क्यानडाले ७ सय भारतीय विद्यार्थीलाई देश निकाला गर्ने निर्णय तत्काललाई रोक्यो

डिसी नेपाल
३२ जेठ २०८० १७:१३

काठमाडौं । क्यानडाले सयौं भारतीय विद्यार्थीलाई फिर्ता पठाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्ने बताएको छ । यी विद्यार्थी विश्वविद्यालयको नक्कली पत्र लिएर क्यानडा पुगेका थिए । त्यसपछि भारत फिर्ता पठाउने खतरा थियो।

क्यानडाका अध्यागमन मन्त्री सेन फ्रेजरले बुधबार जानकारी दिएका छन् कि क्यानडाले दर्जनौं भारतीय विद्यार्थीहरूलाई फिर्ता पठाउने योजना तत्कालका लागि रोकेको छ।

सीबीएस न्युज च्यानलसँग कुरा गर्दै फ्रेजरले कथित अध्यागमन योजनामा ​​क्यानाडा प्रवेश गर्न नक्कली कागजातहरू प्रयोग गरेकोमा धेरै भारतीय विद्यार्थीहरूलाई निर्वासन गर्न कागजातहरू पठाइएको बताए।

क्यानडा पुगेका ७ सय विद्यार्थीलाई फिर्ता पठाउने खतरा छ । यी विद्यार्थीहरू मुख्यतया पञ्जाबका हुन्, जसलाई क्यानाडाले कथित नक्कली भर्ना प्रस्तावका कारण भारत फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो।

सीबीएस रिपोर्टका अनुसार विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयबाट प्राप्त स्वीकृति पत्रका सम्बन्धमा क्यानाडा बोर्डर एजेन्सीले उनीहरूलाई यी कागजातहरू नक्कली भएको र उनीहरूलाई आफ्नो देशमा फिर्ता पठाउन सकिने बताएको थियो।

उता विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालयले पठाएको पत्र नक्कली भएको थाहा नभएको बताउँछन् । उनीहरूले भारतका एक अध्यागमन एजेन्टलाई दोष दिए जसले उनीहरूको तर्फबाट विश्वविद्यालयमा आवेदन दिए।

फ्रेजरले पत्रकारहरूलाई भने कि एक विशेष कार्यदलले देश छोड्न भनिएको प्रत्येक विद्यार्थीको मामलालाई हेर्नेछ। उनले कति विद्यार्थीलाई फिर्ता पठाउने भन्नेबारे भने केही खुलाएनन् ।

उनले भने, ‘अहिले मानिसहरूलाई फिर्ता पठाउने प्रक्रिया रोकिएको छ। यो अन्तरिम निर्णय हो । यस विषयमा उचित छलफल नभएसम्म उनीहरूसँग क्यानडामा बस्न अस्थायी अनुमति छ।’

भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले विदेश मन्त्रालय र क्यानडास्थित भारतीय उच्चायोगले त्यहाँ रहेका ७ सय भारतीय विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न काम गरिरहेको बताएका थिए ।

जयशंकरले भनेका थिए, “सुरुदेखि नै विदेश मन्त्रालय र उच्चायोगले विद्यार्थीको मुद्दा उठाउदै आएका छन्। दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। नयाँ रिपोर्टमा विद्यार्थीले गल्ती गरेका छैनन् भने उनीहरूलाई देश निकाला गर्नु गलत हुनेछ भनेर क्यानडा सरकारले स्वीकार गरिरहेको छ। । उनीहरूले यो पनि स्वीकार्छन् कि उनीहरूले समाधान खोज्नुपर्छ। मलाई लाग्छ कि क्यानाडाको प्रणाली यस सन्दर्भमा निष्पक्ष छ।”




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *