प्रथम विश्व युद्ध पश्चात पुनः द्वितीय विश्व युद्ध हुनु पूर्व विश्व राजनीति र अर्थनीतिमा अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले विश्वमा झन्डै २०० बर्षसम्म एकाधिकार जमाई बसेका थिए। तर द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात विश्वको राजनीति र अर्थनीति बहुध्रुवीय हुन पुग्यो।

जब पूर्वी एसियाका देश चीन, रुस र भारतले आफ्नो राजनीति र अर्थनीतिमा क्रमिक सुधार गर्दै आफूलाई अमेरिकाको सामुन्ने अब्बल दर्जामा राख्न सफल भए तब संसारको राजनीति र अर्थनीति दुबैमा बहुध्रवीकरण भई झण्डै अमेरिकाको विश्व राजनीति र अर्थनीतिमा प्रभाव पार्न खोजिरहेको सन्दर्भमा साम्राज्यवादी देश अमेरिकाको राजनीति र अर्थनीतिमा ठूलो बद्लाव आएको छ।

आफ्नो एकाधिकार रहेको साम्राज्यवादी नीतिमा आँच आउन नदिन अमेरिका हरदिन हरपल तत्पर रहँदै आएको छ।

विश्वमा साम्यवाद र समाजवादको नीतिलाई कुल्चिइ लोकतन्त्र, गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको नाममा मानव अधिकारको मसाल बोकी संसारका साम्यवादी मुलुकहरु र साना तथा निर्धा राष्ट्रहरु भित्र पसेर राष्ट्रियताको नाममा जातीय र राजनीतिक दंगा भड्काई त्यँहाको जनजीवनमा लोकतन्त्रको खोक्रो नारा र आशा देखाई कैयौं अरब डलर खर्च गरी जनता भड्काउने ,राजनीति भड्काउने र अर्थनीतिमा आफ्नो शर्तहरुमा अथाह ऋण रकम बोकाई ब्यापक परिवर्तन ल्याएजस्तो गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि देशलाई भित्र भित्रै खोक्रो बनाइ ती देशहरुमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन र आफ्नो राजनीति र अर्थनीतिलाई बिस्तार गरी आफ्नो वर्चस्व कायमै राखेर हिँड्ने प्रवृत्तिले आज विश्व आक्रान्त बनेको छ।

तर आजको बिशाल चीन, भारत, रुस, इरान र उत्तर कोरिया जस्ता देशहरुको विश्व थर्काउने राजनीति र अर्थनीतिले अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरुको राजनैतिक र अर्थनीतिको चाललाई हाँक दिँदै कालसर्पको रुपमा प्रस्तुत भइरहेकाले आज अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरुले खेलिरहेको र पछि खेल्दै जाने राजनीति र अर्थनीतिको रणनीतिमा भुँइचालो गइरहेको कुरा अमेरिकाले र पश्चिमा मुलुकहरुले मुखले नबोले पनि सत्य आफैं बोलिरहेको छ।

हिजो साम्यवादको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई अस्तब्यस्त पार्छु भन्दै अनेक बहानामा कोरिया, भियतनाम, इराक, सिरिया, अफ्गानिस्तान र आज युक्रेन र नेपालमै पनि एमसीसीको बहानामा अनेकौं शर्तहरु बोकाउन लगाई सैन्य बलको आधारमा भित्र पसी देश नै टुक्राई, छिन्न भिन्न गरी स्वाहा पारी हिँड्ने अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरु हौसिएकै कारण आज युक्रेनको युद्धमा पछि हटेका छन् र एक किसिमको हार व्यहोरेको कुरा छर्लंग छ।

अमेरिका र नेटो संगठनका तीसौं राष्ट्रहरुको संयुक्त प्रयासको अन्तराल पछिपनि रुस, चीन, इरान र कोरियाजस्ता चार राष्ट्रको अगाडि डटेर सामना गर्न असफल अमेरिकाको राजनीति र अर्थनीति के रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा दर्साउँछ।

पूर्वी देशहरुको यत्रो उन्नतिमा पनि अझै सानो सर्प झैं लुलेर फेरि आफ्नो सामरिक स्वार्थका लागि चीनको यो उन्नति, बैभव र सामरिक पराकास्टालाई चिराचिरा पार्ने उद्देस्यले कहिले श्रीलंका कहिले भारत त कहिले नेपालाई केन्द्र बिन्दु बनाइ चीनको तीब्बतमाथि जासुसी गरी हमला गर्ने अमेरिकाको लामो दूरीको यात्रालाई चीनले राम्रोसँग बुझेको छ।

यसै कुरालाई राम्ररी मनन गर्दै चीनले पनि श्रीलंकामा केही न केही आधिपत्य जमाएकै छ। चीनको लगानी श्रीलंकामा धेरै नभएपनि कुल लगानीको १० प्रतिशत गर्न सफल रहेको छ। त्यस्तै भारतमा र नेपालमा पनि आफ्नो बचाउको लागि कैंयौं लगानी गरेको छ। यसबाट यहाँको राजनीति र अर्थनीतिमा लगानीमा र राजनीतिक रणनीतिमा कसले बाजी मार्ने भन्ने होडबाजी चलिरहेको छ।

आफ्नो रणनीतिक बचाउका लागि चीनले पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहमा आफ्नो आधिपत्य जमाउनु पनि यसको मूल कारण हो। चीनको बीआरआई योजनालाई अबरुद्ध पार्न त्यसमा पनि अमेरिका लागिपरेकोले यसका लागि पनि आफ्नो योजनामा कुनै खलल नआओस् भनेर चीनले श्रीलंका र ग्वादर बन्दरगाह र अफ्रिका हुँदै अन्त्यमा इटालीको भेनिस सहरमा गएर टुंगिने बीआरआई परियोजना राजनीति र अर्थनीतिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ।

त्यस्तै अमेरिकाको दक्षिण चीनसागरमा पर्ने इण्डोनेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका र मंगोलियामा पनि प्रभाभशाली ब्यापार रहेको छ। यो सबै चीनको बीआरआई परियोजनालाई विफल पार्ने षड्यन्त्र नै हो।

तर नेपाल साउथ चाइना सागरमा नजोडिएको देश भए पनि चीनको तिब्बत हान्ने बुलन्दको केन्द्रबिन्दु रहेकोले यहाँ अमेरिकाले आफ्नो सामरिक स्वार्थका लागि पहिले श्रीलंकामा र पछि नेपालमा एमसीसीको पचपन्न करोड डलरको लोभको पोको देखाई यसका अत्त्यास लाग्दा देशै भड्खालोमा जाने र देशको सारा संविधानका धाराहरु निस्क्रिय हुने किसिमका महाभारतीय प्रावधानहरु तेर्स्याई नेपाललाई लिन बारम्बार ताकेता गरी गरिब, लोभी, भ्रस्टाचारी अश्वाभिमान र परजीबी नेताहरुलाई चंगुलमा पारेर देशमा अनेक भिडन्तको खेल रचना गरि अन्तत संसदबाट घुमाउरो पारामा पास गरि अमेरिकालाई खुसी पारेरै छोडे।

तर यो नेपालको भूराजनैतिक दृष्टिकोणले कत्तिको महत्व राख्दछ भन्ने कुराको भने ख्याल नै नराखी छिमेकी चीन र भारतलाई चिड्याउन नेपालका नेताहरु सफल भए।

भयंकर ताली ठोके। जयजयकार गरे। जनताको भावना र छिमेकीको भावनालाई कुल्ची गठबन्धनीय सरकार र विपक्षी भनाउँदो एमाले पार्टी पनि यही चास्नीमा धस्सिन पुग्यो।

राजनीतिको ‘र’ नभएको र अर्थनीतिको ‘अ’ नभएको यो देश नेपालमा नेताहरुलाई झुक्याउन कत्ति बेरलाग्दैन। आखिर एम सीसीको चरणवद्ध आयाममा आउने एसपीपी जस्तो डरलाग्दो सैन्य रणनीतिको पासोले बेरिन थालेपछि र चीनको भयानक चेतावनीपछि संसद्को लुकेको आवाजले एसपीपी अनुमोदन नगर्ने भन्ने स्थानीय आवाज निकाली यो निर्णय देश भित्रनै गुम्स्याइ राख्ने प्रबृत्ति देखिएको पाइन्छ।

आज देशको राजनीति र अर्थनीतिको बारेमा कुनै नेताहरुलाई चासो छैन। देशको बिग्रिँदो राजनीति र अर्थनीतिकोबारे कतै गम्भीर चर्चा भएको सुनिदैन। जसले जे भने पनि स्वीकारेका छन्। जसले जति ऋण धन दिई प्रत्येक नेपालीको टाउकामा ऋण थोपारे पनि स्वीकारेका छन्।

खोइ हाम्रो आफ्नै राजनीति? खोइ हाम्रो आफ्नै अर्थनीति? १९५० को सुगौलीको असमान सन्धिले थिचिएको, पछि आएर १२ बुँदे समझदारीले गिजोलिएको नेपालको राजनीति र अर्थनीतिलाई चुनौती दिन सक्ने खालको खोइ हाम्रो स्वाभिमान प्रवृत्ति र कर्म? खोइ हाम्रो उत्पादन?

खोइ हाम्रो निकाशी? खोइ हाम्रो बैज्ञानिक शिक्षा, अनुसन्धान र प्रविधि? खोइ भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र खोइ हाम्रो प्रशासनिक चुस्तता र बिकास, खोइ निष्ठा, अनुशाशन र चरित्र? आज किन पार्टीहरुमा बिचलन र राजनीतिमा नमिठो गन्ध फैलिएको छ।

किन यस्तो धाराशाही भएको अर्थतन्त्रमा पनि नेताहरु, कार्यकर्ता, व्यापारीहरु विभिन्न तालमेल गरि राष्ट्रको पूँजी र धन उपर लुट मच्चाइरहेका छन्? किन २०४६ साल भन्दा अगाडिका कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरु २०६२/६३ पछि खुम्चिँदै निचोरिएको कागतीको बोक्र्रा जस्तै भइ एकले अर्काको बुइ चढेर राजनीति र अर्थनीतिको खोक्रो बहस गरिरहेका छन्?

यो सबै बिदेशी दवाब र प्रभावको परिणाम हो। पार्टी र पार्टीको राजनीति कमजोर बन्दै कोमाको स्थितिमा पुगेपछि चुनावमा गठबन्धन गरी चुनाब लड्नुको साटो निर्लज्जÞ पार्टीहरुलाई अरु के उपाय हुन सक्दछ र। अनि यस्ताले अंगालेको अर्थनीतिको हालत देशमा यस्तो बिकराल अबस्थामा नपुगे अरु के पुग्ने हो र।

यस्तो दुई ध्रवीय राजनीति र अर्थनीतिले गिजोलिएको यो देशमा अब राष्ट्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिई प्रत्येक पार्टीमा, प्रशासन संयन्त्रमा, उत्पादनमा, व्यापारमा, सोचमा, कृषिमा, वैज्ञानिक अनुसन्धानमा र अन्य विधाहरुमा पुनर्जागरणको आवस्यकता देखिन्छ। अन्यथा यो देश नेपालको राजनीति र अर्थनीति दुवै बिदेशीको पोल्टोमा परी अनाथ आश्रम जस्तो बन्ने निश्चित छ।