हाम्रो देश बिकास नहुनुको कारण नेतृत्वतहमा नेताहरु पुगेपछि आफ्नो नितान्त ब्यक्तिगत स्वार्थ मात्र हेर्नु हो। सत्तामा पुगेपछि आफ्ना परिवार, वरिपरिका केही चाकडीबाज र स्वार्थ समूहमा घेरिने र उनीहरुकै सल्लाहमा चल्ने कारणले पनि जनहितका काम हुन नसक्दा देश बिकासमा बाधा पुगिरहेको छ।

लेख्नेले लेखिरहेका छन्, बोल्नेले बोलिरहेका छन्, पीडित जनता आफ्ना आक्रोश देखाइरहेका छन्, तर सरकारमा बस्ने जनताका पीडा देख्न र सुन्न सक्तैनन्। अहिले कुनैपनि ठूला दलका प्रमुख नेताहरु मध्य यो नेता ठिक भन्ने अबस्था नै देखिँदैन।

बिगतमा भारतीय नाकाबन्दीको समयमा नाकाबन्दी नखोलेसम्म भारत भ्रमण गर्दिन भन्ने पूर्ब प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अडानले नाकाबन्दी खोलेपछि मात्र भारत भ्रमण गए। यसरी राष्ट्रहितमा बोल्ने हिम्मत गरेपछि उनी निकै लोकप्रिय भएर निर्बाचनमा राम्रो मत पाएर सरकार बनाए।

सरकारमा पुगेपछि नेतृत्वमा रहेका प्रमुख नेताहरुबीको आपसी बैमनस्यताको कारण दल भित्रकै अर्को प्रमुख नेता माधवकुमार नेपालले आफू महाअधिबेसनमा हारेको कारण उनीभित्र रहेको इर्ष्या, डाह र कुण्ठाको कारण र प्रचण्ड नेतृत्वको लोभले यी दुबै मिलेर पार्टी फुटाइयो।

यसमा ओलीको कमजोरी भनेको उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल पनि हुन्। उनले टिभीबाट एमसीसी जसरी भए पनि पास गरिन्छ भनेर बोले। यसले प्रधानमन्त्रीको बिरोध गर्ने राम्रो बहाना प्रचण्ड र माधवहरुले पाए।

त्यतिखेर ओलीका प्रमुख सल्लाहकार बिष्णु रिमाललाई छायाँ प्रधानमन्त्री पनि भनिन्थ्यो। मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिनेदेखि बालुवाटारमा कसलाई छिर्न दिने कसलाई प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न दिने उनैले निर्धारण गर्थे।

यसले गर्दा राम्रा कार्यकर्तादेखि अत्यन्त जरुरी काम परेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहनेले पनि भेटेर आफ्ना समस्या दर्शाउने अबसर पाउँदैन थिए। यस्मा यो पङतीकार आफैंले भोगेको एउटा उदाहरण छ।

अपार्टमेन्ट पीडितको समस्या समाधानको लागि बनेको आयोगको अध्यक्ष धेरै समयदेखि खाली थियो। यही शिलशिलामा भेगास एपार्टमेन्ट पीडितका उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित हामी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्यौं।

केही समयपछि प्रमुख सल्लाहकार बिष्णु रिमाल आए। कसैसँग परिचय नगरी तपाईंहरुको के काम छ भन्नुभयो? हामीले आफ्नो अपार्टमेन्ट पैसा तिरेर पनि त्यसको साहुले निर्माण गरिदिएन, बैंकहरुले लिलाम गर्न लागेका छन्।

त्यसैले आयोगको अध्यक्ष चाँडो नियुक्त गरेर हामी अपार्टमेन्ट पीडितको समस्या समाधान गरि दिनुपर्‍यो भनेका थियौं। यति काम मै गरिहाल्छुनि प्रधानमन्त्रीलाई किन भेट्न पर्‍यो तपाईंहरु जानुहोस भनेर ठाडै आदेश दिएर हिँडे।

माथिल्लो तलामा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खवर पनि पठाइदिएनन्। यसपछि न उनले आयोगको अधक्ष्य नियुक्ति गरे न उनले हामीलाई प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्ना कुरा राख्ने अबसर दिए। अहिलेसम्म भेगास अपार्टमेन्ट अधुरो छ।

तैपनि उपभोक्ता आफैंले पैसा थपेर बाहिर फिनिसिङ गर्न नसकिए पनि भित्र फिनसिङ गरि काम चलाउ किसिमले अपार्टमेन्ट बनाएर बस्न बाध्य भएका छौं। प्रधानमन्त्रीलाई पुरै अन्धकारमा राखेर उनले स्वयं निर्णय गरि कति मानिसलाई पीडा दिए यो भुक्तभोगीाई मात्र थाहा हुन्छ।

यसका अलावा केपी ओलीको कमजोरी भनेको आफ्ना विश्वास पात्रले जतिनै नराम्रो कार्य गरेपनि उनीहरुलाई चेतावनी दिने, जिम्मेवारीबाट हटाउने कार्य कहिल्यै गरेनन्। बरु उनीहरुलई बचाउन खोज्दा पनि नेकपा फुट्नलाई मद्दत पुगेको थियो।

अझै पनि प्रदीप ज्ञावाली, शंकर पोखरेल जस्ता अनुभवि परिपक्व तथा नया जोशिला युवाहरुलाई आफ्ना वरिपरि राखेर नेतृत्वले एमाले पार्टी चलाउने प्रयास नगर्ने हो भने सबभन्दा ठूलो भनिएको पार्टीलाई पनि आउँदा निर्बाचनमा स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा तथा बालेन शाह, हर्क साम्पाङ जस्ता युवाहरुले चित खुवाउन बेर छैन।

त्यसैले नेतृत्वको कार्यशैलीमा सुधार आउनु पर्छ। आउँदो निर्वाचनपछि शायद माओबादी पार्टी र एकीकृत समाजबादी पार्टीहरु केही सिटमा सीमित हुने संभावना धेरै छ।

अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर आफैं असक्षम भनेर पूर्वराजाले हटाएको यथार्थ अहिले देखिँदैछ। ठुला ठुला भ्रष्टचार काण्डमा परे पनि अझै प्रधानमन्त्री बन्ने होडमा छन्। अख्तियार निरीह भएको छ। त्यसैले अख्तियारले ठूला भ्रष्टहरुको फाइल पल्टाउन सक्तैन।

कांग्रेसले आफ्नो दलको नेता पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा परि जेलमा रहँदासमेत उनलाई निलम्बन गरिएको छैन। खाँण देउवा उटको नभएको भए पक्राउ पर्ने वित्तिकै निलम्बन भइसक्ने थिए।

अहिले पूर्वगृहमन्त्री खाँणको मुद्दामा दुई दर्जन भन्दा बढी वकिलको हुल कसेर मुद्दामा बहस चलाइरहेका छन्। यस्तै गरेर सुधिर बस्नेतले धापासीमा बनाउन लागेको अपार्टमेन्टको लागि लिएको १४ करोडको ऋणलाई उनी केही समय थुनामा परेको अवसरमा एनआईसी बैंकले लिलाम गरेर आफैंले सकारेर उक्त अरबौंको सम्पतिमा कब्जा गरिरहेको छ।

यसमा पनि एनआईसी बैंकले तीसौं वकिल राखेर मुद्दाको फैसला हुन नदिने गरी अघि बढेको कुरा सुन्नमा आएको छ। यसले गर्दा बेरोजगार वकिलले पैसा कमाउने अबसर पाएका होलान्।

तर धेरै वकिल राखेर सर्वोच्चलाई दवाव दिएर बद्मास तथा भ्रष्टहरु उम्किन सक्ने संभावन बढ्दैछ। यसले गर्दा पनि पैसावालाले मात्र फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ। कतै हाम्रो न्यायलय अकुत सम्पत्तिवालाको लागि मात्र हित गर्ने हो कि भन्ने भान हुँदैछ। यसको मतलब सरकार न्यायलय सबैतिर भद्रगोल हुँदैछ।

हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टबाट भारत भ्रमणमा जान्छु भनेर भाषण गर्न थाले र आफूलाई धेरै फितलो बनाए। तर ५ महिनासम्म न सरकारमा जाने मन्त्रीको टुंगो लगाउन सके, न भारतले समयमा बोलायो।

बल्ल भारत भ्रमण गरे तर नेपालको हितमा एउटा कुरा पनि भारतसँग लिन सकेनन्। १५ ओटा बिउको राँगा भने रामै्र ल्याए। यसलाई नै उपलब्धी मान्नु परेको छ।

बाँकी रहेका नदीहरु मध्ये अत्यन्त सस्तोमा नेपालले आफैं बनाउन सक्ने अरुण, कर्णालीमा निर्माण हुने बिद्युत आयोजना मोदीलाई जिम्मा लगाएर आए।

यदि प्रचण्ड हिम्मतिलो रुपमा प्रस्तुत भएको भए नेपाललाई थप हवाइ रुटको नदिने हो भने म भारत भारत भ्रमण गर्दिन भन्न सक्नुपथ्र्यो। तर बिदेशीको अगाडि दास बन्न रुचाउने प्रचण्डबाट त्यो के आस गर्न सकिन्थ्यो र!

अस्थिर र अबसरबादी स्वभावका प्रचण्डले गठजोडमा बसेर प्रधानमन्त्री पद नपाउनासाथ एमालेसँग घाँटी जोडेर प्रधानमन्त्री पद पड्काए। केही समय पश्चात बिना कारण गठजोडमा फर्किए। जसको कारण प्रदेशमा सरकार हेरफेर भइरह्यो।

यसले अस्थिरता मात्र ल्याएन, बिकासमा पनि धेरै बाधा पु¥यायो। पहिला आफैंले समर्थन गरेर कोशी प्रदेश नामाकरण गरेको प्रदेशलाई अहिले कोशी प्रदेशको नाम फेर्न भन्दै उनै माओबादी र माकुने समूहले त्यसक्षेत्रमा द्वन्द्व चर्काइरहेका छन्।

राष्ट्रभित्र जहिलेपनि समस्या निकालेर समाजलाई बिथोल्न र राष्ट्रलाई अराजकता तिर धकेल्ने प्रयास गर्ने यस्ता नेतृत्वलाई सत्तामा रहने अधिकार पनि हुँदैन।

बिद्यार्थीलाई राजनीतिमा तानेर शिक्षक र प्रोफेसरलाई कालो पोत्ने, पिट्ने विद्यार्थी नेतालाई कारवाहीसम्म गर्न नसक्ने हुतिहारा सरकारबाट जनताले के आशा गर्ने?

सरकारी बिद्यालय र क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा सधैंको तालाबन्दी, हड्ताल, झैझगडाको कारण आज युवाहरु उच्च शिक्षाको लागि बिदेश जान बाध्य छन्।

राजनीतिक नियुक्ति र कमजोर ब्यबस्थापनले विश्वविद्यालयमा शैक्षिक अराजकता बढिरहँदा सरकार मुकदर्शक बनेपछि कसरी युवा स्वदेशमा बस्न सक्छन्?

शिक्षण संस्थाहरुमा देश सुहाउँदो शैक्षिक गतिबिधि भन्दा युवा बिद्यार्थीलाई बिदेश पठाउने नीति अनुसार शैक्षिक पाठ्य पुस्तक छपाएर पढाइन्छ। यस्ता पाठ्यक्रमबाट बिदेश चिनाइन्छ तर आफ्नो देश चिनाइँदैन।

यसले गर्दा बिद्यार्थीसँगै अरबौंको बिदेशी रकम देश बाहिर गइहेको छ। एउटा नमुना लायकको बिद्यालय सरकारले बनाउने हिम्मत गर्दैन। जहाँ पढेपछि बिद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा र शिप सिकेर रोजगार बनुन यसतर्फ कसैको ध्यान छैन।

बुढानिलकण्ठ जस्तो सरकारी बिद्यालय र उत्तम संजेलले संचालन गरेको सस्तो तर गुणस्तरीय निजी बिद्यालय समता मुलक जस्ता बिद्यालय खोल्न सरकार तथा निजी ब्यक्ति किन अग्रसर भएनन्?

उपत्यका बाहिरका जिल्ला गाउँहरुका स्वास्थ केन्द्रमा उपकरण र डक्टरको अभाव छ। सरकारले कमसेकम ७ ओटा प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाएर सर्बसाधरण जनताका छोराछोरी डक्टर पढ्न सक्ने गरि मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा शिर्फ भाषण र कागजमा सीमित नगीर कार्यन्वयन गर्नेतर्फ योजना अगाडि बढाउन अत्याबश्यक भइसकेको छ।

सबै प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार गराउन प्रदेशका मेडिकल कलेजले धेरै सहयोग पुर्‍याउने छ। अझैपनि हजारौ बिरामीहरु उपचारको लागि भारत जानु पर्ने बाध्यता रहेको छ।

गरिब नेपालीलाई उपचार गर्ने बीर अस्पताललाई बिस्तार गरिने बिषय लामो समयदेखि चलेपनि ब्यबहारमा उतार्ने कार्य अहिलेसम्म नहुनु अत्यन्त दुःखद हो। यसलाई शिघ्र कार्यन्वयन गरियोस्।

कृषकलाई प्राथमिकतामा राखेर बनाइएको भनिएको बजेट पनि तथ्यमा आधारित छैन। किसानलाई उत्पादन बढाउन सिचाईं, बिउ मल तथा प्रबिधि चाहिन्छ। यसमा कुरा अनुसार ब्यबहारमा देखिँदैन।

दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आबश्यकता अनुसार बजेट बाँड्नु भन्दा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गठजोड सरकारका ठूला दलका सभापतिको जिल्लामा अत्यधिक बजेट छुट्याइएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीका ठूला गफमा बिश्वास गरेर आर्थिक अबस्था सुधार्न सकिने अबस्था देखिँदैन।

नेपाल सधैं भारतमा निर्भर होस् भन्ने भारतको चाहना छ। त्यसैले उसले नेपालको हितमा कुनै काम गर्दैन। हाम्रा नदी नाला सबै उसकै नियन्त्रमा पार्न चाहन्छ। प्राय हाम्रा दलाल नेता जो भारतलाई रिझाउन नेपालको श्रोत साधन भारतलाई सजिलै दिन सक्छन्।

हामी सक्षम र आत्मनिर्भर हुने हो भने भारतले हामीलाई हेप्न सक्तैन। त्यसैले हामी कमसेकम खाद्यान्नमा शिघ्र आत्मनिर्भर हुर्नैपर्छ। त्यसको अलाबा जडिबुटी, फलफूल, जुत्ता, कपडा आदिमा आत्मनिर्भर छौं। स्वदेशमा उत्पादन सामानको सबैले उपयोग गर्ने नीति बनाइयोस्।

जलबिद्युतको अपार संभावना बोकेको देशमा हामीले यातायातका साधन, रोपवे, केवलकार, ट्रली, ट्राम, ट्रेन बिद्युतबाट मात्र चल्ने यातायातका साधन चलाउने कार्यक्रम र नीति ल्याउने हो भने हाम्रो अरबौं ब्यापार घाटा कम हुनेछ।

यसतर्फ लाग्ने सोच अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीमा आवस। हामीलाई बिदेशीको अगाडि आँखा जुधाएर बोल्न र आफ्ना समस्या राख्ने सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ नकि दास प्रबृतिको हुतिहारा नेतृत्व।