नेपालका पुराना प्रजातान्त्रिक नेता बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह तथा मनमोहन अधिकारी जस्ता अब्बल दर्जाका व्यक्तिले राजसंस्थालाई कहिल्यै दुत्कारेनन्। किनकी यी महान नेताहरुलाई राजसंस्थाको महत्व राम्ररी थाहा थियो।

राजसंस्था बिना यो देशको अस्तित्व किमार्थ रहन सक्दैन भन्ने कुरा उनीहरुले बुझेका थिए। त्यसै कारणले त यी नेताहरुले राजसंस्थालाई विस्थापित होइन, संबैधानिक रुपमा संस्थागत गर्न खोजेका थिए।

त्यसैकारणले त बिपी भन्ने गर्थे-राजसंस्था बिना समाजवाद र समाजवाद बिनाको राजतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। हुन पनि संसदलाई खाली नियम कानुन बनाउनेमात्र गरी प्रधानमन्त्रीलाई सारा देशले आम चुनावबाट निर्वाचित गरी सशक्त बनाउने र राजसंस्थालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असर पार्ने कुरामा मात्र राजाको विचार र भूमिका रहने गरी देशलाई अगाडि बढाएमा मात्र देशमा शान्ति आउने अन्यथा देश यस्तै अशान्तिको दलदलमा फसिरहने र बल्झिरहने सिद्ध भएको छ। किनकि देशको माया पार्टी बिनाको व्यक्तिसँग अरुको भन्दा बढी हुन्छ।

न्याय निसाफ, रिती थिति केही हदसम्म नराम्रो भन्दा राम्रो नै हुन्छ। भ्रष्टाचार शून्य त संसारमा कहाँ हुन्छ र? तर राष्ट्रपति शासन र गणतन्त्र र त्यो पनि तीन तहको सरकारी संयन्त्रको संरचनाले भ्रष्टाचारलाई धेरे प्रसय दिने र पार्टीका नेताहरुले आफू, आफ्ना नातेदार, आसेपासे र पार्टीप्रति नै ज्यादा मन दिने हुनाले हाम्रो जस्तो सानो देशलाई गणतन्त्र र प्रदेश सरकारको तहको संरचनाको अर्थ छैन।

राष्ट्रलाई यस्ता जघन्य भ्रस्टाचार र राष्ट्रघाती काण्डबाट जोगाउने हो भने यी अनेकन दुर्योधनबाट देश र जनतालाई बचाउन अब ‘कृष्ण’ आएर कठोर कदम चाल्नुपर्ने बेला भएको छ।

खर्चिलो संरचना देशमा झाँगिदै गएमा देश टाट पल्टिने हुनसक्छ। तसर्थ थोरैमा देशको साधारण खर्च चलाई धेरै भन्दा धेरै रकम बिकासमा खर्च गरेमा देश चाडै बिकास हुने हो।

तर २०४७ साल पछि भ्रष्टाचार अन्याय ,अत्याचार र आफूखुसी शासन सत्ता चलाउने लोभी र स्वार्थी नेताको हातमा देश रहन गएकोले देशमा भ्रष्टाचारको श्रृंखला ज्यामितीय रुपमा बढ्दै गएको छ र देशको बिकास उकालो लाग्नु पर्नेमा ओरालोमा चिप्लेटी खेल्दै गएको छ।

सत्ताधारी दिनानुदिन भ्रष्टाचारजन्य काम गर्दै छन् भने जनता नारा र जुलुस गर्दै समय बिताइ रहेका छन्। भ्रष्टाचारको रेड जोनमा परेको यो देशको अवस्था साच्चै भन्ने हो भने नाजुक स्थितिमा पुगेको छ।

अझै गणतन्त्रवादी नेताहरु भ्रष्टाचार गर्न पछि परेका छैनन्। आज यही भ्रष्टाचारको चरम कर्मले देशमा सारा कारखाना बेचिएका छन्। सारा नदीनाला कौडीको मूल्यमा बेचिइ सकिएको छ।

सारा जंगल उजाड बन्दै गइरहेको छ। देशमा दलाल र बिचौलियाको जगजगी छ। सारा युवा युवती धमाधम विदेश पलायन हुँदैछन्। गणतन्त्र आएको यत्रो वर्षमा पनि देशले एक पाइला पनि अगाडि सार्न सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, नेता, कार्यकर्ताको नीतिगत अत्याधिक भ्रष्टाचार, घुसखोरी र कर्मचारीतन्त्रमा आएको पार्टी विचारधाराको बोलवाला, भित्र भित्रको भ्रष्टाचार र अनैतिक कामको श्रृंखलाबाटनै देशमा भ्रष्टाचारको मूल फुट्न गएको हो। आज देश काण्डै काण्डको भ्रष्टाचारले चुर्लुम्ब डुबेको छ।

गरीब गरीब नै छन् भने धनी झन् धनी बन्दै गइरहेका छन्। २०४७ सालपछि यही संविधानको आधारमा समयानुसार सुधार र संशोधन गर्दै आफ्नो माटो अनुसारको राज्य पद्धति र प्रणाली अबलम्बन गर्दै लैजानु पर्नेमा देशमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता जस्ता विदेशी चाहनानुसारको बिदेशी राज्य प्रणाली विदेशको इशारामा ल्याएको हुँदा देश यहीँबाट अधोगतिमा गएको हो।

जनताहरुलाई यहीँबाट नेताहरुले फोस्रा नारा बाँडेर आफूहरु बाँडीचुँडी सरकारको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेर हरेक चुनावको लागि पैसा जुटाएर हिँड्ने प्रवृत्ति नेताहरुमा बढ्दै गएकोले नेपालमा नदीनाला, कलकारखाना बेच्ने कामको धन्दा ब्यापक रुपमा चल्न गयो।

त्यतिले पनि नपुगी सरकारी जग्गा बेच्ने, नागरिकता बेच्ने, ओम्नी काण्ड, लाउडा काण्ड, आयल निगम काण्ड, एनसेल काण्ड र यस्तै अरु काण्ड गरी देशलार्ई खोक्रो बनाउने काममा देशका शासकहरू लागि परेका छन्।

देश यस्तो अवस्थामा पुग्दासमेत जनता जागरुक भएको देखिँदैन। संघीयता, लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको खोक्रो र फुस्रो विकासका नारा जनताको मुखमा बुझो लगाई आफूहरु भित्रभित्रै देशमा भ्रष्टाचार गरिरहने र भ्रष्टाचारको दुलोहरु खोज्दै जाँदा आज देशका ठूला नेताहरु, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्रीका श्रीमती, मन्त्रीका श्रीमती, सल्लाहकार, मन्त्रीका छोरा, पीए, मन्त्रालयका सचिव र बीचका असंख्य बिचौलियाको संगठित अपराधले केवल पैसाको प्रलोभनमा नेपालका नेपाली र केही बिदेशी पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई मानव बेचबिखनको श्रृंखलामा अरबौं पैसा असुली अमेरिका पठाउने संगठित अपराधमा संलग्न भएको पाइएको छ।

यो जघन्य अपराधमा मुछिने सबैलाई नेल ठोकी लैजानु पर्नेमा कसैलार्ई महाराज र कसैलाई माहारानीको दर्जा दिइ नेल नठोकी राख्ने, कोहीलाई भने हटतडी लगाएर घुमाउने र मुद्दा चलेको महिनौं बितिसक्दापनि अझ अभियुक्त समात्न नसक्ने र आलटाल गरी सर्वसाधारण जनतालाई भ्रमको खेती छर्दै यो काण्ड पनि साममुम पारिने पक्का छ।

किनकि सर्वोच्च अदालतले ज्यानमारालाई २० वर्ष जेल कैद गरिसकेको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जेलमुक्त गर्ने र अस्वीकृत गरिसकेको नागरिकता विधेयकलाई पुन छलफलमै नल्याई त्यही हुबहु प्रमाणीकरण गरीहाल्ने प्रवृत्तिका नेता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको कुनै विश्वास छैन। जसले जे भनोस्, राजसंस्थाको समयमा यस्ता घिनलाग्दो अपराध र राष्ट्रघाती कामहरु कहिल्यै पनि भएनन्।

समृद्धिको लोभ जनतालाई देखाई चारैतिरबाट देशलाई अधोगतीमा पुर्‍याउने अहिलेको नेतृत्वबाट मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। नेताहरु पञ्चायती राजतन्त्रदेखि आजसम्म राजगरी आएका प्रमाणित भइसकेका हुन्।

तसर्थ राष्ट्रलाई यस्ता जघन्य भ्रस्टाचार र राष्ट्रघाती काण्डबाट जोगाउने हो भने यी अनेकन दुर्योधनबाट देश र जनतालाई बचाउन अब ‘कृष्ण’ आएर कठोर कदम चाल्नुपर्ने बेला भएको छ।