सुर्खेत। जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाका पुर्व जनप्रतिनिधिले आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएका सामान सम्बन्धित स्थानीय तहलाई फिर्ता गरेका छैनन्।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि कार्यालयबाट भरपाई गरी लिएका सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप लगायतका सामान फिर्ता नगरी आफैँले घरमा प्रयोग गरेका छन्।

स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा भई अर्कै कार्यालयमा जाँदा र पदाधिकारी भए आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि आफूले प्रयोग गरेका सामान सम्बन्धित स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका सामान कार्यकाल सकिएपछि आफैँले घरमा लैजाने गरेको उल्लेख गरिएको छ।

कार्यालयबाट भरपाई गरी लिएको जिन्सी तथा नगदी सामान सोही कार्यालयमा फिर्ता गर्नु पर्नेमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा शिवालय गाउँपालिका पूर्व गाउँपालिका अध्यक्षदेखि उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षले समेत कार्यकाल सकिएको वर्षौ भइसक्दा आफूले प्रयोग गरेका सामान घरमै लिएको पाइएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले, मोबाइल, ल्यापटप, क्यामेरा सिम लगायतका मालसामान पालिकामा फिर्ता गरेका छैनन्।

ती सामानको मूल्य असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सामान फिर्ता नगर्नेमा जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार शाही, उपाध्यक्ष कुमारी थापा र वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष तेजबहादुर बुढा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये पनि सबैभन्दा बढी सामान गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले लिएका छन्। उनले मात्रै एमआई कम्पनीको मोबाइल, डेल कम्पनीको दुई वटा ल्यापटप, क्यानन कम्पनीको क्यामेरा र एउटा सिम लिएका छन्।

यस्तै, उपाध्यक्ष थापाले एक थान मोबाइल, सोलार, ल्यापटप, दराज, वेड र वडा अध्यक्ष बुढाले डेल कम्पनीको ल्यापटप र कम्प्युटर लिएका छन्। उनीहरूले लिएको सामानको मूल्य भने महालेखाको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन। उपाध्यक्ष थापाले मोबाइल बाहेक अरू सामान बुझाइसकेकी छन्। गाउँपालिकाले पत्र पठाए पनि ती पूर्व पदाधिकारीले अटेर गरेको देखिन्छ। पदावधि सकिएपछि पदाधिकारीले लिएका विभिन्न सामान फिर्ता गरिदिन दुई पटक भन्दा बढी ताकेता पत्र पठाएको थियो।

यसको अटेर गर्दै उनीहरूले सामाग्री नै फिर्ता गरेका छैनन्। गाउँपालिकाका कर्मचारी भद्र खड्काले मङ्सिरमा सामान फिर्ता गर्नका लागि परिपत्र पठाएको बताउँदै उनीहरूले सामान फिर्ता गर्नमा आनाकानी गरेको बताए। उनले उपाध्यक्ष थापाले लिएका धेरै सामान बुझाएको अब एउटा मोबाइल मात्रै फिर्ता गर्न बाँकी रहेको बताए।

पूर्व अध्यक्ष शाही र बुढाले भने सामान फिर्ता गर्नमा कुनै पनि चासो नदेखाएको उनले बताए। यस विषयमा थप बुझ्नको लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बाठासँग सम्पर्क गर्दा उनले आफू कार्यक्रममा भएको बताउँदै जवाफ दिन चाहेनन्।

पदाधिकारीले लिएका सामान फिर्ता गरे नगरेको बारेमा बुझ्नको लागि शिवालय गाउँपालिकाका जिन्सी शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर बुढालाई सम्पर्क सम्पर्कमा आएनन्। यसबारेमा बुझ्न खोज्दा पूर्व उपाध्यक्ष थापाले लिएका सामानहरू फिर्ता गरे पनि उनले मोबाइल भने फिर्ता नगरेको स्वीकार गरेकी छन्।

अन्य सामान पदभार सकिए लगत्तै फिर्ता गरेको बताउँदै मोबाइल फिर्ता गर्दा गाउँपालिकाका पूर्व स्टोर शाखा प्रमुख भद्र बहादुर शाहीले बुझ्न नचाहेको बताइन्। ‘मैले मोबाइल दिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘पूर्व स्टोर शाखा प्रमुख शाहीले फुटेका मोबाइल भनी राख्न मान्नुभएन। अहिले मेरो नाममा बेरुजु देखाएछ।’ उनले गाउँपालिकाले सूचना पठाएको भनी भनेको तर हालसम्म आफूसमक्ष कुनै पनि पत्र नआएको बताइन्।

पूर्व उपाध्यक्ष थापाले आफूले सामान पदभार सकिए लगत्तै बुझाएको भन्दै आफूलाई बुझाएको सामानको कुनै पनि कागजात नदिएको बताइन्। ‘मैले सामान बुझाएको भए पनि भद्र सरले मलाई सामान बुझाएको प्रमाणित गर्ने कुनै पनि कागज दिनुभएको थिएन। मैले सामान बुझाएको कुनै पनि प्रमाण नदिँदा मेरो नाममा बेरुजु आएको हो,’ उनले भनिन्।

तर भद्र शाहीले भने थापाले बुझाएको सामानको प्रमाणपत्र उनलाई नै दिएको दाबी गरे। तोकिएको समयभित्र आफूले प्रयोग गरेको सामान बरबुझारथ नगरे बहालवाला कर्मचारी भए उनको तलबबाट र अन्य व्यक्ति भए अन्य माध्यमबाट भए पनि असुलउपर गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि ऐनमा व्यवस्था छ।

पदाधिकारीको अन्य सुविधामै २ लाख खर्च

कर्णाली प्रदेशका पालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ पहिलो संशोधन समेतको दफा ३ मा पालिकाका पदाधिकारहरूले अनुसूची १ क ख गमा उल्लेखित भएको भन्दा बढी हुने गरी पदाधिकारी सुविधा दिन नमिल्ने भनेको छ। तर, पालिकाले ऐनमा उल्लेख भएको भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ।

पालिकाले उपाध्यक्ष थापाको अतिथि सत्कार बापत ३६ हजार ९ सय ७०, उपाध्यक्षको घर भाडा मासिक १० हजार ८ सयका दरले १ लाख २९ हजार ६ सय र अध्यक्षको अतिथि तथा विविध खर्च बापत १ लाख १७ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ गरी कुल २ लाख ८४ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। उक्त रकम महालेखाले असुल गर्नुपर्ने भनेको छ।

करारका कर्मचारीलाई ११ लाख भत्ता

पालिकाले करारका कर्मचारीलाई ११ लाख भत्ता दिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २५ वैशाख २०७४ को पत्रबाट २०७४र०७५ बाट लागु हुने गरी करार कर्मचारीको सेवा सुविधाको बारेमा गरेको परिपत्रमा उल्लेखित सेवा सुविधा बाहेक अन्य सुविधा दिन नपाउने भनेको छ। तर पालिकाले भने विभिन्न शीर्षकबाट तलब भत्ता खाने गरी करारका कर्मचारी भर्ना गरी ११ लाख ४८ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। उक्त रकम नियम विपरीत भएको महालेखाले पुष्टि गरेको छ।

करारका कर्मचारीलाई समेत सञ्चय कोष

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा १२ ९१० प्रत्येक कार्यालयले कर्मचारीको मासिक तलबबाट दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिमका दरले कोष रकम कट्टी गरी सो रकमको तोकिए बमोजिमको प्रतिशतले हुने रकम समेत थप गरी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने तथा दफा २ ९ख० अनुसार कोषमा रकम कट्टी गर्ने स्थायी कर्मचारीहरूलाई मात्र थप गरी रकम कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, पालिकाले २०७८ श्रावण महिनादेखि २०७९ असार महिना सम्म करार सेवातर्फका कर्मचारीहरूको कर्मचारी सञ्चय कोष १० प्रतिशत रकम कट्टी गरी पालिकाको तर्फबाट शत प्रतिशत रकम थप गरी १६ जना करारका कर्मचारीलाई करिब पाँच लाख १० हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी करार सेवाका कर्मचारीहरूलाई थप गर्ने आधार नभएकोले उक्त रकम उनीहरूबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।