कोलम्बो। श्रीलंकाको सरकारले ५१ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको आन्तरिक ऋणको पुनर्संरचना गर्ने विवादास्पद कदम चाल्नुअघि श्रीलंकाका अधिकारीहरूले बिहीबारदेखि पाँच दिनका लागि वित्तीय बजार बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।

श्रीलंकाले गत वर्षको अप्रिलमा आर्थिक संकट घोषणा गर्दै आफ्नो विदेशी ऋणको लागि सम्झौता गरेको कानुनी दायित्व पुरा गर्न नसकेपछि मार्चमा सहमति भएको आईएमएफको ‘बेलआउट प्याकेज’को अनुरूप पुनर्संरचनाले सरकारी ऋणपत्रलाई असर गरेको छ।

एक संसदीय अधिकारीका अनुसार ऋण पुनर्संरचना योजनालाई अनुमोदन गर्न यसै हप्ताको अन्त्यमा विधायिकाको विशेष अधिवेशन बोलाउने विषयमा छलफल गर्न सांसदहरूको मंगलबार बैठक बस्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नन्दलाल वीरासिंघेका अनुसार अधिकारीहरूले बिहीबार र सोमबार पर्न गएको पर्व बिदाको अतिरिक्त शुक्रबार बिदा दिन आदेश दिएका छन्। उनले स्थानीय टेलिभिजन नेटवर्कसँग भने,“ऋण पुनर्संरचनाको बारेमा संसदमा छलफल भइरहेको बेला बजार खुला रहनु अस्वस्थकर हुनेछ।”

उनले भने, “संवेदनशील ऋण पुनर्संरचनाको बारेमा छलफल हुँदा बजारले काम गर्नु हुँदैन । हामी आशा गर्छौं कि यो पाँच दिनभित्र पुर्नसंरचना प्रक्रिया पूरा हुनेछ। यो निर्णयले व्यक्तिको निक्षेपमा कुनै असर पर्ने छैन, तर वाणिज्य बैंक र पेन्सन फण्डको ट्रेजरी बिल र ऋणपत्रको पुनर्संरचना गर्ने सरकारको योजना छ।”

चार वर्षे २.९ अर्ब अमेरिकी डलरको आईएमएफ उद्धार प्याकेजलाई निरन्तरता दिन सरकारले आफ्ना विदेशी ऋणदाताहरूसँग बाह्य ऋणको पुनर्संरचनाका लागि वार्ता गरिरहेको छ।

सरकारले गत अगष्टसम्ममा वैदेशिक ऋण पुनर्संरचनाको अपेक्षा गरेको थियो, तर देशको मुख्य द्विपक्षीय ऋणदाता चीनले सुरुमा कटौती गर्न अनिच्छुक भएको र यसको सट्टा पुरानो ऋण तिर्न थप कर्जा प्रस्ताव गरेको थियो।

कुल वैदेशिक ऋणको १४ अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी सरकारहरूको द्विपक्षीय ऋण छ भने यसको ५२ प्रतिशत चीनलाई तिर्नुपर्छ। आईएमएफको शर्तअनुसार सरकारले आफ्नो खातालाई सन्तुलित बनाउन र टापु राष्ट्रको सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कनका लागि आफ्नो आन्तरिक र विदेशी ऋण सेवालाई आधाभन्दा बढी घटाउनुपर्छ।

गत वर्षको शुरुमा अत्यावश्यक वस्तुको आयातका लागि समेत भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्राको अभाव भएको थियो जसका कारण खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको नसोचिएको (अकल्पनीय) अभाव भएको थियो। अर्थव्यवस्थाको कुव्यवस्थापनको विरोधमा महिनौंसम्म चलेको विरोधप्रदर्शनका कारण जुलाईमा तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षलाई अपदस्थ गरिएको थियो।

राजापाक्षका उत्तराधिकारी, ६ पटक प्रधानमन्त्री बनेका रनिल विक्रमासिङ्घेले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन प्रदर्शनमाथि कडा कदम चालेका छन्, मूल्य वृद्धि गरेका छन्, अनुदान खारेज गरेका छन् र कर दोब्बर पारेका छन्।

यसै महिनाको सुरुमा आईएमएफले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा ‘सुधारका अस्थायी संकेतहरू’ देखापरेको तर सुधार चुनौतीपूर्ण रहेको र कोलम्बोले पीडादायी सुधारहरू अघि बढाउनुपर्ने बताएको थियो।