राणा शासनमा शासकले जनताको आवाज सुन्दैन थिए। उनीहरु मात्र आफ्ना परिवारका सुख सुविधामा रुमल्लिरहन्थे। अहिलेका हाम्रा देशका शासक राणा शासक भन्दा बढी परिवार र ब्यक्तिमा केन्द्रीत भएका छन्।

राणाहरु शोषक सामन्ती भएपनि बिदेशीबाट आफ्नो मातृभूमिलाई जोगाउन तल्लीन रहन्थे। तर अहिलेका शासक बिदेशीका दास बन्न तयार हुन्छन्। युवाहरुको पूरा बेवास्ता गर्दै यी परिश्रमी युवालाई बिदेश पठाउन तल्लीन छन्।

युवालाई बिदेशमा पठाएर उनीहरुको परिश्रमसहितको रतग पसिना बिदेशको बिकासमा लगाएकोमा कुनै पछुतो मान्दैनन्। यी युवाहरु नै देशको पूर्वाधार बिकासका प्रमुख शक्ति हुन् भन्ने बिषयलाई पूरै बेवास्ता गरिन्छ।

अहिले प्रत्येक घरबाट नेपाली युवाहरु बिदेश गइरहेका छन्। केही हुने खाने र शिक्षित समूहहरु बिकसित देश गए पनि अधिकाँश युवाहरु आफ्नो अमूल्य रगत पसिना बगाउँदै श्रम बेच्न खाडी मुलुक र मलेसिया गइरहेका छन्।

यी युवालाई स्वदेशमा राख्ने सरकारका कुनैपनि ठोस योजना छैनन्। शिर्फ नारा मात्र छन्। आज दैनिक लगभग २५००/३००० युवा त्रिभुवन बिमानस्थलबाट बिदेश उढिरहेका हुन्छन्।

उनीहरु प्राय साहुबाट मिटर ब्याजमा ऋण लिएर गएका हुन्छन्। जुन समयमा तिर्न नसकेर कतिपयका जग्गा साहुले घर जग्गा कब्जा गरेका खवर छन्।

भर्खरका युवालाई युद्धमा पठाए जसरी सिंदुर र माला लगाएर आफन्तजनले रुवावासी गरेर एयरपोर्टबाट बिदा गरिन्छ। यी मध्य कतिपय युवाहरु अरबको अत्यन्त तातो मरुभूमिको गर्मी खप्न नसकेर अकालमा मृत्युवरण गरेर बाकसमा आउँछन्।

जसको शव पनि समयमा आउन सक्दैन। यसतर्फ हाम्रा नेताहरुको ध्यान पटक्कै गएको हुँदैन। तर कुनै नेताका आफन्त देशमा कालगतीले मरे भनेपनि उनीहरुलाई फूलमाला चढाउनेदेखि शोकसभा कार्यक्रम गरेर समबेदना दिने घरमा आउनेको ताँती हुन्छ।

जुन युवाले चुनाब जिताएर उनीहरुलाई उच्च ओहोदामा पुर्‍यायो उनीहरुलाई स्वदेशमा रोकेर राख्ने कुनै उपाय गरिँदैन। मरेपछि पनि पुरा बेवास्ता गरिन्छ।

युवाहरुलाई स्वदेशमा रोकेर राख्ने उपाय त्यति कठिन छैन। जति अहिलेका नेताले त्यसलाई कठिन कार्य भनिरहेका छन्। उनीहरुको स्वार्थ भनेको युवालाई बिदेश जान सहुलियत दिएर उनीहरुबाट आउने रेमिट्यान्सको रकमबाट आफ्ना सुख सुबिधामा रमाउनको लागि हो।

सत्ताधारी इमान्दार भएर राष्ट्रप्रति समर्पित भएर कार्य गरेमात्र पुग्छ। अर्कोतर्फ दलहरु कार्यकर्ता बढाउन प्रतिश्प्रर्धा गरिरहन्छन् तर उनीहरुलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रयास गर्दैनन्। अब नयाँ कार्यकर्ता कसलाई बनाउने? जब प्राय सबै युवा बिदेश गएपछि खेतबारी सबै बाँझा भइसकेका छन्।

फेरि दलका कार्यकर्ता भएपछि उनीहरुमा अहंता आउन थाल्छ। त्यसपछि उनीहरुले खेतबारीमा गएर काम गर्न लाज मान्छन्। अनि कसले गर्ने खेती? सरकारका ब्यबसायिक कृषिका योजना भाषण र नारामा मात्र सीमित छन्।

सरकारले बनाउनु पर्ने सिचाइँ, दिन पर्ने मल, बिउ तथा प्राबिधिक सहयोग दिन सकेको छैन। अहिले काम गर्नेको लागि कृषि सम्बन्धि अत्याधिक अबसर छन्।

तर सरकारमा बस्नेहरु यस्ता स्वदेशमा गर्न सकिने रोजगारका अबसरहरुमा युवालाई सल्लाह र सहयोग दिएर प्रोत्साहन गर्न चाहँदैनन् या सक्दैनन्।

यदि दलहरुले आफ्ना पार्टीको सदस्य बनाउन सबैले अनिबार्य कुनै न कुनै पेशा अपनाउनै पर्ने नियम बनाए भने यसबाट पनि युवा केही न केही रोजगार गर्न बाध्य हुनेछन्। त्यो पेशा कृषिसँग सम्बन्धित पनि हुनसक्छ।

नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन अत्यावश्यक छ। कुनै दिन हामी खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यौं। हामीसँग प्रसस्तै उर्बरा भूमि हुँदा हुँदै पनि हामी आज अरबौंको खाद्यान्न आयत गरिरहेका छौं। यसको कारण गाउँ गाउँमा सिचाइँको अभाव र युवाहरु बिदेशीनु हो।

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकेमात्र पनि हामी संकट परेको बेलामा जनतालाई बचाउन सक्छौं र कुनैपनि बिदेशीको भर पर्नु पर्ने छैन। यदि प्रत्येक स्थानीय तहहरुले आफ्ना क्षेत्रमा भएका युवाहरुको लगत लिएर उनीहरुलाई बिदेश जान निरुत्साहित गर्दै ती युवालाई सामुहिक या ब्यक्तिगतरुपमा उत्पादनमा लगाउन सके धेरै उपलब्धीमुलक हुनेछ।

उनीहरुलाई कृषिलगायत बिभिन्न पेशामा रोजगार बन्न बिभिन्न शिपहरु सिकाउने नीति लिन ढिला भइसकेको छ। कृषिमा सम्बन्धित ब्यबसाय अत्यधिक छन्। पशु र पंछी पालनमा अहिले धेरै युवाहरु लागेका पाइन्छन्।

त्यस्तै तरकारी, फलफूल, माछा पालन, च्याउ खेती, ड्रागन फ्रुट, कम्पोष्ट मल बनाउने इत्यादि कार्यमा तालिम र प्रोत्साहन तथा प्राबिधिक सहयोग स्थानीय तहबाट दिन सकिन्छ।

अहिले युरिया मलको बिकल्पमा कम्पोस्ट मल, गड्यौलाको मलको चलन अत्यधिक बढेको पाइन्छ। त्यस्तै प्रकारले गोबर ग्यास प्लाण्टबाट निस्कने मल पनि अत्यधिक उब्जाउ हुनेछ।

यदि प्रत्येक स्थानीय तहलाई यी सबै किसिमका मल तथा गोबर ग्यास प्लाण्ट बनाउने पर्याप्त अनुदान प्रदान गरिएमा जनताले यसको प्रयोग बढाउँदै लगेर आयातित मल र ग्यासको प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।

देशका बिभिन्न स्थानसहित काठमाडौं वरिपरि पनि गाई पालेर दुध बेच्ने चलन बढेर गएको छ। जोसँग गोबर ग्यास प्लाण्ट निर्माणको प्रसस्तै संभावना भएर पनि उनीहरुले बिदेशी ग्यासको उपयोग गरेको देखिन्छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन।

कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै युवालाई यसतर्फ आकर्षण गर्ने योजनाहरु अघि बढाइयोस्। जडिबुटीको प्रशोधन केन्द्रहरु बढाइ निकासीमा जोड दिँदा अरबौ को बिदेशी रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ।

औषधिको रुपमा प्रयोग हुने गाँजा खेतीलाई बैधानिकता दिन हिम्मत गर्न सके लाखौं किसान मात्र लाभान्वित हुने होइन देशमा अरबौं डलरको बिदेशी रकम आम्दानी हुनेछ। यसतर्फ अहिलेको सरकारको हिम्मतिलो पाइला अघि बढोस।

सरकारले बिदेश जाने युवाहरुलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने स्थानीय तहबाट नै सुझावसहित योजना बनाएर कार्यन्वयन गर्न आबश्यक छ।

सबै स्थानीय तहमा सिटीभिटीका केन्द्रहरु अनिबार्य संचालन गरिनु पर्छ। कृषकका उत्पादित खाद्यान्नलगायत सबै किसिमका उत्पादनको सही मूल्य दिएर त्यसलाई बिना दलाल बजारसम्म पुर्‍याउने ब्यबस्था गरिन आबश्यक छ।

त्यस्तै गरेर बिकसित देश पढ्न जाने बिद्यार्थीलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर सरकारमा बस्नेहरुको राम्रो नियत तथा दृढ इच्छा शक्तिसहितको योजना हुनुपर्छ।

जसरी निजी विद्यालयहरुमा पढाइको स्तर र अनुशासन हुन्छ, त्यसरी नै सरकारी कलेज, विश्वबिद्यालयमा राजनीति बन्द गरेर प्रतिश्पर्धाबाट शिक्षक तथा भिसी, डिन तथा रजिस्ट्रारहरुको नियुक्त गरिनु पर्छ।

पढाइको गुणस्तर राम्रो भएपछि बिदेश जाने बिद्यार्थी संख्या घट्ने छ। साथै उनीहरुलाई रोजगारको लागि अबसर जुटाइ दिनुपर्छ। यसका लागि निजी उद्योग कम्पनीसँग समन्वय गरिनु पर्छ।

अहिलेको निजी बिद्यालय तथा मेडिकल कलेजहरुको पढाइ अत्यन्त महँगा छन्। त्यसैले गरिब जेहन्दार बिद्यार्थीको लागि गणस्तरीय सामुदायिक शिक्षण संस्था र मेडिकल कलेजको संख्या सबै प्रदेशमा अनिबार्य बढाइनु पर्छ।

जहाँ बिद्यार्थीलाई निसुल्क पढाइ होस। यो सरकारको दायित्व पनि हो। शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको आधारभूत आबश्यकता र अधिकार भित्र पर्छन्।

तर जनताका आकांक्षा पूरा गर्न भन्दा पनि दलका नेता आफ्ना सत्ता जोगाउन र पैसा कमाउनमा नै ब्यस्त देखिन्छन्। ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा स्वयं दलका नेताहरु र माथिल्लो तहका कर्मचारी नै संलग्न देखिन्छन्।

तैपनि भ्रष्टचार काण्डका प्रमुख नेता या नेता पत्नीलाई कारवाही गर्ने हिम्मत देखिँदैन। अहिले भ्रष्टाचारका कारवाही बिना पूर्वाग्रह गरि यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सके सरकारप्रतिको भरोषा केही बढ्न सक्छ।

नत्र कसैलाई तर्साउन या कसैलाई बदला लिन या बार्गेनिङ गर्न मात्र गरिएको भए त्यसको प्रतिकृया जनताले अवश्यपनि अब आउने २०८४ को निर्बाचनमा दिने निश्चित छ।

यही बेलामा एयरपोर्टबाट सय किलो अबैध सुन भित्रिए पछि राजस्व अनुसन्धान बिभागको टोलीले पक्राउ गरेको छ। यसमा केही ब्यक्ति पक्राउ परे पनि नाइके फेला नपरेको भनिएको छ।

यो पनि माफियाको संलग्नतामा उच्चतहका नेता र कर्मचारी तथा प्रहरीको सेटिङमा नभइ यति ठुलो सुन तस्करी संभव नै छैन। भ्रष्ट र तस्करलाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने नियम कानुुन कडा बनाएर कार्यन्वयन हुन जरुरी छ।

देशको आर्थिक बिकासका राम्रा योजना, जनहितका कार्यहरु अहिले सबै ओजेलमा पारिएका छन्। अस्थिर सरकार र बिदेशीको अगाडि नतमस्तक हुने नेताका प्रबृतिको कारण बिदेशी चलखेलमा बृद्धि भइरहेको छ। कतै हाम्रो देश असफल राष्ट्रमा परिणत हुनसक्ने र ठूला देशको खेल मैदान बन्ला कि भन्ने डर बढेर गएको छ।

अझैपनि राजनैतिक नेतृत्व इमान्दार, निश्पक्ष तथा राष्ट्रप्रेमी भएर देशको बिकास गर्न चाहेमा सुशासन र दिगो बिकास गर्न सक्छ।सबभन्दा पहिला सबै ठूला भ्रष्ट नेता र कर्मचारी लाई निश्पक्ष र निडरता पूर्वक हदैसम्मको कारवही गरेर जनताको अगाडि नाङ्गो पारियोस्।

निजहरुको सम्पूर्ण सम्पति जफत नगरिन्जेल देशको बिकासले गति लिने संभावना छैन। यसबाट खरबौंको राजस्व उठ्ने छ। कमसेकम देशका होनहार युवाहरुलाई स्वदेशमा रोकेर राख्न प्रयास गरियोस्।

साथै बिदेशीएका क्षमतावान ब्यक्तिलाई पनि स्वदेशमा ल्याउने बातावरण बनाएर उनीहरुको शिपको उपयोग गरियोस्। यति गरिएमा हाम्रा खेतबारी पनि बाँझा हुने छैनन् र देशले बिकासको गति लिन सक्छ।