बैग्लौर। ट्वीटर इन्डियालाई ठूलो झट्का लागेको छ।

कर्नाटक उच्च अदालतले शुक्रबार केन्द्र सरकार विरुद्ध ट्वीटरको याचिका खारेज गर्‍यो। ट्वीटरले केही सोशल मिडिया खाताहरू र ट्वीटहरू ब्लक गर्न केन्द्रको आदेशको विरुद्धमा याचिका दायर गरेको थियो।

न्यायाधीश कृष्ण एस दीक्षितले ट्वीटरमा सरकारको आदेश पालना गर्न भनेका छन्। अदालतले ट्वीटरलाई ८० लाख जरिवाना समेत लगाएको छ। इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले अदालतले यस विषयमा सरकारको अडानलाई कायम राख्दै भूमिको कानुनको पालना गर्नुपर्ने बताए।

केन्द्र सरकारले ट्वीटरलाई फेब्रुअरी २०२१ र फेब्रुअरी २०२२ को बीचमा धेरै सामाजिक सञ्जाल खाता र ट्वीटहरू ब्लक गर्न भनेको थियो। तीमध्ये ट्वीटरले ३९ वटा ब्लकिङ अर्डरलाई चुनौती दिएको थियो।

सन २०२२ मा ट्वीटरले नयाँ सूचना प्रविधि (आईटी) नियमहरू अन्तर्गत आफ्नो प्लेटफर्मबाट सामग्री हटाउन केन्द्रको आदेशलाई चुनौती दिँदै कर्नाटक उच्च न्यायालयमा पुगेको थियो।

२०२२ मा याचिकाको सुनुवाईको क्रममा ट्वीटरले उच्च न्यायालयलाई भन्यो कि, एकाउन्ट ब्लक गर्न केन्द्रले जारी गरेको आदेशको कारणहरु पनि बताउनु पर्छ, त्यसै बन्द गर भन्न मिल्दैन। साथै, सरकारी आदेशले आईटी ऐन २००० को धारा ६९ ए उल्लंघन गरेको दाबी गरेको छ।

यसैबीच, केन्द्रले उच्च न्यायालयलाई भनेको थियो कि ट्विटरले धेरै वर्षदेखि आदेशहरू पालना गरिरहेको छैन। राष्ट्रिय हितमा खाताहरू ब्लक गर्न भनिएको थियो। ताकि भीड हिंसा रोक्न सकिन्छ।

अवरुद्ध आदेश जारी हुनुअघि सरकार र ट्वीटरका प्रतिनिधि बीच करिब ५० वटा बैठक बसेको सरकारले जनाएको छ। केन्द्रले अदालतलाई यो पनि भनेको थियो कि ट्वीटरको देशको कानूनको पालना नगर्ने स्पष्ट मनसाय थियो।