चाहिने सामान किन्दा भारतलाई सोध्नुपर्ने र उसको अनुमति बेगर किन्न नपाइने भनेर दबाव दिँदा सरकार मौन बसेको छ। र नेपाली सेनालाई अप्ठेरो पार्ने काम भइरहेको छ।

आफ्नो मुलुकको सेनालाई जसको स्थायी संरचना छ र हालसम्म भएका राजनीतिक उतारचढावबाट जोगिँदै आएको छ, यस्तो सेनालाई बीचमा पारेर हतियार खरिद प्रक्रिया रोक्न सरकार आफैं उद्यत भएको छ।

उता भारतीय दबावकै कारण अमेरिकालगायतका देशबाट नेपालमा हुने भ्रमण रोकिएका छन्। यसअघि भारतको दबावमा प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएका निर्देशकको भ्रमण रोकिदिएका थिए।

नेपालमा निर्माण हुने अधिकांश जलविद्युत निर्माणको काम एकपछि अर्को गर्दै भारतलाई दिने काम भइरहेको छ। पञ्चेश्वरलगायतका जलविद्युत आयोजना भारतलाई दिने काम भइसकेको छ। यतिमात्र होइन भारतले आफ्नो लगानी नभएका नेपाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत नकिन्ने नीति नै बनाएको छ ।

यसरी कहिलेसम्म भारतको भक्ति गर्दै जाने ? नेपाल र नेपालीको भन्दा भारतको हित हुने काम गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनेर बस्ने नैतिकता छ ?

प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाल नै बेचेर नआउन् भनेर नेपालीले डराएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताको शासक बनेर बस्ने नैतिक अधिकार रहन्छ कि रहँदैन ?