काठमाडौं। सरकारमा सहभागीता जनाएर आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएर बाहिरिएको जनमत पार्टी फेरि सरकारमा आउने आकांक्षा व्यक्त गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको मन्त्रालय कटौतीको संकेत देखिएको छ।

जनमत पार्टीको सरकारमा पुनरागमनको संकेत देखिएपछि मन्त्रालय हेरफेरदेखि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले हाल प्राप्त गरेको मौजुदा मन्त्रालयमा कटौतीको सम्भावना बढेको हो।

यस अघि सरकारमा सामेल भएको जनमत पार्टीले रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सकारात्मक देखिएका छन्। उनकै सक्रियतामा जनमतको सरकारमा पुनरागमन हुन लागेको बताइएको छ।

यस अघि जनमत पार्टीका तर्फबाट अब्दुल खान खानेपानी मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी भएका थिए। हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार गठनको सुरुवाती चरणबाटै सरकारलाई साथ दिएको जनमत पार्टीले सरकारमा सहभागीताका लागि परिणाम दिन सकिने प्रभावकारी मन्त्रालयको माग गरेको थियो।

सरकारमा कृषि या उद्योग मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालय दाबी गरेको जनमत पार्टीले उक्त मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाट गत वर्ष चैत १७ गते बाहिरिएको हो।

यस पटक फेरि प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रहमा फेरि सरकारमा सहभागीताका लागि जनमत पार्टी इच्छुक देखिएको छ। अब सरकारमा जनमत पार्टीबाट  सहभागी हुनु परे पहिले दाबी गरेको मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा रहेको छ।

पूर्ववर्ती शर्त मान्न तयार भए सरकारमा सहभागीताका लागि जनमत तयार रहेको पार्टीका प्रवक्ता  शरदसिंह यादव बताउँछन्। उनले यस अघिको शर्त मान्न प्रधानमन्त्री तयार भए सरकारमा सहभागी हुने बताए।

उनले भने, ‘यस अघि प्रतिवद्धता गरिएको मन्त्रालय दिन तयार भए सरकारमा सहभागी हुन्छौं। यसअघि प्रभावकारी मन्त्रालयको अभावमा सरकारबाट बाहिरिनु परेको हो।’

सरकारमा अध्यक्ष सिके राउत भने  सहभागी नहुने उनले जनाए। सरकारले यसअघिका शर्त मान्न तयार भए सरकारमा सहभागी हुने उनले जिकिर गरे।

जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा अन्य गठबन्धन दलको मन्त्रालयसमेत कटौती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल पुगेका छन्।

सरकारमा सहभागीका लागि सत्ता गठबन्धाभित्रैका दलहरुबीच मन्त्रालय अदलबदल गनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। जनमत पार्टीले दाबी गरेको मन्त्रालय दिन सत्ता गठबन्धनका दलहरुले पाएका मन्त्रालहरुबीचमा फेरबदल गराउन आन्तरि गृहकार्य गरेको बताइएको छ।

जनमत पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउन आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउनसमेत प्रधानमन्त्री दाहाल तयार रहेको स्रोत बताउँछ। माओवादीले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु मध्येबाट एकजनालाई फिर्ता बोलाएर जनमतको सत्तारोहण सहज बनाउने तयारीमा लागेको स्रोत बताउँछ।

माओवादीले सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाएको छ। सरकारमा नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित गृह रेखा शर्मा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि, अमनलाल मोदी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री,सुदन किराती संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उ्ड्यन मन्त्री र सुशीला श्रीपाली राज्यमन्त्री रहेका छन्।

अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री रहेका छन्। सरकारमा सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख घटकहरुबाट उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रहेका पूर्णबहादुर खड्का सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्दै उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सरकारमा सहभागी बनेका छन्।