काठमाडौं । सरकारले कमैयाप्रथा अन्त्य घोषणा गरेको २३ वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । वर्षौंसम्म मालिकका घरमा दास जसरी बसेकालाई मुक्त घोषणा गरिए पनि सरकारले उनीहरुको व्यवस्थापनका केहि काम अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन् ।

खासगरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेत जिल्लामा कमैयाप्रथा थियो । मुक्त कमैयाहरुले अझैसम्म पनि पुनःस्थापना र व्यवस्थापन नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सरकारबाट प्राप्त गर्ने सबै सुविधाबाट बञ्चित भएको बताएका छन् ।

दाङ जिल्लामा मात्रै ७ सय ५ मुक्त कमैयाँले जग्गाको लालपुर्जा पाएका छन् । जसमध्ये १७ जनाले लालपूर्जा पाएपनि जग्गाको भोकचलन गर्न पाएको छैनन् । २९ जना मुक्त कमैयाँको जग्गा नदीको किनार र बगरमा परेको छ । जिल्लाका १४ स्थानमा मुक्त कमैयाँ शिविर राखिएको छ । छुट मुक्त कमैयाँको लगत संकलन हुन नसक्दा मुक्त कमैयाँ पुनःस्थापनाको काम अझैं अधुरै रहेको मुक्त कमैया समाज, दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीले बताए ।

वर्षौंसम्म पनि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुक्त कमैयाहरुले मुक्त कमैयाप्रथाको अन्त्य घोषणा भएको दिनलाई आन्दोलनको रुपमा मुक्ति दिवस मनाउँदै आएका छन् ।