काठमाडौं । नरेन्द्र मोदीमाथि बनाइएको विवादास्पद बीबीसी वृत्तचित्र ‘इन्डियाः द मोदी क्वेश्चन’ मोदीको भ्रमणअघि अमेरिकामा देखाइने भएको छ । सोमबार यो घोषणा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठन ह्युमन राइट्स वाचले मोदीको भ्रमणअघि भारतमा उक्त वृत्तचित्र प्रतिबन्धित भएको स्मरण गराउन यो डकुमेन्ट्री देखाइएको जनाएको छ ।

ह्युमन राइट्स वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले मोदीको भ्रमण अघि जुन २० मा वृत्तचित्रको स्क्रिनिङ आयोजना गरेका छन्। वृत्तचित्र प्रदर्शनका लागि सांसद, पत्रकार, विश्लेषकलाई आमन्त्रण गरिएको छ । मोदीको अमेरिका भ्रमण २१ जुनबाट सुरु हुँदैछ जुन २४ जुनसम्म चल्नेछ।

बीबीसी वृत्तचित्र जनवरी महिनामा दुई भागमा रिलिज भएको थियो। वृत्तचित्र २००२ को गुजरात दंगामा आधारित छ जसमा गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दंगा रोक्न आवश्यक कदम नचालेको दाबी गरिएको छ। भारत सरकारले यो डकुमेन्ट्रीलाई वास्तविकता उचित ढंगले देखाउन नसकेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारत सरकारले यो प्रचार मात्र भएको बताएको छ ।

गत महिना ह्वाइट हाउसमा भारतमा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित सरोकारका विषयमा प्रश्न उठ्दा अमेरिकाले यसको बचाउ गरेको थियो। ह्वाइट हाउसका प्रेस सेक्रेटरी करिन जीन पियरेले पत्रकार सम्मेलनमा भने कि राष्ट्रपति बाइडेनले भारत-अमेरिका सम्बन्ध धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विश्वास गर्छन्।

यसै महिनाको सुरुमा अमेरिकाले भारतको लोकतन्त्रको खुलेर प्रशंसा गरेको थियो । अमेरिकाले भारत एक जीवन्त लोकतन्त्र हो र यदि कसैले यो देख्न चाहन्छ भने दिल्ली गएर आफैं हेर्नुपर्ने बताएको थियो।

ह्वाइट हाउसको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रवक्ता जोन किर्बीले भनेका थिए, ‘भारत एक जीवन्त लोकतन्त्र हो। यदि कसैले हेर्न चाहान्छ भने उसले दिल्ली गएर आफै हेर्न सक्छ। र पक्कै पनि लोकतान्त्रिक संस्थाको सबलताको बहस जारी रहनुपर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।’

गत महिना, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन जारी गर्‍यो, जसमा भारतमा धार्मिक हिंसालाई लक्षित गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध हिंसाका २० भन्दा बढी घटनाहरू उल्लेख गरिएको थियो। १५ मे मा जारी गरिएको रिपोर्टको बारेमा एक अमेरिकी अधिकारीले भनेका थिए कि अमेरिका भारतले निरन्तर धार्मिक हिंसाको निन्दा गरोस् भन्ने चाहन्छ।

तर, मानवअधिकार र अल्पसंख्यकको मुद्दामा अमेरिका भारतलाई निशाना बनाउन चाहँदैन । केही समयअघि एक रिपोर्टमा वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूले अमेरिकी सरकारले भारतमा मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताबारे मौन बस्ने निर्णय गरेको दाबी गरेका थिए । प्रतिवेदनमा अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनसँगको प्रतिद्वन्द्वितामा भारतलाई आफूसँगै राख्न अमेरिकाले यो निर्णय गरेको बताएका थिए ।

मे महिनामा, जब मोदी अष्ट्रेलिया भ्रमणमा थिए, बीबीसीको वृत्तचित्र अस्ट्रेलियाको संसदमा देखाइएको थियो। स्क्रिनिङका क्रममा अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले भारतमा भइरहेको मानवअधिकार उल्लङ्घन र प्रेस स्वतन्त्रतामा ह्रासको आरोपबारे मोदीसँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने माग संसदमा उठाइयो ।