काठमाडौं। हालका राष्ट्रपति राचन्द्र पौडेललाई कांग्रेसजनले इमान्दार, सादगी र निष्ठावानको उपमाले सम्बोधन गर्ने गर्दछन्। उनलाई नेपालको राजनीतिमा सादगीशैलीको नेताको पगरी गुथाइने गरिन्छ।

यद्यपि कांग्रेसमा रहँदा पार्टीको उपसभापति रहेर राजनीतिक गतिविधमा सक्रिय रहेका पौडेल पटक पटक मन्त्री र सभामुख भएर लाभको पदधारण गर्दै मनग्य लाभ लिएकै थिए।

पार्टीको नेतृत्वदायी तह र सरकारको नेतृत्व गर्ने उनको उत्कट चाहना हुँदाहुँदै तत्काल सम्भव नदेखिएपछि राष्ट्रपति बन्न लालायित भएका थिए।

उनले जीवनको उर्जाशील समय व्यतित गरेको कांग्रेसले समेत उनको नाम एकलरुपमा सिफारिस गरेकै हो। सभापति शेरबहादुर देउवाले उनको नाम प्रस्ताव गर्दा पार्टीमा सर्वसम्मत राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्दै निर्वाचित भए।

राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको बदलावले फेरिएको गठबन्धनले उनलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्दै गत फागुन २५ गतेदेखि राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा देशकै सम्मानित र उच्च राष्ट्रपति पदमा विराजमान छन्।

राष्ट्रपतिको संवैधानिक पदीय भूमिकाले सरकारको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको उपज हुनसक्दछ। तथापि राष्ट्रहित विपरीतका कार्य र कानूनी राज परिपालन गराउने विषयमा पदीय दायित्वबाट माथि उठेर सरकारलाई सचेत गारउँदै आफ्नो अडानमा रहने ल्याकत राख्नुपर्छ।

उनको पछिल्ला कदमले विगतको सादगी शैली धुमिल बन्दै गएको छ। उनको सर्वत्र आलोचना सुरु हुन थालेको छ। टिकापुर घटनामा दोषी करार भएका रेशम चौधरीलाई सोमबार गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गर्दै रिहा गर्ने सरकारको सिफारिस पारित गरेपछि विवादमा तानिएका थिए।

उसो त राष्ट्रपतिको संवैधानिक पदीय भूमिकाले सरकारको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको उपज हुनसक्दछ। तथापि राष्ट्रहित विपरीतका कार्य र कानूनी राज परिपालन गराउने विषयमा पदीय दायित्वबाट माथि उठेर सरकारलाई सचेत गारउँदै आफ्नो अडानमा रहने ल्याकत राख्नुपर्छ।

जबकि चौधरीलाई न्यायालयका तीनै तहका अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले दोषी ठहर गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले केही दिन अघिमात्रै सदर गरेको हो।

२०७२ भदौ ७ गते टिकापुरमा सात जना प्रहरी कर्मचारी र एक बालकको बिभत्स तवरले भएको हत्याकाण्डमा उनको मुख्य भूमिका रहेको अदालतले ठहर गरेको थियो।

उनै चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले माफी दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले आममाफी दिने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति पौडेल समिक्ष सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको निर्णय सदर गरेपछि आजीवन कारावासको सजाय पाएका चौधरी रिहा भएका हुन्।

यस्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मुखैमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर अर्को विवादमा मुछिएका छन्। यस अघिका राष्ट्रपतिबाट पटक पटक अस्वीकृत भएर निष्क्रिय बनेको उक्त विधेयक पौडेलको सुरुवाती कार्यकालमै प्रमाणीकरण भएको छ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दुई पटक रोकेको नागरिकता विधेयक २०७९ राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको दिन प्रमाणीकरण गरिदिएका छन्।

यसअघि राष्ट्रपति रहेकी भण्डारीले दुबै सदनले पारित गरेको यही नागरिकता विधेयक पहिलोपटक १५ बुँदे सन्देशसहित सदनमा गरेकी थिइन्।

तथापि तत्कालीन संसदले हुबहु राष्ट्रपति समक्ष दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि उनले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरेपछि निष्क्रिय बनेको थियो।

तर, राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो संसदले पारित गरेर मृत भइसकेको विधेयक प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको मुखैमा प्रमाणीकरण गरेर विवादमा परेका हुन्।

उनले राष्ट्रपतिको पदमा आसिन भएपछि आम नेपाली जनले विगतको निष्ठा र सादगीपन यथावत रहने अपेक्षा गरेका थिए। तथापि उनी सुरुवाती कार्यकालमै विवादित बनेका छन्।

नेपालमा उपचार सम्भब भएपनि भारतमा स्वास्थोपचारका लागि गएको भन्दै सुरु भएको आलोचना रेशम चौधरीको रिहाइ र नागरिकता विधेयकसम्म आउँदा चरमचुलिमा पुगेको छ।

यस अघिको संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक नयाँ संसदले स्वामित्व नलिएरै निष्क्रिय बनेको विधेयक उनले प्रमाणीकरण गरेपछि आलोचना हुन थालेको हो।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रपतिको कदमले जनादेशको अपमान गरेको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय प्रति आलोचना गरेका हुन्।

उनले लेखेका छन्, ‘तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लगायत राष्ट्रहितका विभिन्न प्रश्नहरू उठाएर विधेयक रोकेकी थिइन् अहिले नयाँ चुनावबाट नयाँ जनादेश प्राप्त संसद् आएको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले ९ महिना अघि निष्क्रिय भैसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान र जनादेशको समेत अपमान हो।’

उनले नेपालका नागरिकले भारतबाट बिबाह गरेकै दिन अब नेपालको नागरिकता पाउने भन्दै नागरिकता कागजको खोस्टोमात्रै नभएको बताएका छन्।

‘भारतीय नागरिकले नेपाली चेली विवाह गरेर लैजांदा उनले भारतको नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्छ।’, उनले अगाडि लेखेका छन, ‘राष्ट्रपति पौडेलले आज प्रमाणिकरण गरेको विधेयक लागू भएपछि नेपाली नागरिकले विवाह गरेको भारतीय महिलाले विवाह कै दिन नागरिकता पाउने छिन्, सांसद मन्त्री हुन पाउँछिन्। नागरिकता कागजको खोस्टो होइन।’

उनी सँगै राष्ट्रपतिको कदमको अन्य विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कार्यको तीव्र आलोचना गर्ने क्रम सामाजिक सञ्जाल लगायत यत्रतत्र भइरहेको छ। जीवनभर प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आन्दोलन गरेको बतदाबी गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको पछिल्लो उनको कदमले विगतको साख धुमिल पारेको छ।