काठमाडौं । पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले सोमबार इस्लामावाद प्रहरीलाई पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई पक्राउ गरी मंगलबार अदालतमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले क्वेटामा वरिष्ठ वकिल अब्दुल रज्जाक शारको हत्याको सम्बन्धमा इमरान खानको गिरफ्तारीलाई अगस्ट ९ सम्म रोक लगाएको केही घण्टापछि यो आदेश आएको हो।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो अवहेलनाको मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो । वास्तवमा, गत वर्ष पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफका प्रमुख इमरान खान र पार्टीका पूर्व नेता फवाद चौधरी, असद उमरले निर्वाचन अनुगमन निकाय र यसका प्रमुख, मुख्य निर्वाचन आयुक्त विरुद्ध अभद्र भाषा प्रयोग गरेको आरोपमा अवहेलनाको कार्यवाही सुरु गरिएको थियो ।

आयोगले आदेशमा भनेअनुसार जनवरी १६ र मार्च २ मा नोटिस र जमानत योग्य गिरफ्तारी नोटिस जारी गरे पनि इमरान खान पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएनन्।

आयोगले अब निर्वाचन ऐन, २०१७ को धारा ४(२) र ऐन र नियमका अन्य सक्षम प्रावधानहरू अन्तर्गत दिइएको शक्तिको प्रयोग गर्दै इमरान अहमद खानलाई पक्राउ गर्न गैर जमानती वारेन्ट जारी गरेको छ।

इस्लामावाद प्रहरीलाई उनलाई पक्राउ गरी मंगलबार बिहान १० बजेसम्म आयोगसमक्ष पेश गर्न भनिएको छ । इमरान खानको सुनुवाईमा लगातार अनुपस्थितिमा आयोग असन्तुष्ट छ। आयोगले इस्लामावादका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) लाई इमरानलाई अवहेलना मुद्दामा उपस्थित नभए पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको छ।

ईसीपी सदस्य निसार दुर्रानीको नेतृत्वमा रहेको चार न्यायाधीशको इजलासले गत जुलाई ११ मा उमरलाई राहत प्रदान गर्दै खान र चौधरीको लागि गैर जमानती वारेन्ट जारी गरेको थियो। इजलासले सुनुवाइका लागि जुलाइ २५ को मिति तोकेको छ ।

यसअघि, आयोगले पीटीआई नेताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा वा वकिल मार्फत आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्न भनिएको थियो, तर उनीहरूले नोटिस र अवहेलना कार्यवाहीलाई उच्च अदालतमा चुनौती दिए।

लामो कारबाहीपछि सर्वोच्च अदालतले जनवरीमा आयोगलाई तीन नेताविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन अनुमति दिएको थियो र पछि आयोगले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको थियो।

गत वर्ष अप्रिलमा सत्ताबाट हटाइएपछि खानले विभिन्न अदालतमा धेरै मुद्दाहरूको सामना गरिरहेका छन्। कुनै समय इमरान खानका कट्टर समर्थक फवाद चौधरीले मे ९ को हिंसापछि पीटीआई छोडेका थिए।

जुलाई २० मा, पूर्व पीटीआई नेता चौधरीले चुनाव आयोगले आफ्नो विरुद्ध दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा निर्वाचन आयोगमा माफी मागे।