काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले ठूला अस्पतालहरुमा लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार अवस्थाको अनुगमन सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा आज ओम अस्पताल र हेल्पिङ् हेण्ड्स अस्पतालको अनुगमन गरेका छन्।

अनुगमनका क्रममा अस्पतालहरुले लक्षित बर्गको निःशुल्क उपचारका लागि पहुँचयुक्त बनाउन थप काम गर्नु पर्ने देखिएको छ। स्वास्थ्य विभाग प्रमुख पौडेलले भने, ‘लक्षित बर्गको उपचारका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको देखिएन । नागरिक वडापत्र स्पष्ट देखिएन । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रविधि र जोखिम न्युनीकरणका थप प्रयास गर्नुपर्ने देखियो ।’

अनुगमन सूचकका विषयमा जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘हामीले लक्षित वर्गको उपचारका लागि निःशुल्क शय्या भए\नभएको, चिकित्साजन्य फोहोरको व्यवस्थापन भए\नभएको, नागरिक वडा पत्र भएरनभएको, सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह भए\नभएको, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध भए\नभएको लगायत विषय हेरेका थियौँ । त्यस क्रममा अस्पताल भित्र रहेका क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम भए\नभएको, अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणका लागि सिफारिस भए\नभएको जस्ता विषय पनि हेरेका थियौँ ।’

ओम अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. हरिश जोशीले भने, ‘हाम्रामा लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचार सेवाका लागि माग आएको छैन । यदि कोही आए भने हामीसँग भएका शय्यामध्ये उहाँलाई उपचार गर्नेमा निःशुल्क उपचारको ट्याग लगाएर सेवा दिन्छौँ ।’

अनुगमनका क्रममा साधारण शय्या भएका उपचार कक्षहरु, प्रशासन, नागरिक वडा पत्र राखिएको ठाउँ, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको ठाउँ हेरिएको थियो ।

हेल्पिङ् हेण्ड्स अस्पतालमा एक विरामी र अर्को विरामी राख्ने शय्याको नजिक दुरीमा राखेको थियो । अनुगमन अधिकारीहरुले यसलाई सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । सेवाग्राही बस्ने ठाउँ नभएको, शय्याहरु पुराना भएको, सरसफाइमा कम भएको जनाउँदै अधिकारीले त्रुटी सच्याउन सुझाव दिएका छन् ।

आज देखिएका समस्या सुधारका लागि अवधि तोकेर बुँदागत निर्देशनसहित विभागले पत्र पठाउने तयारी गरेको छ ।

लाजिम्पाटमा भएको २५ शय्याको सिविक अस्पतालले लक्षित वर्गका लागि ३ वटा शय्या छुट्याएको छ । बागबजारमा रहेको इएनटी अस्पतालले नागरिक वडापत्र राखेको छैन । लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने शय्या छुट्याइएको छैन । अनगुमन क्रममा अस्पतालहरुलाई मासिक विवरण पठाउने ढाँचा दिइएको छ । यस ढाँचामा विरामीको नाम थर, परिचय पत्र नं., ठेगाना, भर्ना भएको मिति, शिफारिस गर्ने निकाय, रोग, छुट रकम, फोन नं. र फोटो भर्नुपर्छ ।

जन स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । यस मापदण्डको दफा ७० (घ्र) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे विरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर अनिवार्य रुपमा निःशुल्क उपचार सेवा दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य संस्थाबाट यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले ऐन कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक अपिल गरेका थिए। यससँगै महानगरको स्वास्थ्य विभागले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्‍यो।

ज्येष्ठ १६ गते प्रमुख शाहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरुमा ७ दिनभित्र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए।

प्रमुखसँगको भेटपछि ज्येष्ठ १९ गते मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने निर्णय भएका थियो।

ज्येष्ठ २१ गते मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै त्यस्ता विरामीहरुको निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन र त्यसको अनिवार्य अनुगमन गर्न गराउन अनुरोध गर्‍यो। यो परिपत्रपछि संघ र प्रदेश सरकारमातहतका अस्पतालको अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई बाटो खुलेको छ।