काठमाडौं। नेपालमा हुने हवाइ दुर्घटना न्यूनिकरण गर्नका लागि हवाइ सेवा सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने निकाय छुट्टै र हवाइ सेवालाई नियमन गर्ने निकाय पनि छुट्टै बनाउने गरी तयार गरिएका दुई विधेयक पारित हुन सकेनन्।

२०७६ को फागुनमै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएका र राष्ट्रिय सभाबाट पारित सकेत भइसकेका यी विधेयकहरु प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन सकेका थिएनन्। यी विधेयक पारित नहुँदै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएर विघटन भएपछि दुवै विधेयक निष्क्रिय भएका छन्।

गएको असार २६ गते मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ५ जना विदेशी र एक नेपाली पाइलट गरी ६ जनाको ज्यान गएपछि आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले यो विषय उठाएकी छिन्।

गौतमले प्रतिनिधि सभामा नेपालमा हवाइ यात्रा असुरक्षित हुनु भनेको ‘नियामकीय असक्षमता र टोटल रेगुलेटरी फेलियर’ भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘यात्रुले राज्य छ, हामी यात्रा गर्दा सुरक्षित छौँ भन्ने आश्वस्त भएर यात्रा गरेको हुन्छ। चालक या एयरलाइन्सको गल्ती देखाएर राज्यले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन।’

उनले नेपालमा उड्डयन सेवा प्रदायक र उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय एउटै भएका कारणले यस्तो समस्या आएकोतर्फ इंगित गर्दै भनिन्, ‘नियामक निकाय अर्थात नागरिक उड्यन प्राधिकरण ठूल्ठूला प्रोजेक्ट बनाउन, ठूल्ठूला टर्मिनल भवन बनाउन, विमानस्थल सञ्चालन व्यवसाय गर्नमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। यही नै हो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको।’

नेपालमा हवाइ सुरक्षाको सुनिश्चितताको लागि यसको नियमन गर्ने काम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हो। र, विमानस्थल सञ्चालन र एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने निकाय पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नै हो।

यसरी सेवा प्रदान गर्ने र सो सेवाको गुणस्तरको नियमन गर्ने दुवै जिम्मेवारी एउटै निकायमा हुँदा स्वार्थ बाझिएको कुरा धेरै अगाडिदेखि उठ्दै आएको हो।

सामान्य भाषामा बुझ्दा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफैंले गरेको काम ठिक छ कि छैन भनेर जाँच पनि आफैं गर्छ। यसरी आफ्नो गल्ती औंल्याउने जिम्मेवारी पनि आफैंमाथि हुँदा उसले गल्ती औंल्याउँला वा ढाकछोप गर्ला? भन्ने मुख्य चासो हो।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको यस्तो दोहोरो भूमिकाबारे अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले सन् २००९ मै युनिर्भसल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रतिवेदनमा कुरा उठाएको थियो।

त्यतिबेलैदेखि आइकाओले सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकाय एउटै हुँदा स्वार्थ बाझिने भएकोले सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउन सुझाव दिँदै आएको छ।

१४ वर्षअघि नै आइकाओले यस्तो सुझाव दिएको भए पनि नेपालमा नियामक र सेवा प्रदायक निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउने प्रयास २०७६ सालमा मात्र सुरु भयो।

२०७६ को फागुन ११ मा तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा ‘नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन विधेयक २०७६’ नामका दुई विधेयकहरु दर्ता गरे।

यीमध्ये पहिलो विधेयक सेवा प्रदायक निकाय गठन गर्ने र दोस्रो विधेयक नियामक निकाय गठन गर्ने प्रयोजनका लागि थिए। यी दुवै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट २०७८ साउन १८ मै पारित भएका थिए। तर, यी विधेयकहरु प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन सकेनन् र प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै निष्क्रिय भए।

यी विधेयकहरु प्रतिनिधि सभामा टेबुल गर्ने प्रयास पनि गरिएको थियो तर टेबुल हुन सकेनन्। यी विधेयकहरु प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने बेलामा उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलन गरेका थिए। र, यही आन्दोलनका कारण यी विधेयकहरुमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन नसकेको बताइएको थियो।

विधेयकहरु रोकिनुको पछाडिको कारण सतहमा ट्रेड युनियनहरुको आन्दोलनलाई देखाइए पनि यी आन्दोलनको पछाडि प्राधिकरणभित्रकै केही शक्तिहरुको हात रहेको बताइन्छ।

प्राधिकरणमा हालिमुहाली गरिरहेकाहरुले विमानस्थल संचालन, निर्माण, टर्मिनल भवन निर्माण जस्ता परियोजनाको ठेक्कापट्टाबाट पाउने आर्थिक लाभ आफ्नो हातबाट फुत्किने देखिएपनि यसलाई रोक्न प्रयास गरेको बताइन्छ।

यी विधेयकहरु प्रतिनिधि सभामा पेश हुने बेलामा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी थिए र अधिकारी अहिलेसम्म पनि प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा बहाल छन्। अधिकारीले बेलाबेलामा प्राधिकरण विभाजन आवश्यक नरहेको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्।

प्राधिकरणले भने आफ्नै संगठनभित्र सेवा प्रदायक र नियामकको काम छुट्टाछुट्टै तरिकाले गरिरहेको बताउँछ। प्राधिकरणले केही समयअघि कर्मचारी विनियमावली पनि संशोधन गरेको छ र सेवा प्रदायकतर्फ काम गरेकालाई नियामकतर्फ वा नियामकमा काम गरेकालाई सेवा प्रदायकतर्फ सरुवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर, तल्लो तहका कर्मचारी एकअर्का क्षेत्रमा सरुवा नभए पनि प्राधिकरणको नेतृत्व भने एउटै व्यक्तिमा हुन्छ र उनैले दुवैतर्फका निर्णयहरुमाथि नियन्त्रण गर्छन्।

आइकाओले पटक पटक नेपाललाई हवाइ सेवा प्रदायक र उड्डयन नियामक निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउन सुझाव दिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालको हवाइ सेवाको साख अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गिर्दो छ। यही कारण देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले सहयोग रोकेका पनि छन्।