कानुन बनाउने पदमा पुगेकाहरु नै राष्ट्रप्रति संवेदनशील नभइदिँदा संसदमा गाइजात्रा प्रहसन जस्तै हुन थालेको आभास आम नागरिकलाई भइरहेको छ।

संसद जनताको प्रतिनिधिमुलक जिम्मेवार सम्मानित संस्था हो, जसले देशको नीति, नियम र कानून निर्माण गर्छ। त्यो संस्था सदैब देश, जनताप्रति उत्तरदायी रहनुपर्दछ।

राष्ट्रको भविष्य बोकेको संस्था धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ। संसदमा प्रस्तुत हुने भाषा शैलीले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ठूलो महत्व राख्दछ। त्यसैले सांसदहरु मुलुकप्रति संवेदनशील भएर बोल्नु पर्दछ।

तर, नेपाली सेनाको बारेमा जुन किसिमले सांसदहरुले अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यसले उनीहरु पटक्कै संवेदनशील छैनन् भन्ने देखिएको छ।

संसदमा उठेका कुराहरु नै कानून बन्ने भएकोले सांसदहरुलाई माननीय भनिएको होला। सांसदहरुले जनताको आवश्यकता, बिकास निर्माण र भूगोलको संरक्षण आदि धेरै कुराहरूको ज्ञान हासिल गरेर बोल्नु पर्ने हुन्छ।

संसद लहड र सनक वा कोसैलाई रिझाउने उद्देश्यले बोल्ने ठाँउ होइन। सांसदमा सेनाको संख्या घटाउने भन्ने तर्कहरु आउन थालेका छन्। एकदिन घटाउने कुरा गर्दछन्, अर्कोदिन फेरि त्यही कुरालाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्दछन्। लाग्छ कि उनीहरु कसैको इशारामा वा कुनै षड्यन्त्रको तानावाना बुन्नेहरुको प्रभावमा परेर बोलिरहेका छन्।

सेनाको संख्या घटाउने वा बढाउने, सेनालाई एकीकृत सुरक्षा छातामा राख्ने वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण काम दिने यस्ता कुराहरु संविधानले तोके अनुसार हुन्छ। सेनाले संविधानभन्दा बाहिर गएर कुनै काम अहिलेसम्म गरेको देखिँदैन।

सेनालाई हल्का रुपमा नलिइयोस्। सेनालाई कमजोर पारेर नेपालको पहिचान नै मिटाउन चाहनेहरुको चालमा ताल मिलाएर बोल्नेहरुलाई आम नेपाली नागरिकहरुले सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिरहेका छन्।

सेना संवेदनशील निकाय हो। जसको बारेमा बोल्दा राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रभाव परिरहेको हुन्छ। तर त्यसमा विचार नगरी अहिलेसम्म मुलुकमा र विश्वमै गौरब गर्ने निकायको रुपमा स्थापित भएर बसेको सेनाका बारेमा बोल्दा सांसदहरुले संवेदनशील हुनैपर्दछ।

एउटा नागरिकको हैसियतले पनि हामीले भन्नु पर्ने हुन्छ कि सेनालाई हल्का रुपमा नलिइयोस्। सेनालाई कमजोर पारेर नेपालको पहिचान नै मिटाउन चाहनेहरुको चालमा ताल मिलाएर बोल्नेहरुलाई आम नेपाली नागरिकहरुले सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिरहेका छन्।

सेना अहिले संसद्को अन्तर्गत छ भन्दैमा जथाभावी राजनीतिक गर्ने संस्था होइन, उसको आफ्नै क्षेत्राधिकार र अनुशासन हुन्छ। संबैधानिक मर्यादा अनुसार हिँडेको संस्थालाई चलाउन खोज्नु दुर्भाग्य नहोला भन्न सकिन्न। संख्याको बिषयमा संम्बन्धित निकाय भनेको राष्ट्रपतिमात्र हुन्छ। किनकी राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति संस्था हो।

राष्ट्रपतिलाई सेनाले प्रस्ताव गरेको खण्डमा राष्ट्रपतिले संसदमा पठाएपछि कारणसहित प्रस्तुत गर्ने प्रकृया होला। त्यसपछिमात्र संसदमा केवल संख्याको बारेमा छलफल हुन सक्ला।

अन्यथा एउटा सांसदले उठाउने बिषय होइन। यसो गरियो भने संसदले नै संविधानको उल्लंघन गरेको ठहर्छ र राष्ट्रपतिको अपमान भएको देखिन्छ। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने ब्यक्तिहरु गैरजिम्मेवार पूर्ण रूपमा बोल्दा त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पुर्‍याउन सक्छ भन्ने कुराको पूर्ण जानकार हुन जरुरी देखिन्छ।

जनप्रतिनिधि भनेको देश, जनता, समाज, राष्ट्र, राष्ट्रियता, भूगोल बुझेको, जनतामा भिजेको ब्यक्ति हुनुपर्छ भनिन्छ। पहिला राजनीतिक पार्टीले निर्वाचनमा टिकट दिँदाको बढी जनतामा भिजेको छ भनेर हेर्ने गरिन्थ्यो। वि.सं.२०७४ को निर्वाचनदेखि यो परम्परा हराएको छ।

अहिले पैसावाल, आफन्त, भेटी चढाउन सक्नेलाई हेरिन्छ। नयाँहरुमा बिदेशमा पढेको, बिदेश चिनेको बैदेशिक सहयोग जुटाउन सक्छु भन्ने, जनतामा भ्रम छर्न सक्ने, पैसावाल ब्यक्तिहरुको बोलवाला बढ्दो छ।

जसलाई देशको भन्दा काजमा खटाउने अदृश्य शक्तिलाई रिझाउनु छ। देश कमजोर बनाएर अरुको उद्देश्य पूर्ति गराउनु पर्ने दाइत्व बोकेको हुन्छ। उसले देशलाई बुझेकै हुँदैन। बुझ्न पनि चाहँदैन। त्यस्तो उपस्थित पनि केही बढ्तै देखिन्छ।

अहिले बिदेशमा पढेर नआएका को छन्! तर सबैले त्यस्तो रवाफ देखाउँदैनन्। देशको माटोलाई माया गर्नेहरुको संख्या कम छैन तर जो जेलेन्सकी प्रबृत्ति भराएर पठाइएका छन्, उनीहरुबाट हुने यस्तै हो। यस्तो संख्या पुराना पार्टीहरु भित्र पनि छन्। त्यसलाई नेताहरुले चिन्न जरुरी छ। नेपाली कांग्रेसले केही हदसम्म बुझेको छ भन्ने‌ लाग्छ।

संसदमा भर्खरै आफूलाई विद्वान भन्ने एक सांसदले नेपाली सेनाको दरबन्दी घटाएर उक्त बजेट बिकास निर्माणमा लगाउनुपर्छ भनेकाले अहिले सबैलाई झस्काएको छ। किन भनियो? त्यसको चर्चा कुन प्रसंगमा निस्कियो? र किन?

नेपाली सेना देशको गौरव हो। साथै त्यो सालीन ब्यबस्थित र ब्यवसायिक विश्वमा नाम कमाएको बहादुर गोर्खाली सेना हो। जो कोहीले बिना कारण सस्तो लोकप्रियताका लागि उठाउने कुरा होइन।

देशको रक्षामा कहीँ चुक्यो कि एक मर्यादित संसदको सदस्य? देशको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको संस्थाप्रति गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुन पाइन्छ कि पाइँदैन? यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सेनाको परमाधिपति सम्मानित राष्ट्रपति संस्था जवाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ।

राजसंस्था हटाएर राष्ट्रपति प्रणालीमा गएको देशमा अराजकता सिर्जना गर्नु थिएन। तर आज राजसंस्था नभएकोले देशमा उत्पन्न डरलाग्दो परिस्थितिबाट देश, राष्ट्र, राष्ट्रियता भूगोल खतरामा पर्दै गएको महसुस जनताहरुमा बढ्दै गएको छ।

शक्तिराष्ट्रहरुको बढ्दो हस्तक्षेप, ब्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिमा लम्पसारवादी बिकेका नेताहरुबाट अब देश सुरक्षित हुदैन भन्ने कुरा देशका बुद्धिजिवी, नागरिक समाज, जनताहरु सबैको गुनासो बढ्दो छ।

हजारौं राजाको उत्पत्तिले देश कमजोर बन्दै गयो, देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने सेता हात्ती धेरै भए। संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले देश संसद कमजोर हुनुका साथै पूर्णबहुमतको सरकार कहिले नबन्ने भयो।

बहुमत माथि अल्पमतको हस्तक्षेपकारी प्रबृद्विले संसदीय ब्यवस्थाको औचित्य समाप्त भएको ठम्याइ सबैको छ, यस बिषयमा पार्टीहरुको ध्यान कहिले जाने? यदि यसमा पुर्नमूल्याङ्कन नगर्ने हो भने र प्रणाली नहटाउने हो भने आगामी निर्वाचन हुन सक्ने अबस्था सायदै होला।

देशको रक्षामा कहीँ चुक्यो कि एक मर्यादित संसदको सदस्य? देशको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको संस्थाप्रति गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुन पाइन्छ कि पाइँदैन? यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सेनाको परमाधिपति सम्मानित राष्ट्रपति संस्था जवाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ।

देश अहिले इतिहासकै गंभिर मोडमा छ, यस्तो अबस्था सायदै मुलुकले भोग्नु परेको थियो। दिनप्रतिदिन मुलुकलाई कमजोर बनाइँदै छ। देशका संबैधानिक अंगहरु, तिन पार्टीको भागबण्डा सेटिङमा चलाइएको छ।

स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने कुनै निकाए छैनन्। सत्तामा लिप्त पार्टी, सरकारले देशलाई धेरै कमजोर बनाइसकेका छन्।

भ्रष्टाचारले थिलथिलो बनाएको मुलुक, जनतामा बढदै गएको असुरक्षा, राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनताप्रतिको जिम्मेवारी नभएको सरकार, काला बजारी, माफियाले नियन्त्रण गरेको अर्थतन्त्र, अपराधमा राजनीतिकरण र राजनितिमा अपराधिकरण भयपछि देशको हालत के हुन्छ?

यस्ता गम्भीर बिषयहरुमा छलफल हुनुपर्ने, रोकथाममा इमान्दारिता देखाउनु पर्ने संसद, पार्टीका बैठकहरु निष्प्रभावित देखिन्छन्। संसदको समय अर्थहीन बहसमा धेरै खर्चिएको छ।

अधिकांश समय ब्यक्तिगत लाञ्छना, कसले कसको तेजोबध गर्न सकिन्छ भन्ने जुहारी प्रतिस्पर्धामा समय खेर गएको पाइन्छ। आफ्नै सम्मानको भोकाहरूबाट जनताले आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन।

लेखक संविधानसभा सदस्य हुन्