विद्यालयस्तरको उच्च शिक्षा हासिल गर्दा नागरिक शास्त्र (सिभिक्स) भन्ने विषय पनि पढेको थिएँ। जस अन्तर्गत कुनै पनि देश हुनको निम्ति सो मुलुकको भूभागसँग जोडिएका अन्य मुलुक वा समुद्रसँगको सीमाना, यथेष्ट जनसंख्या, सरकार र सेना, यी चार पक्ष हुनु नितान्त जरुरी हुन्छ भनेर पढाइएको थियो।

संयुक्त राष्ट्र संघले पनि देशको परिभाषा गर्दा सार्वभौमिकतालाई समेत जोड दिएको छ। मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउन पनि सेना, जनसंख्या र जनउत्तरदायी सरकारको नितान्त आवश्यकता हुन्छ।

त्यसैले माथि उल्लेखित पक्षहरूको साथसाथै सार्वभौमिकता र सक्रिय संविधान पनि आजको युगमा कुनै पनि मुलुकमा नभइ नहुने पक्षहरू हुन्। हाल संयुक्त राष्ट्र संघमा १९३ सार्वभौम राष्ट्रहरू सदस्य छन्स

सन् १९४५मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना हुँदा जम्मा ५१ राष्ट्र यसका सदस्य थिए भने, खासगरी १९६० तिर देखि विश्वमा औपनिवेशिक शासनको तिव्र रूपमा अन्त हुन थालेपछि सार्भभौम राष्ट्रहरूको संख्या पनि बढ्दै गयो।

सोभियत संघको पतन पश्चात पनि एकैचोटी १५ वटा राज्यहरू नयाँ सार्वभौम राष्ट्र बन्न पुगे तथा नागरिक शास्त्रमा भनिए जस्तै तिनका आफ्नै सीमाना, जनता, सरकार र सेनाको स्थापना भयो।

नेपाल सधैँ नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा विश्वमा उभिएको छ भने सन् १८१४मा अङ्ग्रेजसँगको लडाईँमा एक तिहाई भूभाग गुमाउनु परे पनि सन् १८१६को सुगौली सन्धीले नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्रकै रूपमा रहेको कुराको पुष्टी गर्‍यो।

संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य वा भनौँ भारत जस्ता मुलुकहरू भित्र रहेका राज्यहरू पनि एक प्रकारले मुलुक नै हुन् तर तिनीहरूको परराष्ट्र मामिला र रक्षाको जिम्मा सम्बन्धित संघीय सरकारले लिएकोले तिनीहरूले संघीय सरकार मातहतका राज्य वा प्रान्तको रूपमा मात्र मान्यता पाउँछन्।

नेपाल सधैँ नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा विश्वमा उभिएको छ भने सन् १८१४मा अङ्ग्रेजसँगको लडाईँमा एक तिहाई भूभाग गुमाउनु परे पनि सन् १८१६को सुगौली सन्धीले नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्रकै रूपमा रहेको कुराको पुष्टी गर्‍यो।

त्यतिबेला नेपाल, सिक्किम र भुटान बाहेकका दक्षिण एशियाका सम्पूर्ण राज्यहरू बृटिश भारतमा समाहित भएका थिए। गोर्खाली फौज निकै विश्वासिला, इमान्दार र वीर भएकाले वेलायतले त्यतिबेला देखि नै परेको बेलामा नेपाली सेनाको मद्दत मागेको थियो भने आफ्नो फौजमा लाखौँ गोर्खालीहरूलाई भर्ती गरेको थियो।

प्रथम र दोस्रो विश्व युद्धमा लाखौँ गोर्खालीहरू लडेका, वीत गति प्राप्त गरेका र सोही दौरान विश्वका धेरै मुलुकहरूमा उनीहरू बसोवास गर्न थालेर आजसम्म पनि त्यहाँका कर्तव्यनिष्ठ नागरिक भएर बसेका छन् र वीर गोर्खाली भनेर नै चिनिन्छन्, तर उनको मन भने नेपाली नै छ।

पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको नेपाली सेनामा उनले एकिकरण गरेका सम्पूर्ण राज्यहरूका गोर्खाली सेना पनि समाहित भएर एक वृहत राष्ट्र मात्र नभई एक वृहत र गौरवशाली सेनाको पनि निर्माण भएको थियो।

यो सेनाको इतिहास हेर्ने नै हो भने यसलाई आजको स्थितिसम्म ल्याउन निकै धेरै वीर योद्धाहरूको रगत, पसिना र विवेक खर्च भएको छ।

कालु पाँडे, दामोदर पाँडे, भक्ति थापा, वलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा आदिजस्ता सयौँ वीरहरूको नेतृत्वमा चलेको नेपाली सेनाका आजसम्मका नेतृत्व तह र फौजीहरू सबै अत्याधुनिक तालिम प्राप्त, अनुशाषित र कर्तव्यनिष्ठ छन्। विमिन्न अध्ययन र सर्वेक्षणबाट पनि नेपालमा जनताले सबैभन्दा विश्वास गरेर हेरिएको संस्था नेपाली सेना नै हो।

यो सेनालाई चाहिने हतियारको जोहो गर्न पृथ्वीनारायण शाह आफैं वनारस र लखनउ गएर त्यहाँबाट कुशल मुसलमान कालिगढहरू ल्याएर बारुदखाना र बन्दुक तथा तोप बनाउने कारखाना नै खडा गराएका थिए।

त्यस्तै राणा शासनकालमा समेत जर्नेल गेहेन्द्र शमशेरले त्यतिबेलाका निकै प्रभावशाली तोप नेपालमा नै बनाएका थिए। सुगौली सन्धि पश्चात एकीकरणको युगको समाप्ति पछिदेखि राणा शासनको अन्तसम्म नेपाली सेना खासगरी शासकहरूको नीहित स्वार्थपूर्ति गर्ने सुरक्षा दस्ता जस्तो नै भएर बस्न वाध्य भयो।

तर पनि सीमा सुरक्षादेखि यावत सुरक्षा र दैवीप्रकोपको बेला ठूलो मद्दत गर्ने संस्थाको रूपमा नै रह्यो। त्यस्तै यही समयमा नेपाली सेनाले पनि दुइ वटै विश्वयुद्धमा वीरतापूर्वक लड्यो।

२००७ सालको क्रान्तिको १० वर्ष बित्न नपाउँदा नै राजा महेन्द्रले सैनिक कार्वाही गरेर प्रजातान्त्रिक सरकार भङ्ग गरे पश्चात सेनाले उनको, राजतन्त्रको र पञ्चायत कै हितमा काम गर्न थाल्यो।

तर यस्तै बेलादेखि नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणको प्रकृया पनि शुरु भएको हो र सेनाले सीमा सुरक्षाको जिम्मा लिनुका साथै विभिन्न आतंककारी कृयाकलापलाई निस्तेज पनि गराएको थियो।

मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली, माओवादी जनयुद्ध र गणतन्त्र स्थापनाकालमा समेत नेपाली सेनाले मुलुकको परिस्थिति मुताविक आफुलाई तटस्थ र वफादारको रूपमा नै प्रस्तुत गर्‍यो। यो कुरा आजका धेरै राजनैतिक नेता तथा तथाकथित विद्वान भनाउँदाहरूले बिर्सने वा बुझपचाउने गरेका छन्।

वि.सं. २००७ साल पछि राजतन्त्र वा प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र जे जस्ता राजनैतिक व्यवस्थाको मातहतमा रहेता पनि नेपाली सेनाले बिस्तारै आफ्नो संरचनालाई आधुनिकिकरण गर्दै जाने मौका पायो।

१५-२० हजारमा खुम्चिएको सेना पछि करिव ४५ हजार र माओवादी द्वन्द्वको बेलामा ९६ हजारसम्म पुग्यो भने हाल दरवन्दी त्यति नै भएपनि ८१ हजार सैनिक विभिन्न सेवामा कार्यरत छन् भने ५० हजार भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरीहरू खासगरी सीमा सुरक्षाको काममा तैनाथ छन्।

थोरै आर्थिक स्रोत पाएको संस्था भएता पनि नेपाली सेनाले वन तथा पशुपंक्षी संरक्षण, तस्करी नियन्त्रण, दैवीप्रकोपको बेला उद्धार, विकास पूर्वाधारका आयोजनाहरूको निर्माण, खम्पा तथा अन्य विद्रोहको दमन, सीमा तथा विमानस्थलहरूको सुरक्षा, विभिन्न आयोजना तथा उद्योगहरूको सुरक्षा, बम डिस्पोजल तथा आगजनी रोक्न सहयोग, ऐतिहासिक महत्वका गढी, किल्ला तथा दरवार, मठ-मन्दिर र पुरातात्विक महत्वका स्थलहरूको सुरक्षा र निर्वाचन तथा अन्य राष्ट्रिय महत्वका कामहरूको बेला शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने जस्ता धेरै महत्वपूर्ण कार्यहरूमा सहयोग गर्दै आएको छ।

कालु पाँडे, दामोदर पाँडे, भक्ति थापा, वलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा आदिजस्ता सयौँ वीरहरूको नेतृत्वमा चलेको नेपाली सेनाका आजसम्मका नेतृत्व तह र फौजीहरू सबै अत्याधुनिक तालिम प्राप्त, अनुशाषित र कर्तव्यनिष्ठ छन्। विमिन्न अध्ययन र सर्वेक्षणबाट पनि नेपालमा जनताले सबैभन्दा विश्वास गरेर हेरिएको संस्था नेपाली सेना नै हो।

जनयुद्ध पश्चातको शान्ति प्रकृया र गणतन्त्र घोषणा र कार्यान्वयनको बेला सेनाले देखाएको शालिनता र मुलुक तथा जनता माथिको उत्तरदायित्ववोधले नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै यस्तो व्यवहारिक सेना पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुराको चरितार्थ गरेको थियो।

सयौँ वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य हुँदा पनि सेना र राजा ज्ञानेन्द्र दुवै संस्थाले हाँसी हाँसी जनताको मन जित्न सफल भए। इतिहासमा हेर्ने हो भने विभिन्न देशमा यस्ता बेला ठूला ठूला रक्तपातहरू भएका घटनाहरू छन्।

नेपाली सेनाको व्याण्ड गुल्म विश्वभरमा नै कहलिएको छ। यसले धेरै पटक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पनि प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै आज नेपालका केही सैनिक तालिम केन्द्रहरू विभिन्न मुलुकका सेनाका अधिकृतहरूलाई तालिम दिने एक विशेष प्रशिक्षण केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गएका छन्।

नेपाली सेनाका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त अधिकृतहरूले विश्वका प्रख्यात सैनिक एकेडेमीहरूबाट उत्कृष्टताका साथ सैन्य तालिम लिएर सो अनुभव नेपाली सेनालाई बाँडेका छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत शान्ति सेनाको रूपमा त नेपालले सन् ७० को दशकदेखि नै अभूतपूर्व कार्य गरेको छ। हाल संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वका विभिन्न ठाउँका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा १२ वटा शान्ति मिशन सञ्चालन गरिरहेको छ भने त्यहाँ करिव विभिन्न मुलुकका गरी ७५ हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन्।

शान्ति सेना उपलब्ध गराउने १२१ राष्ट्रहरूको कुरा हुँदा दोस्रो वरियतामा पर्ने नेपालको योगदान र नेपाली सेनाको दक्षता, परिश्रम, अनुशाषन र इमानदारिता तथा जस्तोसुकै कार्य र वातावरणमा पनि हाँसी हाँसी काम गर्ने तत्परताको सह्राहना विश्वका प्रायः सबै मुलुकहरूले गरेका छन्।

राष्ट्र संघका महासचिव तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरूले नेपाली फौज कै कमाण्ड र संलग्नतामा एक नियमित शान्ति सेनाको गठन हुनुपर्ने कुरामा पनि बेला बेलामा कुरा उठाउने गरेका छन्।

त्यस्तै शान्ति सेनामा नेपाली महिला सैनिकहरूको सेवालाई पनि विशेष रूपले हेरिने गरेको छ भने यिनको संख्या अरु देशको भन्दा बढी यानी ६०१ पुगेको छ। सशस्त्र प्रहरीका ३६ र नेपाल प्रहरीका १४ गरी ६५१ जना महिला शान्ति मिसनमा कार्यरत छन्।

आज शान्ति सेनाको रूपमा विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपाली सेनाको संख्या करिव १०,००० पुगिसकेको छ। यो हिसाबले पनि प्रत्येक ६-६ महिना वा १-१ वर्षमा सेना बदली गर्दा कम्तीमा पनि त्यति नै संख्यामा नेपाली सेनालाई देशभित्र तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राख्नु पर्ने हुन्छ।

शान्ति सेनाले मात्र नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ भित्राएका छन् भने यो कार्यबाट आर्जेको रकमको केही भागबाट सेनाले एक वृहत् सैनिक कल्याणकारी कोषको स्थापना गरेको छ।

नेपाली सेनाको उपयोगिता के छ? किन नेपाली जनताले तिरेको करको रकमले सेनालाई पाल्ने? नेपाल जस्तो सानो देशलाई कसले हमला गर्छ र यसलाई सेना चाहिने?

नेपाली सेनासँगै सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि विघटन गरेर अथाह खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता गैह्रजिम्मेवार प्रश्न तथा तर्कहरू विगतमा विभिन्न छापाहरूमा र संसदमा समेत उठाइने गरिएको थियो भने पछिल्लो समयमा नेपालका राजनैतिक पार्टीहरू तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी र पत्रकारहरूले पनि सेनाको उपादेयतालाई बुझ्दै गएपछि यस्ता कुराहरू गर्न कम हुँदै गएको छ।

यसो हुनुमा सेनाले बेला वखत गर्ने गरेको प्रेस भेटघाट र आफ्ना कृयाकलाप बारेका ब्रीफिङदेखि शान्ति मिसनमा नै लगेर सांसद तथा पत्रकारहरूलाई आफ्नो मिशनको कार्यको अवलोकन गराउनाले र पहिलेको दाँजोमा सेना निकै पारदर्शी हुँदै गएकोले पनि सबै सरोकारवालाहरूले सेनाले गरिरहेको कार्यको बारे बुझ्ने अवसर पाएका छन्।

केही दिन अघि युवा पिँढीका एक आशा लाग्दा विद्वान अर्थशास्त्री सांसद र एक पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री र हाल सांसदले संसदमा नै यति ठूलो सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई पालेर राख्ने औचित्य नभएको, यसले सीमा सुरक्षा गर्न नसकेको र नेपाललाई कुनै पनि देशबाट खतरा नभएकोले यसको संख्या घटाउँदै लगेर विघटन गर्नु पर्ने जस्ता संवेदनशील कुरा बोलेर सेनाको मनोवल गिराउने काम गर्दा पनि उनीहरूलाई संवैधानिक कारवाही वा आफ्नै पार्टीभित्र समेत कारवाही नभएको देख्दा अचम्म लागेको छ।

खर्च कटौती गर्ने अन्य अनेक शिर्षकहरू छन्। केही वर्ष अघि ख्यातीप्राप्त अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा लामो अध्ययन पश्चात तयार गरिएको सार्वजनिक खर्च कटौती बारेको महत्वपूर्ण प्रतिवेदन ओली सरकारको पालादेखि आजसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयको दराजमा धुलोले ढाकिएर रहेको छ।

त्यस्ता विज्ञहरूले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता त्यसको अध्ययन र त्यसबारे छलफल समेत भएका समाचार प्राप्त भएका छैनन्।

कमसेकम आजका केही सांसद, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा रक्षा मन्त्रीले समेत सेना र सुरक्षाकर्मीको बारेमा हचुवाको भरमा नचाहिँदा र आपत्तिजनक टिप्पणी गरिन नहुने र सेनाको संख्या भौगोलिक अवस्था, राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसमेतका आधारमा निर्धारण हुने कुरा बताएपछि यो अनावश्यक मुद्दा केही मत्थर हुन पुगेको छ।

विश्वका विभिन्न मुलुकले बनाएका सुरक्षा निकाय सम्बन्धि मापदण्डले पनि मुलुकको सर्वोपरी सुरक्षाको निम्ति कम्तीमा पनि कुल जनसंख्याको २ प्रतिशत सुरक्षाकर्मीहरू हुनुपर्ने भन्ने छ।

नेपाली सेनासँगै सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि विघटन गरेर अथाह खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता गैह्रजिम्मेवार प्रश्न तथा तर्कहरू विगतमा विभिन्न छापाहरूमा र संसदमा समेत उठाइने गरिएको थियो भने पछिल्लो समयमा नेपालका राजनैतिक पार्टीहरू तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी र पत्रकारहरूले पनि सेनाको उपादेयतालाई बुझ्दै गएपछि यस्ता कुराहरू गर्न कम हुँदै गएको छ।

ठूला, धनी तथा महत्वाकांक्षी मुलुकहरूले कुल जनसंख्याको १० प्रतशतसम्म पनि सुरक्षाकर्मीहरू राख्ने गरेका छन्। तर नेपालमा सबै सुरक्षा निकायको मानव संसाधनलाई जोडेर हेर्दा २ प्रतिशत पनि हुन आउँदैन।

यसको मतलब यो संख्या तत्काल बढाएर २ प्रतिशतमा पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने होइन। नपुग जनशक्तिको लागि राज्यका सबै सुरक्षा निकाय तथा बृटिश, भारतीय सेना र सिंगापुर पुलिसकासमेत इच्छुक भूतपूर्व सैनिकहरूलाई परिचालन गरेर एक रिजर्भ फोर्सको निर्माण गरेर उनीहरूको सेवा प्राप्त गर्ने कोशिश गर्नु पर्दछ।

नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायलाई कसरी र कहाँ परिचालन गर्ने तथा यिनको कार्य क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेका बेग्लै संबैधानिक प्रावधान बनेका छन् भने संसदमा पनि छुट्टै समिति छ र राज्यमा सुरक्षा परिषद भन्ने निकाय पनि छ।

यी निकायहरूले दिएको निर्देशनको पालना सुरक्षा निकायहरूले गरेनन् भने तिनलाई कारवाही गर्ने अधिकार राज्यलाई भइहाल्छ। तर अझसम्म यिनले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको वा अटेरी गरेको भन्ने कुरा कहीँ कतैबाट पनि सुनिएको छैन।

बरु समय र परिस्थिति मुताविक सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरी तथा गुप्तचर संस्थाको आधुनिकीकरण, व्यवस्थापन, कार्य क्षेत्र र यिनको सहभागितामा विकास तथा सामाजिक कार्यहरू सञ्चालन गर्न राज्यले बेला बेलामा राज्य, सुरक्षा निकाय र विभिन्न सरोकारवाला पक्षको सहभागिता भएको वृहत अन्तकृया, गोष्ठी र सम्मेलनको आयोजना गरेर सुरक्षा निकायलाई चुस्तस्फुर्त र जनमुखी बाटोमा कसरी लग्ने र यिनको मनोबल कसरी बढाएर राख्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनु पर्दछ।

दैविप्रकोपको पूर्वाभ्यास र तयारी तथा अग्नि नियन्त्रण, वातावरणीय विनासका कारणहरू पत्ता लगाएर तिनको निदानमा सेना तथा प्यारामिलिटरी फोर्स र प्रहरी अनि स्वयम्सेवकको समन्वयकारी उपयोग, मुलुकको सीमाना, उद्योग, राजमार्ग, रेलमार्ग, हवाइ अड्डा, जलविद्युत गृह तथा जल रिजभ्र्वायर, ट्रान्समिशन लाइन, दूरसञ्चार तथा पर्यटन पूर्वाधार, खानीहरू तथा अन्य महत्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षामा सेनाको उपयोग हुनु पर्दछ।

कृषिको क्षेत्रमा नेपाल निकै पछाडि पर्दै गएको छ। खासगरी सेना र सशस्त्र प्रहरी र भूतपूर्व सैनिकहरूको मद्दतले नेपालका कृषि उपजहरूको बजार व्यवस्थापन, भण्डारण र ढुवानीमा मद्दत पुर्‍याउने, सुरक्षा निकायको आफ्नै खपतको लागि सकेसम्म स्वदेशी कृषि उपज र औद्योगिक उत्पादनको प्रयोग गर्ने, गाउँघरमा वायोग्यासदेखि साना साना कृषि उपज भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा मद्दत पुर्‍याउने कार्य सम्म र मुलुकका विकट क्षेत्रमा भएका अस्पताल र शिक्षण संस्थाको व्यवस्थापनसमेत गर्ने अभिभारा सुरक्षा निकायलाई सुम्पन सकिन्छ।

महामारीको बेला वा अन्य सामान्य अवस्थामा पनि मुलुकका विकट गाउँघरमा खोप तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवा प्रदान गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर संयुक्त रूपमा कार्य गर्नु पर्ने अवधारणाको विकास गर्नु पर्दछ।

यसो भएमा सरकारी अस्पताल नभएका वा चिकित्सकको अभाव भएका विकट क्षेत्रका सेना वा प्रहरीका व्यारेकहरूमा नै साना अस्पताल र चिकित्सकको सेवा प्रदान गर्न सकिनेछ।

सेनाको ११ नम्बर बाहिनीलाई आधुनिकिकरण गरेर सेनाको अगुवाईमा सम्पूर्ण सुरक्षा निकायले उपभोग गर्न र सेवा प्रदान गर्न पाउने गरी पोखराको पुरानो विमानस्थललाई त्यसको मुख्यालय र आधार क्षेत्र बनाई मुलुकभरको लागि आवश्यक उद्धार सेवा, विकास, निर्माणका आवश्यक सामग्री र बालबालिकाको लागि पौष्टिक पदार्थ, खाद्य वस्तु तथा औषधी र न्यानो लुगा आदिको ढुवानी, सुत्केरी र प्रशव पिडामा परेका महिला र अन्य विरामीहरूलाई नजिकको अस्पतालमा पुर्‍याउने र परिआएको बेला यात्रुसमेत ओसार पसार गर्न सक्ने गरेर यथेष्ट मात्रामा आवश्यक ठूलासाना हेलिकप्टर, सामान र यात्रु ढुवानी गर्ने हवाइजहाजहरू तथा प्राविधिक टोली सहितको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

नेपाल वायुसेवामा भएको चरम भ्रष्टाचारको कारण वेवारिसे भएका चिनिया विमान पनि सेनाको लागि उपलब्ध गराएर चीन सरकारसँग तिनको मर्मत र तालिम र नपुग विमान उपलब्ध गराउन पहल गरिनु पर्दछ। यसो भएमा सेनाले समेत परिआएको बेला विगतमा जस्तै चार्टर सेवा सञ्चालन गरेर सेवा प्रदान गर्न सक्ने छ।

मुलुकका विभिन्न पालिकाहरूमा रहेका वारुणयन्त्र तथा एम्बुलेन्सहरू सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरी सम्मिलित सेवा केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरेर अग्नि नियन्त्रण तथा एम्बुलेन्स सञ्चालनको काम पनि सुरक्षा निकायलाई नै दिँदा अझ दक्षतामा अभिवृद्धि हुने देखिन्छ।

हडताल र द्वन्द्वको प्रभावबाट बेला बेलामा बन्द हुने पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्तिलाई सहज बनाउन सुरक्षा निकायद्वारा सञ्चालन हुने त्यस्ता पम्महरूको सञ्जाल मुलुकभर नै बढाउनु पर्दछ।

आज नेपाललाई कमजोर बनाउने, राजनैतिक, धार्मिक र साम्प्रदायिक दङ्गामा होम्ने, अराजकता निम्त्याउने आदि कुरामा वाह्य शक्तिसमेत लागिरहेको कुराको महसुस सबै क्षेत्रसँग सम्वद्ध जनताले गर्दै आएका छन्।

यस्तो बेलामा त्यस्ता कुतत्वको मतियार भएर विद्वत वर्गमा गनिएका व्यक्तिहरू समेत मुछिनुले नेपाली समाजमा एक प्रकारको नैराश्यता छाएको छ।

पालै पालो प्रजातन्त्र, राजतन्त्र, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सहिष्णुतामा प्रहार गरेर अब सेना र सुरक्षाकर्मी माथि खनिनुलाई एउटा योजनावद्ध चालको रूपमा लिन सकिन्छ।

नेपाली जनताले विगत ५ दशकमा धेरै दुख-कष्ट भोगिसकेका र आज आएर ३ करोडको हाराहारीमा तथा पहिलेको दाँजोमा निकै सजग र सचेत भइसकेका नेपाली जातीलाई त्यति सजिलो तवरले तहस नहस गर्न र नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व र अष्मितालाई संकटमा पार्न कुनै हालतमा पनि सकिँदैन र त्यसो हुन दिनु पनि हुँदैन।

यो सब कुकार्यबाट बचाउन पनि मुलुकमा सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरी अनि गुप्तचर जस्ता सुरक्षा निकायहरूलाई चुस्तस्फुर्त र सजग बनाएर चाहिए जति संख्यामा भर्ती गरेर राखिनु पर्दछ।यस्ता सुरक्षा निकायलाई आफ्नो सुरक्षा सम्बन्धि कार्य वाहेक माथि उल्लेख भए जस्तै विभिन्न विकास र रचनात्मक कार्यमा लगाउनु पर्दछ।

संसद, सरकार, राजनैतिक पार्टी र नेताहरू तथा सरकारी कर्मचारी र सम्पूर्ण नेपाली जनताले यी राष्ट्रका पहरेदारहरूको सम्मान गरेर यिनको हौसला सधैँ बुलन्द राख्नु आजको मूल आवश्यकता भएको छ।

लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।