करिव चार करोड वर्षअघि हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बनेको सवैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे श्रृंखला हो। यस श्रृंखला नेपालमा पूर्वी इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लाहरुमा फैलिएको छ।

चुरेले कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ। नेपालको अन्नभण्डार र सवैभन्दा बढी जनघनत्व रहेको तराइ मधेशको जीवन रेखाको रुपमा रहेको चुरे भौगोलिक दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्रमा पनि पर्छ।

चुरेमा वसाइसराइको चापले वन क्षेत्र घट्दै गएको छ पछिल्लो समय चुरेमा चरिचरण र बढ्दो चोरी निकासीलले बढ्दै गएकाले पनि चुरे क्षेत्रका वनको हैसियत दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गएको छ।

चुरेको संरक्षणका लागि विगत देखिनै विभिन्न परियोजनाहरुले खण्ड खण्डमा विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएका थिए। विगतमा चुरेसंरक्षणबा खातिर विभिन्न अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले धेरै खालका परियोजना कार्यान्यन पनि नगरेका होइनन्।

तर, ती परियोजनाहरुले आशातित प्रतिफल दिन सकेनन्। त्यसैक्रममा चुरे संरक्षणमा चासो दिएर पूर्वराष्ट्र«पति डा. रामबरण यादवले भूपरिधि स्तरमै काम गर्न पर्छ भन्ने सोच अगाडि बढाएका थिए।

उनले वातावरण संरक्षण ऐन अनुसार चुरे पहाडलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी चुरे संरक्षणमुखी व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा अनुरुप यसको कार्यान्वयन गर्न अलग्गै निकायको रुपमा २०७१ सालमा राष्ट्रिपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको थियो।

चुरेमा समितिमा एक अध्यक्षसहित चारजना पूर्णकालीन सदस्यहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ। जसको पदावधी पाँच वर्ष तोकिएको थियो।

समितिको अध्यक्ष वा सदस्य बन्नकाे लागि वन तथा वातावरण वा आर्थिक विकासमा स्नाकोत्तर तह उत्र्तिण गरी कम्तीमा १० वर्ष नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने र समितको सदस्यसचिव नेपाल सरकारको सह-सचिव (प्राविधिक) लाई तोकिएको छ।

चुरे संरक्षण भनेर बोल्नेमात्र नभई गरेरै देखाउने विषय चुरे संरक्षणका लागि “चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरु योजना २०७४ का प्रावधानहरुलाई आत्मसाथ गर्दै नवीनतम अवधारणासहित एकीकृत वन संरक्षण र कृषि प्रणालीमालाई प्रभावकारी रुपमा कायान्यवन गरेमा चुरेको उन्नत भविश्य सुनिश्चित हुन सक्ला।

चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफोन) को विरोधका वावजुत पनि चुरेमा भएको अतिक्रमण, भू-क्षय, पहिरो, वन डढेलो, बालुवा गिट्टीको अव्यवस्थित संकलन तथा जथाभावी सडक निर्माण कार्यहरु साथै वन पैदावारको चोरीनिकासी भैरहेको चुरेको दोहन रोक्ने प्रयासलाई समिति गठनका शुरुका दिनहरुमा तराई मधेश तथा संरक्षणकर्मीहरुबाट यस कार्यक्रमले राम्रो साथ पाएको थियो।

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत परेको यो कार्यक्रमले आशातित प्रतिफल दिन नसके पछि आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको पूर्नसंरचना गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो।

नेपाल सरकारले हरेक वर्ष करोडौ वजेट विनियोति गर्ने गरेको तर कार्यक्रमहरु भने चुरे संरक्षणलाई दुरगामी प्रभाव पार्ने सहयोग गर्नेको साटो बजेट सकाउनमा नै केन्द्रित भएपछि समस्या भने झनझन जटिल बन्दै गएको छ।

भर्खरै पनि तराई मधेशमा धेरै भागहरुमा इनारमा पानी सुक्दै गएको र यसले आगामी दिनहरु अझै कठिन हुने देखिन्छ। यसका बारेमा विभिन्न संचार माध्यमबाट आम सर्वसाधारणले जानकारी पाएको विदितै छ। न

त सरकारी लगानीले प्रतिफल पाउने, न त नियन्त्रित व्यवस्थाबाट चुरे क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनका उपभोक्ताले वनबाट फाईदा लिन सक्ने अवस्था छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वजेटको ठुलो हिस्सा चुरेमा बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको देखिन्छ।

चुरे तराइ मधेश संरक्षण विकास समितिका पहिलो अध्यक्षको रुपमा अवकास प्राप्त अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले कार्यभार सम्हालि रहँदा चुरे विकास समितको छुट्टै क्रेज थियो। यसले आशाको संचार पलाएको थियो।

आज तेश्रो समिति आफ्नो कार्यकालको मध्य अवस्थामा आइपुग्दा स्थिति ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। समिति केवल जागिरे कर्मचारीको कर्मकाण्डीको थलो भएको छ।

समितिका कतिपय सदस्यहरु न त चुरे क्षेत्रप्रति जानकार नै छन् न त संरक्षणमा अनुभवी नै छन् र कतिका त न्यूनतम योग्यता समेत पुगेका छैन। आकर्षक पारिश्रमिक पाइने, सवारी सुविधा र केही बजेटको अंशमा नियन्त्रण पनि गर्न सकिने हुँदा समिति राजनैतिक दलको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र समेत बनेको छ।

न नीतिगत रुपमा कुनै प्रस्थान विन्दुको खोजी भएको छ, न भएका कार्यक्रमलाई प्रतिफल उन्मुख बनाउन नै सकिएको छ, समिति केवल अध्यक्ष र बाँकी चार सदस्यहरुको कमाउ धन्दाको बाटोमात्र बनेको छ।

चुरे तराइ मधेश विकास संरक्षण विकास समितिका अध्यक्षका रुपमा रहेका डा. किरण पौडेललाई र तत्कालीन एमाले सकारले अध्यक्षको जिम्वेवारी दिएको र त्यसपछिको देउवा सरकारले उनलाई हटाउने प्रयास गरेपनि अदालतको फैसलाबाट पुनर्वहाली भै उक्त पदमा रही रहन सफल भए।

राजनैतिक नियुक्तीबाट आएको व्यक्ति अर्को सरकारले हटाइसकेपछि नैतिक रुपमा रहन मिल्ने नमिल्ने भन्ने विषयको निरुपण उनकै लागि नैतिकताको विषय हुन सक्छ।

यदि उनको स्थानमा अर्को विचारधाराका कोही व्यक्ति भइदिएको भए यसलाई उनी र उनको सर्मथकहरुले कसरी हेर्थे होलान यो पनि सो चनियको विषय नै छ।

त्यो भन्दापनि बढी उनी पदमा रहेर जनताको राजस्वबाट उठेको पैसाले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा उपयोग गरिरहँदा एक दर्जन साना पोखरी र चार थान तारजालीको पर्खाल निर्माणको निरन्तरता बाहेक उनको चुरे संरक्षणमा संरक्षणको हिसावले नीतिगत र उल्लेख गर्न लायक के उपलव्धिहरु हासिल भए, प्रश्न उठेकाछन्।

चुरे क्षेत्रमा कुनै नविनतम कार्यक्रम ल्याउन नसकेका उनी विज्ञहरुले बारम्बार सुझाव दिँदा पनि हो हो भन्दै कानमा तेल हालेर बसेका छन्। चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणको विरोध गरिरहेको फेकोफोनसँगको बैचारिक सामिप्यताले कतै उनले यो समितिलाई असफल बनाई फेकोफोनलाइ सघाइ त रहेका छैनन् भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ।

बुढो गोरुले … झैं। एकातिर चुरे समितिको अध्यक्ष, अर्कोतिर नेपाल वन प्राविधिक संघको अध्यक्षको दोहोरो भूमिकामा रहेर उनले दुवै संस्थालाई अर्कमण्डयताको भुमरीमा फसाएको नेपाल वन प्राविधिक संघका सदस्यहरुनै गर्छन्।

नेपाल वन परिषद ल्याउने वन प्राविधिकलाई रोजगारी दिने, सेवाको सुरक्षा र प्राविधिकका अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने, दिगो वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई गति दिने जस्ता लोकप्रिय नारा दिए अध्यक्ष भएका डा. पौडेल यी मध्ये कुन कुन वाचा पूरा गरे?

वन व्यवस्थापनबाट समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याइएको वन सम्वद्र्धनमा आधारित वन व्यवस्थापनको बारेमा वन प्राविधिकको व्यवसायिक सच्चाइताका बारेमा चुँ सम्म पनि नगरी उनले यहाँ पनि यो कार्यक्रमको विरोधी फेकोफनलाई भित्र भित्रै सघाई रहेका छन्।

ओली सरकारले चुरेका पहाड फोरेर ढुंगा गिट्टी भारतलाई बेच्ने निर्णयको वन प्राविधिकहरुले विरोध गरिरहदा उनी भने समितिको अध्यक्षको हैसियतले निर्णयको बचाउ गरिरहे।

सुर्खेतमा निर्दोष वन कर्मीहरुमाथि मुद्दा चलिरहँदा मन्त्रालय र मातहतका कार्यलयहरुमा वन कर्मचारीले तालावन्दी भैरहँदा चुरे विकास समितिको अध्यक्षकै हिसावले लिइरहेको राज्यमन्त्रीको सुविधाको अगाडि लाचार भई आन्दोलनको नेतृत्वबाट कुलेलाम ठोके कै हुन्।

अन्य संघ संगठनको सहयोगको बावजुद पनि नेपाल वन प्राविधिक संघकै निरहताका कारण आन्दोलन अगाडि बढ्न नसकेको ठोकुवा वन प्राविधिक संघकै उच्च पदाधिकारीहरुको छ।

चुरे तराइ मधेश संरक्षण विकास समितिका अन्य सदस्यहरुको पनि स्थिति उस्तै छ। विकास समितिमा रहेर कार्यगर्ने निजामती कर्मचारीसँग क्यालकुलेटर दवाएर हिसाब गरेरै अनावश्यक रकम माग्ने आफूलाई खसीको मासु नखुवाई कुखुराको मासु खुवाएको जस्तो समान्य कुरामा प्रतिशोध साध्ने, आफूले भनेको जस्तो नभए झुठा आरोप नै लगाउन पनि पछि नपर्ने जस्ता हर्कतहरुले चुरेमा गएर काम गर्न कर्मचारीहरुका मनोवल गिरेको स्थिति छ।

मोरङमा रहेको चुरेका उपसचिव समय अगावै अन्यत्र सरुवा हुनु। अहिलेसम्म त्यहा उपसिचवलाई सरुवा नगरी प्रलोभनकै कारण अधिकृत स्तरमै कर्मचारीलाइ जिम्वेवारी दिइरहनु जस्ता वेथितिका थप प्रमाणहरु नभए के हुन सक्छन्।

अझ समितिका सदस्य सचिवका रुपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहसचिवको फेरवदल रोचक नै छ। सकभर बरिष्ठ सहसचिवहरु मध्येबाट पेलेर पठाइने भनि बुझिएको समितीमा मन खिन्न पारेर सचिव स्तरको सुविधा खादै पदस्थापन हुने गरेका छन्।

हालका सदस्य सचिव डा. सिन्धु ढुंगाना पनि आफनो कार्यकालभर नीतिगत र संरक्षणका कार्यक्रमका क्षेत्रमा खासै कुनै योगदान नगरी अन्य सदस्य सचिवहरु जस्तै गरी दैनिक हाजिर गरेर सदस्य सचिवको रुपमा नाम लेखाएर केही दिनमा नै वन तथा भू संरक्षण विभागमा रिक्त हुन गइरहेको महानिर्देशकको पदमा सरुवा हुनको लागि दौडधुप गरिरहेका छन्।

चुरेमा हाजिर गरेरै मात्रै फर्किन लागेका डा. ढुगानाले उल्लेखनीय कार्य नगरेपनि नकारात्मक रुपमै दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य गरेनन् र गर्न दिएनन्। यसलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्ने  अर्काथरी को तर्क छ। आर्थिक लेनदेनमा कतै नमुछिएका वन प्रशासकको रुपमो उनले आफ्नो छविलाई अहिलेसम्म बचाइ राखेका छन्।

त्यसैगरी वृक्षारोपण गरेको क्षेत्रको अनुगामनमा जाँदा रोपेका विरुवाहरु नदेखिनु, बर्षेनी एकै स्थानमा त्यही कार्यक्रम दोहोर्याएरै गरिहनु चुरे समितिका नियतीहरु हुन्।

संरक्षण पोखरी निर्माण गर्दा पनि स्थानीय समुदायसँग सर सल्लाह नभइ कार्य गरेको भनि जन गुनासो मात्रै हैन कहिले काही अख्तियारमा समेत गुहारेको सुनिन्छ।

कार्यक्रम भएका ठाउँहरुमा पनि संसाद र प्रभावशाली पात्रहरुको मिलि भगतमा फलानो स्थानको फलानोको घर पछाडिको पहिरोलाई यति रकम विनियोजित गरेको समेत सुन्न पाइन्छ।

चुरे समितिको अधिकांश बजेट चुरे क्षेत्रमा भन्दा भावर र तराई मधेशमा खर्च भएका छन्, जसले गर्दा बजेट सँगसगै चुरेको माटो पनि तराईले पाइरहेको छ भने पानी भने वाफ बनेर बिलाएको छ।

अन्त्यमा संरक्षणका लागि गठन भएका समितिको प्रभावकारिता र सुशासन माथि नै प्रश्न उठरिहेको समयमा जनताबाट उठाइएको राजस्व रकम गन्तव्य विहीन र प्रतिफल विहीन लगानीका रुपमा कहिलेसम्म बालुवामा पानी सरह खनाइरहने? यसरी नै कहिलेसम्म चलिरहने हो? यही गतिले चुरे संरक्षण होला त? नतिजाहरु देखिएकै हुन त?

चुरे संरक्षण भनेर बोल्नेमात्र नभई गरेरै देखाउने विषय चुरे संरक्षणका लागि “चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरु योजना २०७४ का प्रावधानहरुलाई आत्मसाथ गर्दै नवीनतम अवधारणासहित एकीकृत वन संरक्षण र कृषि प्रणालीमालाई प्रभावकारी रुपमा कायान्यवन गरेमा चुरेको उन्नत भविश्य सुनिश्चित हुन सक्ला।

अन्यथा ढुंगागिट्टी बालुवाको विवाद, तराइ, मधेशका चापाकलहरुमा पानीको सतह घटेका समस्या र वर्खामा बाढीका कारण हुने धनजनको फड्को किनाराको साची बस्नु बाहेक अर्को, विकल्प नहुने जानकारहरु वताउछन।

चुरे दिवसका दिन चुरे संरक्षणका कार्यक्रमहरु गर्दैगर्दा र गरिएका कार्यक्रमहरुले नै कुरीकुरी नगरुन : चुरे दिवसको ढिलै भएपनि शुभकामना छ।

baraldip28@gmail.com