काठमाडौं। गत सोमबार संसदीय र गैरसंसदीय चरित्रका चार दलहरुबीचको समाजवादी मोर्चाको गठनले नेपालको राजनीतिमा शक्ति क्षीण हुँदै गएका दलहरुको संगठित बन्ने नयाँ अभ्यासको रुपमा चित्रित गर्न थालेका छन्।

संसदीय राजनीतिमा लिप्त नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी रहेको उक्त मोर्चामा गैरसंसदीय चरित्रका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा पनि समाहित भएपछि राजनीतिक वृत्तमा अनेकौं टिप्पणी हुन थालेको छ।

उनको सहभागितालाई लिएर उनीसँग पहिले मोर्चाबन्दी गरेका दलहरुले विप्लवलाई संसदीय अभ्यासमा पर्दापण गरेको आरोप लगाएका छन्।

विप्लवको नेकपासँग यसअघि मोर्चाबन्दी गरेका विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा र मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले विप्लव अन्ततः संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।

यस बाहेक अन्य संसदीय राजनीतिमै रहेका समाजवादी मोर्चामा आवद्ध तीन दलहरुको पनि जनमत खस्कँदो र गएको निर्वाचनमा अप्रत्याशीत परिणामा ब्यहोरेका कारण  मोर्चा गठनको बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेकाे देखिन्छ।

समाजवादी मोर्चाका चार दलमध्ये माओवादी केन्द्र अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। सरकारमा रहेपनि उसको सांगठनिक अवस्था र सरकारमा उपस्थिति निरीह देखिएको छ। कांग्रेसको बैशाखी टेकेर सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको हैसियत संसदमा तेस्रो पार्टीको मात्रै हो।

संसदीय अंकगणितका आधारमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने जनमत अवश्य होइन। तर प्रचण्डको महत्वकांक्षा र अस्थिर चरित्रको उपज सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर सृजना भएको हो।

संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध एकीकृत क्रान्ति मार्फत वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य लिएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको उपस्थितिले मोर्चाको भूमिका माथि थप अन्योलता दर्शाएको छ।

यस्तै गठबन्धनमा सहभागी अन्य दलको राजनीतिक हविगत पनि खस्कँदो क्रममा गएको देखिन्छ। मोर्चामा सहभागी कतिपय दल अस्तित्व रक्षाको गम्भीर संकटले थलिएका छन्।

मधेशमा सांगठनिक अवस्था गुमाउँदै गएका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मंसिर ४ को निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। उनी गत बैशाख १० गते सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनमार्फत बारा २ बाट दोस्रो प्रयासमा संसदीय यात्रा तय गरेका हुन्।

अहिले मधेशमा उनको पार्टीलाई विस्थापन गर्न जनमत पार्टीको उभार आएको देखिन्छ। यसैबाट अत्तालिएका यादव आफ्नो खस्कँदो सांगठनिक अवस्थाको रक्षा र मधेशमा विगतको साख जोगाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन्।

उनको मधेशवादी राजनीतिमा कायम रहेको बर्चस्व सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले विस्थापन गर्ने अवस्था हालैको निर्वाचन परिणामले देखाएपछि उनी हतास देख्न्छिन्।

एक अर्काका विरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका यी मधेश राजनीतिका नेताद्वय निकट समयमै एकले अर्कालाई विस्थापन गर्ने दाउमा छन्। यादव मधेश राजनीतिको मसिहा बन्न चाहिरहेका छन् भने राउतले उनको विरासत भत्काउने ध्याउन्नमा लागेका छन्।

तसर्थ यादवले विगतको मधेश राजनीतिको विरासत आफैंले जोगाउन शक्ति सञ्चय गर्ने दाउमा लागेको मधेश राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन्।

यस्तै नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर नयाँ दल गठन गरेका माधव नेपालको एकीकृत समाजवादीको राजनीतिक भविष्य संकटग्रस्त देखिएको छ। एमाले विभाजनको क्रममा उनकै पक्षमा रहेका अधिकांश नेताहरु माधव नेपालको पछि लागेर जोखिम मोल्ने आँट गरेनन्।

एमालेमा हुँदा उनको पक्षमा देखिएका नेताहरु अहिले अध्यक्ष केपी ओलीको रक्षकवचको रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। यता नेपालको पार्टीमा रहेका नेताहरु पनि उनलाई छाडेर पुरानै पार्टीमा फर्कने क्रम दिनानुदिन चलिरहेको छ।

यसले आक्रान्त भएका नेपाल आगामी दिनमा पार्टी बचाउने चुनौतीले प्रताडित छन्। उनको दललाई कांग्रेस माओवादीलगायत पाँच दलीय गठबन्धनले संसदमा दश सिटको उपस्थितिमा पुर्‍याइदिएका छन्।

गठबन्धनको सहायताले प्रत्यक्षतर्फ दश सिट जितेको नेपालको पार्टी समानुपातिक तर्फ थ्रेस होल्ड समेत कटाउन नकस्दा संसदीय हैसियत स्वतन्त्र कायम भएको छ।

यिनै राजनीतिक अवशानको निकट पुगेका दलहरु संगठित हुने अभिप्रायले गठन गरिएको समाजवादी मोर्चामा नेताहरको गठजोड देखिएपनि जनधार गुम्दै गएको देखिन्छ।

संसदीय राजनीतिमा रहेका दलहरुको उद्देश्य चुनावमा मतमार्फत सत्तामा पुग्ने दाउ हो। तर अहिले चुनाव आउन लामो समय बाँकी रहँदा चार दलको छुट्टै गठबन्धनको उपादेयता के? भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा उठेको छ।

यसैमा संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध एकीकृत क्रान्ति मार्फत वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य लिएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको उपस्थितिले मोर्चाको भूमिका माथि थप अन्योलता दर्शाएको छ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव उपयोगको विषयमा विवाद हुँदा विप्लव नेतृत्वको नेकपा विभिाजित भएको थियो। चुनाव उपयोगको नीति संसदीय व्यवस्थामा विसर्जन भएको बताउँदै धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्त प्रकाश वलीलगायतका पार्टीका नेताहरु उनीसँग अलग भएका थिए।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागीता बारे विवादले विभाजित उनको दलले त्यसपछिको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम आएपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी नभएको बताइन्छ।

उनै विप्लव संसदवादी दलहरुको मोर्चामा सहभागी भएको पछिल्लो परिघटनालाई गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी मैदानमा उत्रिने उनको मनोकांक्षा अहिले मोर्चामार्फत उजागर भएको माओवादी वरिष्ठ नेता सिपी गजुरेल बताउँछन्।

संसदीय राजनीति गर्ने दलहरुले चुनावी प्रयोजनका लागि गठन गरेको समाजवादी मोर्चामा विप्लवको आगमनलाई संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रस्थानबिन्दुका रुपमा लिएको उनले टिप्पणी गरे।

उनले वैज्ञानिक समाजवादको लागि संघर्ष गनुपर्ने अडानमा रहेका विप्लव एकाएक संसदीय पार्टीको मोर्चामा भएको सहभागीतालाई संसदीय विसर्जनको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘त्यो मोर्चा वैज्ञानिक समाजवादका लागि होइन। संसदवादी शक्तिले चुनावी प्रयोजनका लागि गठन गरेको हो। तसर्थ यसमा विप्लवको प्रवेश संसदीय विसर्जन बाहेक अरु होइन।’

उनले संसदीय रुपान्तरणका लागि उचित अवसरको प्रतिक्षामा रहेका विप्लवलाई समाजवादी मोर्चाले सहजै अवतरण गराएको जिकिर गरे। जनमत खस्किँदै गएका संसदीय दलहरुले संगठित भएको देखाउँदै सत्ता बार्गेनिङका लागि मोर्चा गठन गरिएको उनले बताए।

संसदवादी पार्टीहरुसँगको मोर्चा गठनमा विप्लवको सहभागीताले उनको राजनीतिलाई संसदीय व्यवस्थामा समाहित गर्न मद्दत पुर्याएको नेता गजुरेलको भनाइ छ।