काठमाडौं। नेपालको भौगोलिक क्षेत्र समेटेर भारतले जारी गरेको अखण्ड भारतको नक्साले बिर्सिएको ग्रेटर नेपाललाई पुनःस्मरण गराएको छ।
अहिले देशभर आमजनतामा नेपालको विगतको सीमा स्मरण गराउने ग्रेटर नेपालको बहस सतहमा आएको छ।

देशको महत्वपूर्ण घटनाक्रम र संवेदनशील घडीमा एकतावद्ध हुने नेपाली जनताले फेरि एकपटक भारतको ज्यादती विरुद्ध जनस्तरबाटै ग्रेटर नेपालको नक्सामार्फत विरोध गर्न थालेका छन्।

यसले विगतको गर्विलो इतिहासको बोध गराउँदै पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्मको नेपाली भूमिबारे नयाँ पुस्तालाई अवगत गराउने उचित अवसरको समेत सिर्जना भएको छ।

नेपालका कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत भारतले अखण्ड भारतको नाममा नेपालको भूमि कपिलबस्तु र लुम्बिनी समावेश गरेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले ग्रेटर नेपालको नक्सामार्फत विरोध गर्नुपर्ने औपचारिक घोषणा समेत गरेका छन्।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर यसको सुरुवात गरिसकेका छन्। उनको अभियानलाई साथ दिने क्रम बढिरहेको छ।

देशका कतिपय राजनीतिक नेताहरुले बालेनको अभियालाई साथ दिँदै उनको पक्षमा उभिएका छन्। बालेनको उक्त कदमप्रति एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सदनबाटै समर्थन गरेका छन्। उनले मेयर शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखे जसरी संसदमा पनि राख्न माग गरेका छन्।

एकातिर परापूर्वकालको ग्रेटर नेपालको नक्साले इतिहासप्रति गौरवान्वित हुँदै गर्दा वर्तमान अवस्थामा आफ्नै नेपाली भूमिमा विदेशी रजाइँ भएको पीडादायी दृष्यले नेपालीजनलाई आक्रान्त बनाएको छ।

एमाले नेता भीम रावले पनि बालेनको कदमको समर्थन गरेका छन्। उनले बालेनलाई समर्थन गर्दै आफूले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा प्रयोग गर्ने सार्वजनिक रुपमा बताएका छन्।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत भारतले अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनि गरेपछि नेपालले ग्रेटर नेपालको नक्सामार्फत सांकेतिक विरोध गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

पछिल्लो समय भारतले नेपालको भूमि समेटेर पौराणिक कालको नक्सा सार्वजनिक गरे पछि नेपालमा सुगौली सन्धी अघिको विशाल नेपालको नक्सा सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ।

अहिले नेपालमा ग्रेटर नेपालको चर्चाले एक पटक विगतमा पूर्वजको योगदान र वीरतापूर्ण इतिहासले कायम भएको विशाल नेपालको पुनर्ताजगी र अपमानजनक सुगौली सन्धीमार्फत हालको आकारमा सीमित हुनु परेको बाध्यात्मक अवस्थाको सबैलाई स्मरण गराएको छ।

अंग्रेजअधिनस्थ भारतमा रहेको तत्कालीन इष्ट इण्डीया कम्पनीसँग नेपालले गरेको सन १८१६ को सुगौली सन्धीमार्फत गुमाएको पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म रहेको नेपाली भूमि गुमाएर आज पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीमा सीमित हुन पुगेको हो।

अंग्रेज शासित भारतसँग गरिएको उक्त सन्धीको उपादेयता अंग्रेजले भारत छाड्दा सन १९४७ मा सकिएपनि तत्कालीन नेपालका शासकहरुको अनिच्छाको कारणले उक्त भूमि नेपालमा समाहित हुन नसकेको जानकारहरुको दाबी छ।

स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतले भारतसँग गरिएको १९५० मा पहिलो नेपाल भारत मैत्री सन्धीले सुगौली सन्धीलाई विस्थापन गरेको तर्क गरिँदै आइएको छ। नेपाली शासकहरुले उक्त भूमि नेपाल मातहत ल्याउन उचित पहल नगरेपछि भारतमै रहेको इतिहासका तथ्यले प्रमाणित गर्दछ।

नेपालमा राणाकालीन शासन व्यवस्था रहेको उक्त समयमा आन्तरिक सत्ताको किचलोले उक्त भूमि नेपाल मातहत ल्याउन पहल गर्न नसकेको इतिहासका जानकारहरुले बताउँछन्। यसलाई पुष्टि गर्ने ऐतिहासिक दस्ताबेज हालसम्मै रहेको जानकारहरुको दाबी छ।

तथापि विगतको स्मरण र गर्विलो इतिहासको आत्मरतिमा रमाउँदै हालकै भूमि अतिक्रमण भइरहँदा निरीहता प्रकट गर्ने अहिलेको कटु यथार्थ बन्न पुगेको छ। ग्रेटर नेपालको चर्चा भइरहँदा वर्तमान अवस्थाकै नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा समावेश बारे भारत सामु नतमस्तक शासकहरुले हालकै सिमानामा भारतीय अतिक्रमण हुँदा पनि मौनता दर्शाएका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सर्वसम्मत रुपमा नेपालको नक्सामा समावेश गरिएको कालापानी, लिपलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सामा समावेश गरिएको भूमि आजपर्यन्त भारतको अधिनस्थ रहेको छ।

नेपाली भूमि रहेको उक्त स्थलमा आज पनि भारतीय सेनाको आधिपत्य कायम छ। ती भूमि नेपाल मातहत ल्याउन सरकारी स्तरबाट कुनै पहल भएको छैन ।

२०७७ जेठ ५ गते ओली सरकारको क्याबिनेटले उक्त भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। अतिक्रमित भूमि नयाँ नक्सामा समेट्न पेश गरिएको संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट २०७७ जेठ ३१ गते सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो।

त्यस यता चुच्चे नक्सामा समेटिएको उल्लेखित भूमिमा भारतीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन राज्यस्तरबाट कुनै पहल भएको छैन। सरकारले औपचारिक रुपमा यस बारेमा कुनै ठोस कदम लिने सामथ्र्य प्रस्तत नगरेरै मुकदर्शक बनेको छ।

भर्खरै सम्पन्न प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चार दिने भारत भ्रमणमा पनि यस विषयले प्रवेश नै पाएन। नेपालको भूमि रहेको दृष्टान्त ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणले दर्शाउँदा पनि यसमा सरकारले तदारुकता लिन सकेको छैन।

हाल नेपालको सरकारी तथा अन्य क्षेत्रमा विगतदेखि भारतको मातहत रहँदै आएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा चलनचल्तीमा रहेको छ। तथापि भूमि फिर्ताको पहलबारे अन्यौलता यथावत छ।

भारतले तिब्बतको मानसरोबर जान लिम्पियाधुराको नेपाली भूभाग मिचेर सडक निर्माण कार्य थालेपछि सीमा विवाद सतहमा आएको थियो। वर्षौदेखि नेपाली भूमि कालापानीेमा भारतीय सुरक्षा फौजले पकड जमाएको छ। भारतीय पक्षले उक्त भूमिमा आफ्नो दाबी कायमै राखेको छ।

यसबारेमा नेपाल सरकारले द्विपक्षीय वार्तामार्फत भारत सामु उचित कुटनीतिक पहल मार्फत भूमि फिर्ता ल्याउने कोसिस गरेको देखिँदैन। सरकार यी भूमि फिर्ता ल्याउन गर्नुपर्ने पहलमा पूर्णतया उदासिन देखिएको छ।

एकातिर परापूर्वकालको ग्रेटर नेपालको नक्साले इतिहासप्रति गौरवान्वित हुँदै गर्दा वर्तमान अवस्थामा आफ्नै नेपाली भूमिमा विदेशी रजाइँ भएको पीडादायी दृष्यले नेपालीजनलाई आक्रान्त बनाएको छ।