काठमाडौं। सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि भएको सांघातिक हमलामा संलग्न अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिएपछि सोमबार दिनभर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा यसको विरोध भएको छ।

उपप्राध्यापक चलाउने न्याय नपाएको भन्दै सोमबार काठमाडौ जिल्ला अदालतको परिसरका धर्नामा समेत बसे। तर प्रहरीले तत्कालै उठाएर लग्यो र त्यसको केही समयपछि छाडिदियो।

सोमबार साँझबाट उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अनशन बसेका छन्। उनलाई केही सहयोगी उपप्राध्यपक र विद्याथीहरुले पनि साथ दिएका छन्। यद्यपि उनी आफैले एक्लै न्यायका लागि लडाई गरिरहेको छु भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्।

मंगलबार (भोलि) जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदै थियो। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांघातिक हमलामा संलग्न अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर अदालतमा चलेको मुद्धालाई ढिसमिस पारिदियो।

सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंबाट जिल्ला अदालतमा पुर्‍याएपछि मात्रै अभियुक्तहरुको मुद्धा फिर्ता भएको सूचना फुत्किएको थियो।

आइतबार नै अदालतमा पत्र दर्ता भइसकेको छ। अदालतले आरोपीहरुलाई छाडेपछि बृहत नागरिक आन्दोलनको घोषणा पनि भैसकेको छ। एकातर्फ चलाउने आफैँ अनशनमा बसेका छन् भने अर्कोतर्फ विश्वविद्यालयकै बौद्धिक समूह न्याय माग्दै आन्दोलनमा लागेको छ।

स्रोतका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले महिना दिनअघि नै मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेका थिए। तर, उनको प्रस्तावमा निर्णय हुन सकेको थिएन। बिहीबार उनले पुनः उक्त प्रस्ताव पेस गरेपछि बैठकले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

‘उहाँले नै दोस्रोपटक प्रस्ताव ल्याउनु भयो, जसरी पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै सो प्रस्ताव आएपछि मुद्धा फिर्ता भएको हो’, एक मन्त्रीले भने। उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २० असोज ०७७ मा विश्वविद्यालयस्थित नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद आचार्य र योगेन्द्र रावलको योजनामा सांघातिक हमला भएको थियो। हमलामा रूपेश साह, नीरज रानामागर, सयुस भनिने सयुज श्रेष्ठ र दीपकराज ओझा संलग्न थिए।

विश्वविद्यालय परिसरमै आक्रमण भएको थियो। उनलाई बाँसका भाटाले टाउको, शरीर, हात, खट्टामा निर्ममतापूर्वक प्रहार गरिएको थियो। घटनामा उनको खुट्टा, ढाड, करङ र टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। करिब ६ महिनाको उपचारपछि मात्रै उनी नियमित काममा फर्किन सकेका थिए।

शेरबहादुर देउवाकै पालामा घटनामा संलग्न हुनेमध्येका आचार्य र रावल मुद्दा फिर्ताका लागि लबिङमा लगेका थिए। यसका लागि उनीहरूले कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौं र नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय कार्यसमितिमा ५ माघ ०७८ मा निवेदन दिएका थिए।

त्यसलगत्तै गृह मन्त्रालयमा मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। त्यतिबेला बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री थिए। गृहको दबाबकै कारण काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका तत्कालीन निमित्त सहन्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद रिजालले अभियुक्तविरुद्धका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने भन्दै १२ माघ ०७८ मा गृहमा पत्र पेस गरेका थिए।

पत्रमा उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आचार्य र रावलको योजनामा सांघातिक आक्रमण भएको, सोही कारण उनको शरीरमा गम्भीर चोट लागेको र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्न लागिएको उल्लेख छ।

पत्र प्राप्त भएको करिब दुई महिनापछि राय लिन गृहले महान्यायाधिक्ता कार्यालयमा पत्र पेस गरेको थियो।

२० असोज २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर कीर्तिपुरमा समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा नेपाल विद्यार्थी संघका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावललगायतविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा थियो।

तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले उनीहरुको मुद्दा फिर्ता हुँदा फरक नपर्ने र कानूनको प्रतिकुल नहुने भनी राय दिएका थिए। पुरानै रायका आधारमा कानुनमन्त्रीले प्रस्ताव लगेको स्रोतको दाबी छ।