एउटा मुलुकले अर्को मुलुकसँग राम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न एक अर्काको देशको राजधानीमा राजदूतावास खोल्ने प्रथा २५० वर्ष भन्दा पनि पुरानो हो।

त्यतिबेला आजको जस्तो सञ्चार र यातायातको सुलभता नभएकोले पनि आवासीय राजदूतावासको स्थापना गरेर दूत तथा अन्य कर्मचारीहरूको दरवन्दी राखिने चलनको शुरुवात भएको हो।

त्यतिबेला युरोपका विभिन्न मुलुकहरूमा एक अर्काका दूतावास स्थापना गरेर कुटनीतिक सम्बन्धको विकास र सुधार गर्ने कार्यको थालनी भएको थियो।

त्यो समयका सबैजसा मुलुकहरूमा राजतन्त्र भएकोले पनि दूतहरूलाई राजदूत भनिएको तथा तिनीहरू राज्यका मात्र प्रतिनिधि हुने नभई राजमुकुटका पनि प्रतिनिधि हुने गर्दथे।

नेपालमा पृथ्वीनारायण शाह तथा तत्कालीन अन्य राजाहरूको शासनकालमा आवासीय दूत पठाउने चलन नभएकोले चीनका सम्राट तथा भारतका राजाहरूसँग कुटनीतिक कुराकानी गर्न विशेष दूत पठाउने चलन थियो।

उताबाट पनि त्यसरी नै दूतहरू आएर राजा-महाराजाहरूलाई आफ्ना मुलुकका शासकको सन्देश पढेर सुनाउने तथा अलंकारहरू प्रदान गर्ने र सन्धि-समझदारी गर्ने चलन थियो। मल्ल र लिच्छवी कालको कुटनीति पनि यसैगरी सञ्चालन हुने गर्दथ्यो।

पछि यस्ता कुटनीतिक कार्य गर्ने प्रयोजनकै निम्ति पृथ्वीनारायण शाहको राज्यकालमा ‘जैसी कोठा’ नामको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। यसको केही समयपछि तिव्वतसँगको युद्धमा जित हासिल गरेपछि ल्हासामा नेपालले खासगरी व्यापारिक र राजनीतिक प्रयोजनको निम्ति आवासीय दूतावासको स्थापना गरेको थियो।

बेलायतको इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालको बीच सन् १८१६मा सुगौली सन्धि भएपछि बेलायतको रेजिडेन्सीको कार्यालय काठमाडौँको लैनचौरमा स्थापना भएको थियो।

सो वृटिश रेजिडेन्सीमा त्यतिबेला राजदूतको काम हेर्ने रेजिडेन्ट र अन्य कुटनीतिक कर्मचारी वाहेक चिकित्सक टोली पनि हुने गर्दथे। नेपाली शासकहरूले पाश्चात्य चिकित्सा प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालेको पनि त्यही बेलादेखि हो।

जंगबहादुरलाई मुटुको रोगले चाप्दै लगेको तथा धीरशमशेरलाई मधुमेह भएको कुरा पनि वृटिश रेजिडेन्सी कै चिकित्सकहरूको उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात थाहा भएको हो।

श्रीलंका लागि नेपालका तत्कालीन राजदूत डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले त यस्तै परिस्थितिको सामना गर्नु परेकोले आफू राजदूत भएको कुनै औचित्य नभएको भन्दै पदबाट राजीनामा समेत दिनु पर्‍यो।

त्यस लगत्तै बेलायतको उच्च पदस्थ टोलीलाई शिकार कुटनीति अन्तर्गत शिकार खेलाउने क्रममा तराईमा छँदा सो टोलीसँगै आएका चिकित्सकहरूले पनि जंगबहादुरलाई मुटुको विमारीले छोएको तथा उनले सावधानी अपनाउनु पर्ने कुराको जानकारी गराएका थिए।

नेपालमा आएर बसेका वृटिश कुटनीतिज्ञहरू मध्ये कैयन्ले नेपालको इतिहास, संस्कृति, धर्म र प्राकृतिक सौन्दर्य, पशुपंक्षी तथा कलाको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर धेरै पुस्तकहरू समेत प्रकाशन गरेका थिए भने उनीहरूले नेपालको त्यतिबेलाको राजनीति बारे आफ्नो सरकारलाई पठाएका राजनैतिक प्रतिवेदनहरू आज निकै महत्वपूर्ण अभिलेखका रूपमा वेलायत र भारतका अभिलेखालयहरूमा सुरक्षित राखिएका छन्।

पछि नेपालले पनि भारतमा आफ्नो कुटनीतिक नियोगको स्थापना गर्‍यो भने त्यसको केही दशक पश्चात बेलायत र अमेरिका पनि नेपाली राजदूतावासहरू खुले। राणाकालीन नेपालले भारत, बेलायत, फ्रान्स र अमेरिकासँग विशेष कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको थियो।

जंगबहादुरको बेलायत भ्रमणको बेलामा उनले इजिप्टका शासकसँग भेट गर्नुका साथै फ्रान्सको पनि राजकीय भ्रमण गरेका थिए। राणाशासनको अन्त्य पश्चात नेपालको सम्बन्ध धेरै मुलुकहरूसँग स्थापित हुन थाल्यो।

राणाशासनकालमा राजदूत भएर जानेहरू सबै नै शासककै परिवार भित्रका व्यक्तिहरू हुने गर्दथे भने त्यसपछिका राजदूतहरू भने विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू, सेनाका पूर्व सेनापति र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरू मध्येबाट छानिन थाले।

हाल विश्वभरका ३१ मुलुकहरूमा नेपालको आवासीय राजदूतावास, २ आवासीय मिसन र ७ वटा कन्सुलेट स्तरका आवासीय मिसनहरू रहेका छन्।

आवासीय राजदूतावास भएका मुलुकहरू मध्ये दक्षिण एशियाका भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेश पर्दछन् भने दक्षिणपूर्वी एशियाका म्यानमार, थाइल्याण्ड र मलेशियामा हाम्रा आवासीय राजदूतावास छन्।

त्यस्तै एशियाका अष्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया तथा मध्यपूर्वमा इजरायल, कुवेत, साउदी अरव, कतार, युनाइटेड अरव इमिरेट्स, वहराइन र ओमानमा पनि हाम्रो आवासीय राजदूतावासहरू छन्।

अफ्रिकाको हकमा इजिप्टमा धेरै अघिदेखि र दक्षिण अफ्रिकामा केही समय पहिले देखि राजदूतावास राखिएका हुन्। दक्षिण अमेरिकामा ब्राजिलमा मात्र आवासीय दूतावास छ भने उत्तरी अमेरिकामा संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडामा राजदूतावासहरू छन्।

युरोपको कुरा गर्दा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, रुस, अष्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क र स्पेनमा हाम्रा आवासीय राजदूतावासहरू छन्। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघको न्युयोर्क र जेनेभामा हाम्रा आवासीय मिसनहरू छन्। भारतको कलकत्ता, चीनको ल्हासा र हङकङ आदि ठाउँमा आवासीय कन्सुलेट कार्यालयहरू राखिएका छन्।

सर्सर्ती हेर्दा नेपालले हालसम्म स्थापना गरेका आवासीय दूतावासहरू ठीकै स्थानहरूमा रहेको जस्तो लाग्दछ।

तर यस्ता नियोगहरू चलाउन कति धेरै धनराशीको खर्च भइरहेको हुन्छ र सो खर्च गरे वापत मुलुकलाई हुने फाइदाको समेत लेखाजोखा गरेर खासै आवश्यकता नभएका ठाउँहरूमा रहेका त्यस्ता नियोगहरू बन्द गर्नुका साथै त्यहाँका स्थानीय गण्यमान्य व्यक्ति वा व्यापारीहरूलाई कन्सुलेट कार्यालय स्थापना गर्न दिनुमा नै फाइदा हुन सक्दछ।

सन् १९९७ सम्म वृटिश अधिनमा रहेको हङकङमा त्यतिबेला गोर्खाली सेना र उनका परिवार धेरै हुनुका साथै त्यहाँ हाम्रो व्यापारको परिमाण समेत बढी भएकोले हाम्रो आवासीय कन्सुलेटको त्यतिबेला धेरै महत्व थियो।

तर हाल चीनका अन्य शहरहरूमा नै हाम्रो व्यापार बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा हङकङमा आवासीय कन्सुलेट राख्नु पर्ने कुनै ठोस औचित्य देखिँदैन। तर कलकत्ता भएर नै हाम्रो आयात-निर्यातको अधिकांश व्यापार हुने भएकोले त्यहाँको आवासीय कन्सुलेटलाई अझै सशक्त बनाइनु पर्दछ।

ल्हासामा हाम्रो ऐतिहासिक महत्वको नियोग रहेकोले त्यहाँ हाल खासै धेरै परिमाणमा व्यापार वा अन्य काम नहुने भएता पनि एउटा सानो नियोग राख्दा कुनै हानी हुँदैन भने छिमेकी राष्ट्र भुटानमा पनि आवासीय कन्सुलेट कार्यालयको स्थापना गरेमा दुई देश बीचको परम्परागत सम्बन्ध र व्यापारमा पनि अझ बढोत्तरी नै होला।

राजदूतावासहरू कै कुरा गर्दा आजको सञ्चार र सामाजिक सञ्जालले ठूलो फड्को मारेको युगमा हामीले विशाल खर्च व्यहोरेर धेरै ठाउँमा राजदूतावासहरू खोल्दै जानु त्यति बुद्धिमत्ता हुँदैन।

युरोपका डेनमार्क लगायत कैयन् राष्ट्रले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले नेपाल जस्ता कैयन् कम महत्व भएका मुलुकहरूबाट आफ्नो नियोग बन्द गरेर भारतस्थित नियोगमार्फत कुटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्न सक्छन् भने नेपालले पनि युरोप वा अन्य स्थानका कम उपयोगी दूतावासहरूलाई सन् १९६७ मा इटालीको दूतावास तथा सन् १९८० मा इरानको दूतावास बन्द गरेझैं नै बन्द गरेर केही महत्वपूर्ण मुलुकमा मात्र आवासीय दूतावास सञ्चालन गर्न किन नहुने।

डेनमार्क, अष्ट्रिया, स्पेन र बेल्जियम जस्ता मुलुकसँगको सम्बन्ध हेर्न अन्य युरोपेली मुलुकमा रहेका नियोगहरू र स्थानीय कन्सुलेटहरूलाई नै उपयोग गर्दा उत्तम हुने हो।

हाल आएर डिजिटल प्रविधिमार्फत नै विभिन्न मुलुकका समकक्षीहरू एकापसमा कुराकानी र छलफल गर्दा समय र खर्चको पनि सदुपयोग हुने गरेको छ।

हिजोआज अमेरिका, रुस, चीन र अन्य ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा उच्च पदाधिकारीहरू पनि एकापसमा अक्सर डिजिटल प्रविधिमार्फत नै छलफल गर्छन् भने कैयन् विश्वव्यापी गोष्ठी र भेलाहरूसमेत यही प्रविधि मार्फत हुन थालेका छन्।

विभिन्न ठाउँमा कुटनीतिक नियोग स्थापना गर्न भन्दा पनि हामी जस्ता आर्थिक स्रोत कम भएका मुलुकहरूले डिजिटल प्रविधिबाट नै कुटनीति सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

अफ्रिकाको इजिप्टमा शुरुमा राष्ट्रपति नासिरको पालामा असंलग्न राष्ट्रहरूको समूहको परिकल्पना हुँदा खोलिएको दूतावासको आज खासै काम नभए पनि नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व कायम राख्नमा पनि सो मुलुकको बोलीको महत्व निकै रहने भएकोले त्यहाँस्थित हाम्रो आवासीय दूतावासलाई अझै स्तरोन्नती गरेर यसैको मातहतमा दक्षिण अफ्रिका तथा अन्य मुलुकहरूमा साना साना आवासीय कन्सुलेट कार्यालयको स्थापना गरेर कुटनीति चलाउनु उत्तम हुन्छ।

अफ्रिकाका कैयन् मुलुकहरूमा नेपाली सेनाको शान्ति मिसन स्थायी तवरले रहिरहने भएकोले त्यस्ता केही महत्वपूर्ण मुलुकहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व हुने खालको कन्सुलेट कार्यालयको स्थापना हुनु पर्दछ।

दक्षिण अमेरिकासँग पनि नेपालको खासै व्यापारिक तथा अन्य सम्बन्ध नभएकोले त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति जनाउने हिसाबले व्राजिलमा हाम्रो सानो दूतावास रहेको ठीकै छ भने अन्य मुलुकहरूमा भने स्थानीय कन्सुलेट मार्फत सोही दूतावासले काम गर्ने गरे हाललाई ठीक रहला।

अरव मुलुक तथा नेपालबाट रोजगारीको लागि युवाहरू जाने मुलुकहरूमा रहेका दूतावासहरूमा श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त प्रतिनिधित्व हुने गरी उच्च अधिकृतहरू सम्मिलित समूहलाई परिचालन गरिनु पर्दछ।

सबै मुलुकमा राजदूत स्तरीय नियोग नै हुनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा नै सबै कर्मचारी उत्कृष्ट स्तरका छैनन्। त्यसैले हाम्रा कुटनीतिक नियोगहरूमा काम गर्न जाने कर्मचारीहरूलाई विशेष तालिम र कामको बाडफाँट हुनु जरुरी छ।

कुटनीतिक कार्यमा कुशल र पोख्त कर्मचारी उत्पादन गर्ने कला हामीले भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र वङ्गलादेशबाट नै सिक्न सक्दछौँ।

पहिलेको दाँजोमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी केही कुशल हुँदै जानुका साथै यो क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागीता बढ्दै गएको छ। तर पनि परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित कैयन् निकायहरू र हाम्रा विदेशस्थित नियोगहरू बेला बेलामा पदाधिकारी विहिन रहिरहनु आफैंमा एक विडम्बना हो।

विगतमा लामो समयसम्म परराष्ट्र सेवामा रहेर निकै स्तरीय सेवा प्रदान गरेका धुरन्धर सेवादूतहरूको उपेक्षा गर्नुका साथै उनीहरूको कुशलता र लामो अनुभवको उपयोग गर्न नसक्नु पनि हाम्रो मुलुकको दुखद पाटो हो।

परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी तथा नियोगको प्रमुख र उच्च पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, कुटनीति, भाषा र पोशाक तथा खानपानका तरिका मात्र जानेर पुग्दैन।

उनीहरूले विभिन्न क्षेत्र जस्तै अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, पर्यटन, विकास, विभिन्न देशका धर्म र संस्कृति, ती मुलुकसँग नेपालले गरेका विगतका सम्झौता र सन्धि तथा के कसो गरेमा नेपालले मित्र राष्ट्रहरूबाट बढी फाइदा लिन सक्छ, त्यस्ता यावत कुराहरू जान्नु जरुरी हुन्छ।

हाम्रो दूतावासहरू भएका सबै देशहरूका केही साझा विशेषता हुन्छन् भने कतिपय मुलुकका आआफ्ना विशेषता हुन्छन्।

कतै नेपाली कामदारहरूको संख्या बढी भएकाले तिनको हितका लागि काम गर्नु पर्ने हुन्छ भने कुनै मुलुकले नेपालको आर्थिक विकासमा विशेष मद्दत गर्न सक्ने भएकाले हाम्रो विकासका पुर्वाधार बारे राम्रो जानकारी हुनु जरुरी छ।

त्यस्तै कतिपय मुलुकहरूसँग हाम्रो व्यापार ठूलो परिमाणमा हुने गर्दछ, हो त्यस्ता मुलुकमा वाणिज्यशास्त्रका ज्ञातालाई नै खटाउनु पर्दछ। त्यसैले नेपालको आवश्यकता के के हुन्, कुन कुन क्षेत्रमा नेपालले दीगो विकास गर्न सक्दछ? यी र यस्ता यावत व्यावहारिक विषयका यथेष्ट जानकारी भएका कर्मचारीहरूको उत्पादन गर्न सक्नु पर्दछ परराष्ट्र मन्त्रालयले।

आजको डिजिटल सञ्चारको युगमा विदेशमा गएर आफ्नो काम गरिरहेका नेपाली कुटनीतिक सेवाका कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा अनलाइन गोष्ठी तथा अन्तरकृयाको माध्यमबाट प्रशिक्षण दिइराख्नु पर्दछ भने हाल भइरहेका काम कार्वाहीका बारेमा पनि उनीहरूलाई जानकार बनाएर राख्नु पर्दछ।

विदेशस्थित हाम्रा नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीहरू एकापसमा मेलमिलापका साथ रहेर काम गर्न पनि जरुरी छ भने आफूभन्दा अग्रज वा मातहतका कर्मचारीसँग राम्रो तथा अनुशाषित तवरले व्यवहार गर्ने कला पनि जान्नु पर्दछ।

मुलुकका विभिन्न देशमा रहेका कुटनीतिक नियोगहरूमा केही असक्षम र भ्रष्ट कर्मचारीहरू अझै पनि रहिरहनु तथा तिनले अनुचित कार्य गरेका खवरहरू आइ रहनाले परराष्ट्र सेवामा रहेका मूल्यवान प्रतिभाहरूको साख समेत गिर्न गएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै उच्च पदस्थ कर्मचारीमा राजदूतको अभिभारा वहन गर्न सक्ने खुबी छैन भने पदको सम्मान गर्न कै लागि मात्र नेपालको प्रतिनिधि बनाएर पठाउनु हुँदैन।

त्यस्तै हालै बेलायतको राजदूतको कार्यभार सकेर फर्केका तथाकथित विद्धान व्यक्तिलाई राजनीतिक प्रभाव कै कारण ज्यादै कम समयमा जापानको राजदूत बनाएर पठाएझैं अन्य कुशल कर्मचारीको पालो मिच्ने परिपाटीको पनि अन्त गरिनु पर्दछ।

नयाँ नेपालमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई खुशी पार्न र भागवण्डा गर्न संघीयताले सघाएझैं नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूले पनि सघाएका छन्।

राणा र राजामहाराजाका पालामा पनि आफ्ना परिवारका वा नजिकका मानिसलाई राजदूत नियुक्त गरेर पठाउने परिपाटी रहेको भएता पनि त्यतिबेलाका राजदूतहरू आजको तुलनामा देशको इज्जत राम्ररी धान्न सक्ने खालका शिक्षित र व्यावहारिक प्यक्ति नै हुने गर्दथे।

आज पनि हामी त्यस्ता सयौँ राजदूतहरूका उच्च कार्यका वयानहरू सुनिरहने गर्दछौँ। तर आज मुलुकमा प्रजातन्त्र र खुलापन छाएको बेलामा समेत अधिकांश मुलुकहरूमा पठाइने राजदूतहरू नातागोता तथा स्वार्थ समूहभित्रका असक्षम, बेकम्मा र भ्रष्ट व्यक्तिहरू नै हुने गरेका छन्। यसो भन्दै गर्दा सक्षम मानिसहरू नेपालका प्रतिनिधि भएर जाँदै नगएका भने होइनन्।

विगत केही दशकको प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा पनि केही उच्च विचार भएका र ज्यादै शिक्षित र कुशल राजदूतहरूले विभिन्न मुलुकको दूतावासको नेतृत्व गरेर नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जोगाउन र आफैले पनि प्रसिद्धि कमाउन सक्षम भएका छन्।

हालैका दिनहरूमा केही राजदूतहरूले आफूले सो पदमा रहँदा सकृय रूपमा काम गर्ने अवसरहरूबाट वञ्चित हुनु परेको र आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने काम नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र सो मुलुकका नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगबाट नै फत्ते हुने गरेको र त्यसको जानकारी समेत आफूलाई ढिलो प्राप्त हुने गरेका गुनासाका साथै आफ्नै नियोगका कर्मचारीहरूले समेत सहयोग नगर्ने गरेको कुरा गरिरहेका हुन्छन्।

श्रीलंका लागि नेपालका तत्कालीन राजदूत डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले त यस्तै परिस्थितिको सामना गर्नु परेकोले आफू राजदूत भएको कुनै औचित्य नभएको भन्दै पदबाट राजीनामा समेत दिनु पर्‍यो।

केही महिना अघि भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा जाँदा म आपैmले पनि त्यहाँ रहेका वरिष्ठ अर्थविद् राजदूत डा. शंकर शर्माको वौद्धिकताको पनि राज्यले खासै उपयोग गर्न नसकेको वा नचाहेको अनुभव गर्न पाएँ।

राजदूत भएर त्यहाँ गएदेखि हालैको हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समयसम्म पनि उनले भारतका परराष्ट्र मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीसँग एक पटक पनि राम्ररी भेटेर कुरा गर्न पाएका रहेनछन्।

नेपाल र भारतको सम्बन्ध बारेको अधिकांश काम नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालस्थित भारतीय दूतावासबाटै हुने गरेको कुरा पनि सुन्नमा आयो।

तर भारतीय संसदमा टाँगिएको अखण्ड भारतको नक्शाको मुद्दा बारे कुरा गर्ने जस्ता अपजसे काम भने उनै राजदूतलाई दिइएको छ भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ।

नेपालमा ज्यादै कम संख्यामा भएका त्यस्ता अर्थविद् तथा अन्य क्षेत्रका विज्ञहरूले राजदूत भएर काम गर्दा आफ्नो पदले दिएको दायित्व निर्वाह गर्ने अवसरबाट पनि वञ्चित हुनु पर्छ भने त्यो कुराले पुरै राष्ट्रलाई नै नोक्सानी पुगिरहेको हुन्छ।

आशा गरौँ आउँदा दिनहरूमा नेपालको कुटनीतिक जनशक्तिको उचित विकास हुनेछ र आवश्यकताको आधारमा मात्र विदेशमा नियोगहरू सञ्चालन हुनेछन्।

त्यस्तै नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत तथा अन्य पदाधिकारीहरूको छनोट गर्दा पार्टीगत वा व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर भन्दा पनि मुलुकको सर्वोपरि स्वार्थको निम्ति काम गर्न सक्ने कुशल व्यक्तिहरू मध्येबाट छनोट हुनेछ र नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा तर्जुमा हुनेछ।

लेखक विकास अर्थशास्त्री र पूर्वबैंकर हुन् ।