अहिलेको विश्व व्यवस्थापनमा अमेरिकी एकल ध्रुवीय शक्ति क्रमश घट्दो अवस्थामा रहेपनि अहिलेसम्म विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिका नै हो।

अझैपनि संसारका धेरै देशहरुमा अमेरिकी सेनाका बेस क्याम्पहरु तैनाथ छन्। सोभियत संघको विघटन, रुसको घट्दो शक्ति तथा रुस पछिल्लो समय युक्रेन युद्धमा अल्झिनु रुसको दुर्भाग्य हो।

पश्चिमाको सहयोगमा युक्रेनका राष्ट्रपति जेलोनोस्कीको नाटो देशसँग सदस्यता लिने प्रयासले रुसलाई कठिन अबस्थामा पुर्‍यायो। अहिले अमेरिकाले युक्रेनलाई रुस बिरुद्ध लड्न क्लस्टर बम्ब पठाउने निर्णय गरेता पनि अरु नाटो देशले धेरै क्षति हुने भएकाले स्विकारेका देखिँदैनन्।

अमेरिकाको अनन्य सहयोगी बेलायतले पनि यसलाई मानिरहेको छैन। खासगरि फ्रान्स र जर्मनी जस्ता देशहरु रुससँग सधैं झगडा गर्नु भन्दा उसँग मिलेर जाने बाध्यतामा देखिन्छन्।

रुस र युक्रेनको लडाईँको पहिलो प्रभाव युरोपमा नै पर्नेछ। ती देशहरुमा ग्यास र खाद्यान्नको आपूर्ति रुसबाट सजिलैसँग हुन सक्छ। तर अमेरिका यी सब विषय रुचाउँदैन। अमेरिकी नीतिको कारण अहिले युरोपियन देशहरु मिलेर छुट्टै शक्ति बनाउने प्रयासमा छन्।

लामो समय शासन गरेका लिबियाका राष्ट्रपति कर्णेल गद्दाफीले फ्रान्सलाई समुद्रबाट तेल पठाउने कुराको बिरोध गर्दा गद्दाफीलाई सत्ताबाट च्युत गराएर हत्यासम्म अमेरिकाले गरिसकेको छ।

अमेरिकाको नीति नै उसँग नआउने सबै उसका शत्रु हुन् भन्ने छ। अमेरिकाको मध्यपूर्वको शत्रु देश इरानलाई कमजोर पार्न इराकका राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई शक्तिशाली बनाएर आखिरमा इराकमा आँणविक बम छ भन्ने बहानामा इराकलाई ध्वस्त बनाएर सद्दामलाई नै फाँसी दिएर मारियो।

सबै दलका नेताले शीर ठाडो पारी, नेपालको अस्तित्व जोगाउँदै कुनैपनि देशको कठपुतली सरकार नबनी दुबै छिमेकी राष्ट्रसहित सबै शक्ति राष्ट्रको बिश्वास जितेर हाम्रो देशको बिकासमा निस्वार्थ सहयोग जुटाउने प्रयास गरौं।

अमेरिकाको मध्यपूर्वको सबभन्दा घनिष्ट सम्बन्ध भएको बिश्वासिलो मित्र इजरायलका प्राय सबै शत्रुलाई कमजोर पार्ने क्रममा सिरियामा पनि बिभिन्न समस्या निकालेर त्यसलाई पनिरुस र अमेरिकाको दोहोरो हमलामा पारेर त्यो ऐतिहासिक देश सिरिया ध्वस्त पारियो।

अहिले सिरिया युद्धपछि गए गुज्रेको अबस्थामा छ। यसलाई ठोसरुपमा सहयोग गर्ने देश पनि खासै देखिँदैनन्। अमेरिकाले पहिला ओसामा विन लादेनलाई अफगानिस्तानबाट सोभियत फौज हटाउन प्रयोग गर्‍यो।

पछि उसैलाई अमेरिकाको ट्वीन टावर हमलापछि पाकिस्तानको सिमानमा हवाइ रेड गरि हत्या गरेको थियो। यसरी अमेरिकाले आफ्ना हित बिरुद्ध जाने कुनै पनि देशमा आन्तरिक गडबढी गराएर पनि ती देशका शासकलाई मार्न उसलाई कुनै कठिनाइ देखिँदैन।

त्यसैले अहिले युक्रेनका राष्ट्रपतिले अमेरिकी इच्छाअनुसार नचली रुससँग मिल्न खोजेमा उनलाई पनि पन्छाएर अर्को जेलोनोस्की तयार गर्न पनि अमेरिका पछि पर्ने छैन।

अमेरिका जसरी हुन्छ संसारमा कुटनीतिक तरिका होस् या हतियारको शक्तिको प्रयोग गरेर पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेर छोड्छ। यसतर्फ नेपालका नेताहरु गम्भिर बनून।

अहिले अमेरिकालाई चुनौती दिने उदयीमान देश चीन भएको छ। आर्थिक सम्पन्नतामा चीन पहिलो नम्बरमा आइसकेको छ भने सामरिक शक्तिमा पनि सँगसँगै अघि बढ्दैछ।

त्यसैले अमेरिकाको एउटै उद्देश्य बिभिन्न तरिकाबाट घेराउ गरेर भएपनि चीनलाई कमजोर पार्नु छ। नेपाल जस्तो दुर्गम पहाडी राज्यमा अहिले अमेरिकाको दबाव र प्रभाव झन् झन् बढ्न थालेको छ।

हुन त अमेरिकाले खम्पाहरुलाई आर्थिक र हतियारबाट सहयोग गरेर तिब्बतमा उथलपुथल पार्ने प्रयास नगरेको होइन। तर त्यतिखेर राजा वीरेन्द्रको हिम्मतिलो, सुझबुझपूर्ण र नेपाली सेनाको प्रयासले खम्पाहरुलाई निसस्त्रीकरण गरेर त्यसको प्रमुख वाङदीलाई एम्बुसमा पारेर मारिएको थियो।

तर हाम्रा अहिलेका प्राय सबै दलका प्रमुख नेता बिदेशीका अगाडि नतमस्तक हुने तथा अमेरिकासँग बढि झुकाव राख्ने भएकाले उसले बिभिन्न सहयोगको नाममा नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाइसकेका छ।

यही सिलसिलामा इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजिक सुरक्षासँग जोडिएको एमसीसीलाई जर्वजस्ती तवरबाट सहयोगको नाममा नेपाल भित्र अमेरिकाले घुसाइसकेको छ। एमसीसी राष्ट्रहित विपरित छ भनेर प्राय सबै बामपन्थीले यसको निकै बिरोध गरे।

पछि उनै बामपन्थीसहित मिलेर एमसीसी सदनबाट पारित गरियो। एमसीसीमा काम गर्नेलाई नेपालको कानुनले छुँदैन। यसले एउटा देशभित्र दुईवटा कानुन हुने निश्चित देखिन्छ।

यसले गर्दा भविष्यमा नेपालमा आन्तरिक समस्या बढ्ने देखिन्छ। नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुरलाई अमेरिकी समर्थक भनिन्थ्यो। अहिले सबैजसो दलका नेता अमेरिकासँग सम्बन्ध राम्रो नबनाइ आफ्नो भविष्य देख्न छोडिसके।

त्यसमा माओवादी नेता प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनले द्वन्द्वमा गरेका केही नरसंहारको फलस्वरुप कुनै दिन हेगमा पुग्ने डरले अमेरिका र भारतलाई रिझाउने प्रयास गर्दा गर्दै आफ्नो देशका हितलाई तिलान्जली दिन थालिसके।

जुनकुरा उनले भारत भ्रमणमा नेपालका राष्ट्रिय हितमा केही बोल्न नसकेकोबाट थाहा हुन्छ।

नेपााली काँग्रेसका युवा नेता गगन थापाहरु पनि एमसीसीका कट्टर समर्थक भएको कुरा उनले सदनबाटै सबैलाई च्यालेन्ज गरेबाट थाहा हुन्छ।

त्यस्तै एमालेका उपसचिव बिष्णु रिमालले पनि विभिन्न टेलिभिजनमार्फत एमसीसी जसरी भएपनि पास गरिन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपाभित्र विवाद सुरु भयो र नेपका नै विभाजित बन्यो। यसरी बुढा, युवा सबै नेतालाई जसरी हुन्छ अमेरिकालाई खुसी पारेर उसैको छत्र छायाँमा बस्न रुचाउने मात्र ध्याउन्न छ।

अर्कोतर्फ हाम्रो उत्तरी छिमेकि राष्ट्र चीन अहिले संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली हुने अबस्थामा पुगिसकेको छ। आर्थिक स्तरमा नम्बर एकमा छ भने सामरिक स्तरमा पनि अमेरिकालाई टक्कर दिन थालिसकेको छ।

चीनले बिआरआइको माध्यमबाट उ छिमेकी देशसहित अन्य देशसँग जोडिँदैछ। उसले आफूसँग अरु देशलाई पनि बिकासको साझेदार बनाएर मित्रतापूर्ण तरिकाबाट अगाडि बढिरहेको छ। कतिपय देशले यसबाट निकै लाभ लिइरहेका छन्।

हामीले सन २०१७ मा चीनसँग बिआरआईमा सम्झौता गरिसकेर पनि अहिलेसम्म कार्यन्वयन गर्न सकेका छैनौं। यसको प्रमुख कारण हाम्रा नेतानै हुन्। किनकि यी नेताको सामिप्यता अमेरिका तिर नै छ।

उनीहरुलाई देशको स्वार्थ र बिकास भन्दा पनि अमेरिका छिर्न नपाउने डर मात्र छ। यदि हामीले चीनसँग पनि घनिष्ट सम्बन्ध राखेर हाम्रा पूर्वाधार विकासमा चीनको हार्दिकतापूर्ण सहयोग लिन खोजेको भए हामीले धेरै फाइदा लिन सक्ने थियौं।

अहिले नेपालमा अमेरिकन बिदेश बिभागका सहायक बिदेश मन्त्री आएका छन्। यस्तो आउने क्रममा लामो समयदेखि लगातार भएको छ। यसको प्रमुख उद्देश्य एमसीसी जतिसक्तो छिटो कार्यन्वयन गराउनु हो।

सहयोग लिनेलाई भन्दा दिनेलाई बढि हतारो हुनु नै यो षड्यन्त्रमुलक छ भन्ने भान हुन्छ। यही बेलामा चीनबाट पनि बिदेश बिभागका काउन्सीलर आएका छन्। हामीलाई बिदेशबाट नेताहरु आइरहँदा डराउनु पर्दैन।

तर हामी उनीहरुको प्रभावमा नपरी हाम्रा एजेण्डा र कार्यक्रमहरु राख्न सक्नुपर्छ। हाम्रा चाहना र आवश्यकताहरु प्रष्टसँग राख्नुपर्छ। हामीलाई यी क्षेत्रहरुमा मात्र सहयोग गर्नुहोस् भन्ने आँट गर्नुपर्छ।

यसैमा हाम्रा देशका जनताको भलो हुनेछ। जसरी राजा महेन्द्रले शितकालीन समयमा पनि अमेरिका, चीन, बेलायत, सोभियत युनियन, भारत सबैबाट ठूला ठूला सहयोग लिएका थिए।

मधेश प्रदेशमा रुसले गरेका सहयोग निकै उल्लेखनीय छन्। यसलाई हामीले सम्झनु पर्छ। कमसेकम हामी अमेरिका र चीनको युद्ध मैदान नबनौं।

जसरी अहिले एकजना जेलोनोस्कीलाई अगाडि लगाएर रुसलाई युद्धमा होमेर युरोपमा लडाईंको बातावरण बन्दैछ। त्यसरी नेपाल जस्तो गरिब देश पनि एकदिन युद्ध मैदान नबनोस्। यसतर्फ हाम्रा सत्ताधारी नेताहरु सचेत भएको पाइँदैन।

यसतर्फ हामी गम्भिर बन्नु भन्दा हामी आन्तरिक गठजोडको अस्थिर राजनीतिबाट गुज्रिरहेका छौं। मिलिझुली सरकारका नाममा देश र जनता लुटिरहेका छौं। भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबैका छौं।

ठूला भ्रष्टहरुलाई छुने आँट गर्दैनौं। सबैतिर राजनीतिकरण गरेर बेहाल बनाएका छौं। एउटा बाँकी रहेको सेनालाई पनि बेलाबेलामा चलाउने गरेका छौं।

हुँदा हुँदा संघीयता सेतो हात्ती भएको कारण देशले खर्च धान्न नसक्ने भइरहेको अवस्थामा पनि केही बिद्वान भनाउँदाहरु सेनाको संख्या घटाउन लबिङ गरिरहेका छन्।

यसमा गम्भिर बहस गरेर सेनाले अहिले गरिरहेका कार्य स्वदेशदेखि बिदेशसम्मका कार्यको मूल्यांकन गरौं। सेनाको अबमूल्यन कहिले नगरौं। जसले सेनालाई मात्र होइन राष्ट्रलाई नै अपठ्यारो पर्न सक्छ।

परेको बेलामा राष्ट्र बचाउने सेना र जनता मिलेर नै हो। अरु देशका सेना र नेपाली सेनामा भएको सुबिधा र खर्चको मूल्यांकन गरौं। अब नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गरी चुस्त र दुरुस्त तथा बिशेषगरी गोलीगठ्ठा, बम्बबारुदमा आत्मनिर्भर बनाऔं।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेजस्तै सबै युवालाई सैनिक तालिम दिउँ भन्ने महत्वपूर्ण बिषयमा बहस चलाऔं। जसबाट युवाहरु स्वस्थ र अनुशासित बन्नेछन्।जसले परेको बेला देशको बिकास, सुरक्षा र दैबिक प्रकोपमा सेनाको भूमिकामा रहेर कार्य गर्नेछन्।

यसतर्फ सबै दलका नेताले शीर ठाडो पारी, नेपालको अस्तित्व जोगाउँदै कुनैपनि देशको कठपुतली सरकार नबनी दुबै छिमेकी राष्ट्रसहित सबै शक्ति राष्ट्रको बिश्वास जितेर हाम्रो देशको बिकासमा निस्वार्थ सहयोग जुटाउने प्रयास गरौं।