काठमाडौं। बुधबार साँझ भन्सारबाट जाँचपास भएको एक सय किलो सुन सिनामंगलबाट राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो।

अहिले यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ र १० जना पक्राउ परिसकेका छन्। यद्यपि यो पकरणका मुख्य योजनाकार भने पक्राउ पर्न अझै बाँकी रहेको बताइएको छ।

यो सुन कसले, कहाँबाट र के उद्देश्यले ल्याएको हो भन्ने प्रश्न त महत्वपूर्ण छँदैछ त्यसभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो यति ठूलो परिणामको सुन भन्सारबाट कसरी सजिलै पास भयो? विमानस्थलको सुरक्षाको लागि खटिएका कर्मचारी र जडान गरिएका अत्याधुनिक मेसिनबाट लुकाएर यति धेरै सुन ल्याउन सम्भव नै छैन।

र, यो सुन यसरी जाँचपास भएर विमानस्थलबाट बाहिरिइसकेको अवस्थामा भेटिनुले यसमा विमानस्थलका जिम्मेवार कर्मचारीको पनि संलग्नता भएको बलियो आधार देखाउँछ।

यसमा विमानस्थलमा खटिएका कर्मचारी मात्र संलग्न थिए र उनीहरुभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीदेखि पहुँचवाला अन्यको पनि संलग्नता थियो भन्ने जाँचको विषय भएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि विभिन्न समयमा सुन तस्करीका घटना सार्वजनिक भएका थिए।

अहिलेसम्म भएका सुन तस्करीको ट्रान्टिज नेपाल भएपनि त्यसको बजार भने भारत रहेको यसअघिका तस्करीले पनि देखाएको छ। अर्थात् सुन तस्करी गरेर नेपाल ल्याउँदा त्यसबाट मुलुकले केही पनि फाइदा लिन सकेको देखिँदैन।मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बद्नाम हुने तर त्यसको फाइदा केही पनि नहुने अवस्थामा सुन तस्करीमा संलग्न तलदेखि माथिसम्म संलग्नको नकाब अब खोल्नुपर्छ।

२०७४ मा ३३ किलो सुन तस्करी भएको घटना निकै चर्चित बनेको थियो। ३३ किलो सुन तस्करीको घटनातिर ध्यान मोडेर बेला बेलामा सुन तस्करी हुँदै आएका थिए।

सरकारले आफ्नो ध्यान सुशासन कायम गर्न केन्द्रित रहेको बताउने गरेको छ। तर ‘वैधानिक’ रुपमा भन्सार जाँच पास गराएर एक सय किलो सुन तस्करी हुँदासमेत सरकारले त्यसलाई नजर अन्दाज गरिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मुलुकको बेइज्जत हुने गरी यस्ता घटना हुँदासमेत सरकारले भन्सार विभागका कर्मचारीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ।

अहिले बरामद भएको सुनको परिमाण सानो हैन। बरामद भएको दिनको बजार मूल्य हेर्दा समेत यो सुनको मूल्य करिब १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ।

जुनसुकै बेलामा पक्राउ परेर जफत हुन सक्ने जोखिम उठाएर यति धेरै सुन ल्याइनुको अर्थ यो गिरोहले धेरै ठूलो परिमाणमा यसरी तस्करी गर्ने गरिरहेको देखाउँछ।

अहिले पक्राउ परेको सुन भनेको देखिएको मात्र हो। नदेखिएर यसरी कति सुन भित्रिएको थियो भन्ने अनुसन्धानको क्रममै छ। तर, जे भए पनि सुनको परिमाण हेर्दा विमानस्थलमा खटिएका २-४ जना कर्मचारीलाई मात्रै आफ्नो पक्षमा पारेर यो सुन ल्याउन सकिने अवस्था देखिँदैन।

यसको लहरो धेरै लामो हुन सक्छ र, त्यो लहरोमा उनिने धेरैजसो भन्सार विभागकै अधिकारी र कर्मचारी हुन सक्ने सम्भावना उच्च छ।
यस्तो अवस्थामा भन्सार विभागकै कर्मचारीहरुको छानबिन समिति गठन गरेर यसमा प्रभावकारी अनुसन्धान होला?

आम जनताले यसमा सत्यतथ्य अनुसन्धान हुने अपेक्षा कमै गरेका छन्। बरु ‘दूधको साक्षी बिरालो’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ।

यो सुन तस्करीमा भन्सारका कर्मचारीको मात्रै संलग्ता होला? यत्रो सुन तस्करी गर्ने आँट उनीहरुले मात्रै गर्न सक्छन्? यसको जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन।

यो प्रकरणमा संलग्न तलदेखि माथिसम्मका सबैलाई सरकारले तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने बेलामा भन्सार विभागका कर्मचारीको संयोजकत्वमा गठित छानविन समिति गठन गरेर जनताको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित गरेर फेरि हजारौं किलो सुन तस्करी गर्ने खेल त होइन? अहिले सबैको ध्यान सय किलो सुनतर्फ केन्द्रित भएको बेला फेरि त्यसैगरी हजारौं किलो सुन तस्करी नहोला भन्ने आधार के?

अहिलेसम्म भएका सुन तस्करीको ट्रान्टिज नेपाल भएपनि त्यसको बजार भने भारत रहेको यसअघिका तस्करीले पनि देखाएको छ। अर्थात् सुन तस्करी गरेर नेपाल ल्याउँदा त्यसबाट मुलुकले केही पनि फाइदा लिन सकेको देखिँदैन।

मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बद्नाम हुने तर त्यसको फाइदा केही पनि नहुने अवस्थामा सुन तस्करीमा संलग्न तलदेखि माथिसम्म संलग्नको नकाब अब खोल्नुपर्छ।

यत्रो परिमाणको सुन ल्याउन कुनै एक व्यक्तिले हिम्मत गर्दैन। किनभने त्यसमा करोडौं लगानी भएको हुन्छ। अहिलेको बजार मूल्य अनुसार हिसाव गर्ने हो भने पनि झण्डै एक अर्वको सुन बरामद भएको छ।

यत्रो आर्थिक लगानी गर्ने हैसियत कुनै एक व्यक्तिमा नहुन सक्छ। त्यसैले पनि यो प्रकरणमा निकै ठूलो गिरोहको संलग्नता रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

त्यो गिरोहलाई कसले संरक्षण गरेको छ यो मुख्य प्रश्न हो। किनभने पछिल्ला केही घटनाले यस्ता तस्करीमा राज्यसत्ता नै संलग्न भएको देखाएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणसम्म आइपुग्दा त्यसमा राज्यसत्ता नै संलग्न भएको पर्याप्त आधार फेला परेका छन्। त्यसकारण यो सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पनि कतै राज्यसत्ताको संलग्नता त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिनु स्वभाविक हो।

पछिल्ला दिनमा सुन तस्करीमा सत्ताधारी दलका नेता संलग्न भएका समाचार सार्वजनिक भएका छन्। उनीहरुमाथि सरकारले अनुसन्धान गर्न सकेको छैन। यत्रो सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले गठन गरेको छानविन समितिबाट सरकार यो प्रकरणप्रति गम्भीर नभएको भान हुन थालेको छ।

यसअघिका विभिन्न घोटालामा सरकारले अनुसन्धान सुरु गरेको तर एउटा निश्चित विन्दूमा पुगेपछि ‘ठूला माछा’ तानिँदा अनुसन्धान र कारवाही प्रक्रिया रोकिएका उदाहरण छन्।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्नेलाई केही नगर्ने तर टिप्पणी उठाउने तल्ला स्तरका कर्मचारीलाई कारवाही गरेको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरुसम्म पुग्ने तर पूर्व प्रधानमन्त्रीपत्नी पोलिएको अडियो सोही प्रकरणका अभियुक्तकै भएको पुष्टि भएपनि केही नगर्ने सरकारको रवैयाले शंका गर्ने प्रशस्त्र ठाउँ दिएको छ।