नेपालमा नयाँ नियुक्त भएका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्ने विषय नौलो होइन।

र, पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्ने प्रचलन पनि नयाँ होइन। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै भारत भ्रमण गर्ने परम्परा २००७ सालपछि मातृकाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेका थिए, जुन आजपर्यन्त जारी छ।

नयाँ नियुक्त प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण कहाँ र कसरी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा वहश हुने पनि गर्छ। प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण दिल्ली होइन, डडेल्धुरा र दार्चुला, चीन होइन, चितवन हुनुपर्थ्याे। र, त्यँहाका गरिव, निर्धा र निमुखा जानतालाई के कुराको अभाव अनि आवश्यकता छ भन्ने बुझ्नालाई पहिलो भ्रमण हुनुपर्थ्याे।

तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरु पहिला भारत भ्रमणमा जान्छन्। त्यसमा पनि आफ्नो इच्टा र झुकाव अनुसार नै भ्रमण तय हुनेगर्दछ। यो नै हाम्रो देशको परराष्ट्र नीतिको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो।

किनकि हाम्रा लागि हाम्रा दुवै छिकेकी मुलुक समान हुन्। यी दुवै मुलुकप्रति मित्रवत् व्यवाहार भएन भने दुवैतिरबाट हामीलाई नाफा होइन, घाटा नै हुने गर्दछ।

यो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण भारतमुखी बनेको छ। किनभने भारतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भ्रमण गराउन खासै रुची देखाएको थिएन। बरु उत्तरी छिमकी चीनले बोआओ सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन भ्रमणको निम्तो नै दिएको थियो।

तर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने वित्तिकै प्रचण्डले एक भारतीय टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफ्नो पहिलो बिदेश भ्रमण भारत हुने जनाएका थिए। र उनले भारतले नचाहँदा चनाहँदै पनि भारत भ्रमण गर्न जोड गरिरहे। र अन्ततः भारत भ्रमण पनि गरे, जुन अचम्म लाग्दो विषय हो।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाइ रुट दिन भारत तयार नभएको मात्रै होइन, चिनियाँ लगानीमा नेपालमा निर्माण भएका वा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विजुली भारतले नकिन्ने भएको छ। त्यसबाट प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण खल्लो मात्रै भएन, असफलसमेत भएको छ।

प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनी भारत नगइ चीन भ्रमणमा गएका थिए। त्यसबाट भारतीय पक्ष चिढिएको थाहा पाएपछि चीनबाट फर्किँदा उनले विमानस्थलमा आफ्नो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै हुने बताए। अर्थात् उनी भारतीय चाहना विपरित कुनै पनि काम गर्न सक्दैनन् भन्ने त्यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ।

यसरी भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लालायित हुनुले उनी कतै ‘भारत हेर’ (लुक साउथ) को सिद्धान्त बोकेर हिँडेका त छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

भारत त्यस्तो देश हो जहाँ नेताको व्यक्तित्व अनुसार कुटनीतिको तय मिलाएर कसलाई कसले स्वागत गर्छ। र, त्यसको मर्यादा पालन गर्न कहीँ न कहीँ बिर्सेको जस्तो व्यवहार देखाउँछ।

किनकि भारत भ्रमण गर्नु भन्दा अगाडि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले चीनलाई सुम्पिइसकेको अरुण तल्लो जलविद्युत परियोजना भारतलाई दिने, जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने, विवादस्पद नागरिकता विधेयक जारी गर्ने जस्ता भारतलाई एकतर्फी फाइदा हुने काम भटाभट गराएका थिए।

र त्यसको औपचारिक जानकारी दिन भारत गएजस्तो गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानु अनौठो होइन।

जम्बो टोलीको प्रतिनिधित्व गर्दै राजकीय भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न भारतले विदेश राज्यमन्त्री पठाएबाट भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई कुन दर्जा दिने रहेछ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि दिएको छ।

किनकि कुटनीतिको आफ्नै मर्यादा हुन्छ र रहनुपर्छ। राजाहरुको पालमा कुनै पनि देशले अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई गरेको जस्तो व्यवहार गर्दैन थियो।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको रुपमा गरेको अन्तिम भारत भ्रमणमा पनि उनलाई स्वागत गर्न समकक्षी मनमोहन सिंह आफैं विमानस्थल आएका थिए। प्रधानमन्त्री स्वयं स्वागत गर्न आउन नपाए पनि क्याविनेटस्तरको मन्त्रीलाई पठाउनु पर्नेमा प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भारतले त्यसो गरेन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण ऐतिहासिक हुने बताएका थिए। विशेष गरेर हवाइ रुटका विषयमा भारतसँग गम्भीर र निर्णायक छलफल हुने अपेक्षा थियो।

तर भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएका परियोजनालाई आफ्नोतर्फबाट कुनै सहयोग नहुने कुरा स्पष्ट रुपमा राखेको चर्चा छ।

यसबाट गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाइ रुट दिन भारत तयार नभएको मात्रै होइन, चिनियाँ लगानीमा नेपालमा निर्माण भएका वा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विजुली भारतले नकिन्ने भएको छ। त्यसबाट प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण खल्लो मात्रै भएन, असफलसमेत भएको छ।

नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद कायमै छ। सो विषयमा औपचारिक रुपमा कुनै सहमति भएन। तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमा विवाद दुवै देशले कुटनीतिक माध्यमबाट हल गर्ने बताएर नेपाली भ्रमण दलको मन सम्म राख्ने काम गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपालमा सधैं भारतका लागि कम्र्फटेवल सरकारको पक्षमा छन्। उनले यो विषय सार्वजनिक रुपमै भनेका हुन्। तर भारतले यतिबेला प्रचण्ड सरकारलाई कम्र्फटेवल ठानेको पनि देखिएन। किनभने भारतको प्राथमिकतामा प्रचण्ड सरकार नरहेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले पनि सिद्ध गरेको छ।

त्यसकारण विवादित र रणनीतिक महत्वका कुनै पनि विषयमा भारतसँग कुनै सहमति नभएको तर निरन्तर रुपमा आपसी सम्झौतामा सम्झौताका ५/७ जलविद्युत आयोजनाका फाइल आदान प्रदान भएका विषय मात्रै सार्वजनिक भएका छन्।

भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको कुटनीतिक उपस्थिति ज्यादै कमजोर देखियो। विशेष गरी द्विपक्षीय वार्तामा नेपाली पक्षको कमजोरी उपस्थितिले संवेदनशील विषयमा नेपाल गम्भीर छैन भन्ने सन्देश गएको छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय भने १५ वटा मुर्रा राँगो हो। के प्रधानमन्त्रीले भारतबाट नेपालको दिगो बिकासको लागि ल्याउने कोसेली यही १५ वटा मुर्रा राँगो मात्रै हो त? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

के भ्रमणको लागि खर्च भएको बजेट रकमको सोध भर्ना यो भ्रमणबाट भयो त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। अतः ठूलो शंखघोष गरी भएको यो पटकको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ भने जस्तै बनेको छ।

तर जेजस्तो भएपनि प्रधानमन्त्रीले यसपालिको भ्रमणमा गेरु वस्त्र धारण गरी शुद्ध भै शिवजीको भव्य पूजा अर्चना गरी आफ्नो सारा राजनीतिक दर्शनलाई जतासुकै राखे पनि सनातनी हिन्दु दर्शनलाई भने स्वीकार गरेकै रुपमा लिनुपर्छ।

यी विषयलाई मध्यजनर गर्दा आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा आफ्नो देशको स्वाभिमानमा आँच नआउने, नेपाल र नेपाली जनतालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन फाइदा हुने उद्योग कलकारखाना र प्रविधिको विकास भित्र्याउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

त्यसतर्फ आगामी दिनमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान सकोस्।

हेर्नुहोस् भिडियो: