सुर्खेत। भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जेठको अन्तिम साता जाजरकोटमा पठाएका नयाँ सडक योजनाहरु वातारणीय प्रभाव मुल्याकंन विना नै खनिएको पाइएको छ। वन क्षेत्र सखाप बनाएर यि नयाँ योजनाहरु जथाभाबी निर्माण गर्दा वर्षायाममा पहिरोको उच्च जोखिम बढेको छ।

प्रहरी ,प्रशासन तथा डिभिजन वन कार्यालयको सहयोग मै ति २८ योजनाहरु निर्माण भएको पाइएको छ। प्रहरीले सुरक्षा दिएरै सडक निर्माण कार्य गरिएको समेत खुलेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले सडक निर्माण कार्य राक्न दिइएको निवेदन समेत लत्याएर शक्ति केन्द्र नजिक रहेका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा राखी सडक निर्माण गरिएको हो।

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले सिधै वनमा डोजर हालेर सडक खनि पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट प्राविधिकलाई सडक नाप्न समेत बोलाएको पाइएको छ। आवश्यकता भन्दा पनि सडक निर्माण कार्यको नाममा कमाइ खाने भाडो बनाई कार्यकर्तामूखी बजेट छरेर जहाँ त्यहि सडक निर्माण गरेका छन्।

यसरी खनिएका सडक मध्य बल्ले हाडेइनजा सडक निर्माण छेडागाड १२, कार्कीज्यूला करुका घर्तीगाउँ सडक बारेकोटल ५, भगवती माध्यमकि विद्यालय देखि एकीकृत बस्ती सम्म सडक निर्माण, भदाले लामातडा बाह्र भदौँ सडक छेडागाड १२, खट्कटा देखि सक्ला टोल सम्म बारेकोट ९, मेलटाकुरी बिरा सडक जुनीचाँदे ४, उखाले देखि तल्लो हितानगाउँ सम्म सडक नलगाड १३, कोल्यानी छुतीपाल्ती बण्डाला बारेकोट ८, कुरीखेत जब्ल बल्लेवाट जुम्ली पोखरी सडक, चिप्लेटा चौखेढुंगा बा्रहथान रिमिदारा सडक, साप्नेखेत गमराख राँगाखाली हुँदै हल्चौर बारेकोट जोडने सडक, भुम्के बुरेली सडक भेरी ४, लामातरा सालातडा राउटेडाडा रानीखेत जुनिचाँदे ५ र खन्नेटा देउराली शिवालय २ का सडक रहेका छन्।

त्यस्तै, उम्मे ढुंगादेखि जुरेली सडक नलगाड १ , रानी खेत जिरो प्वाइन्ट थर्पडाडा हुँदै रगुनाथ नलगाड ५, मैला डाडा देखि चोती बिसाउन हुँदै स्वास्थ्य केन्द्र भेरी ५ लगाएतका २८ वटा नयाँ योजना वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन विना नै खनिएका छन्। वन क्षेत्र फडानी गरेर जथाभावी सडक खनि पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई दबाबमा राखेर शक्ति केन्द्र नजिक भएका व्यक्तिले भुक्तानी समेत लिएको पाइएको छ।

निर्माण गरिएका सडक नभई मृत्यु मार्ग बन्नुका साथै वर्षायाममा भलले बगाउने सडक भएको पाइएको छ। वन क्षेत्र सखाप भएको भनि डिभिजन वनमा परेको उजुरी माथी समेत सुनुवाई नभएको पाइएको छ। प्रदेश सरकारका बहालवाला मन्त्रीहरुको दबाबमा जिल्ला स्थित कार्यालयका प्रमुखहरु चुप लागेर बसेको पाइएको छ। गलत भयो भन्ने थाहा छ तर बोल्न मिलेर के गर्नु भन्दै एक कार्यालय प्रमुखले आफूहरु हैरान भएको बताएका छन्।

सडक निर्माण भन्दा अगाडी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सकेर मात्र सडक निर्माणको सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। जिल्लामा जेठ अन्तिममा आएका सडकहरु भने कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नगरी सिधै प्रदेशसभा सदस्य तथा मन्त्रीहरुले भनेकै मान्छे उपभोक्ता समितिमा राखेर डोजर लगाइ भकाभक सडक निर्माण गरिएको हो। प्रत्येक टोलमा सडक निर्माण लिने बहानामा पानीका मुहान देखि खेतीयोग्य जमिन समेत ठाउँ ठाउँमा पुरिएको छ।

नयाँ आएका सडक निर्माण पछि भुक्तानी लिदा पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्राविद्यिकलाई समेत मोटो रकम बुझाएर सडक पास गराएर भुक्तानी लिएको समेत खुलासा भएको छ। प्राविद्यिकले उपभोक्ताबाट रकम लिनका लागि मूल्यांकन घटाउने काम गरेको र रकम दिएपछि मात्र मूल्यांकन बढाउने काम गरेको खुलासा भएको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट यो आर्थिक वर्षमा सञ्चालमा रहेका अधिकांश सडकमा आवश्यकता भन्दा बढी बिल उठाएर जिल्ला कार्यालयलाई एकै योजनाबाट ८ लाख सम्म कमिसन असुलेको पाइएको छ। त्यस्ता कमिसन असुल भएका योजनाहरु निर्माण गर्दा प्रहरीले समेत सुरक्षा दिएको पाइएको छ।

निरिह बन्यो डिभिजन वन

वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन विना निर्माण गरिएका सडकका विषयमा डिभिजन वन कार्यालयमा उजुरी परेपनि डिभिजन वन कार्यालय कारबाही गर्न असफल भएको छ। देखेर पनि नदेझैँ गरि बसेको डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट वन क्षेत्रको कुरा गर्ने बित्तिकै कार्यालयको फोन नै अफ गरेर बसेको आरोप लागेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतो समेत जथाभाबी निर्माण भएको सडकका विषयमा मौन बसेका छन्। सडक निर्माण गर्दा वन क्षेत्र भएको भन्दै बिरोध गर्ने व्यक्तिलाई तह लगाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी परिचालन गरेर काम सुरुवात गरिएको थियो।