काठमाडौं । दिल्ली उच्च अदालतले राजधानीमा एसिडको बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन अस्वीकार गरेको छ र यसले कानूनको दायराभित्र रहेर यसको प्रयोग गर्ने व्यवसायीहरूलाई असर गर्न सक्छ भनेको छ ।

बिहीबार मुद्दाको सुनुवाई गर्दै अदालतले दिल्ली सरकारले एसिडको बिक्रीसँग सम्बन्धित विद्यमान नियमहरूको कडाईका साथ पालना गर्न भनेको छ ताकि यसलाई अपराधमा प्रयोग गर्न सकियोस्।

मुख्य न्यायाधीश सतीशचन्द्र शर्मा र न्यायाधीश सञ्जीव नरुलाको इजलासले अवैध एसिड बिक्री गर्ने वा नियम मिचेर कारबाही गर्नेलाई सम्बन्धित निकायले निर्णायक कारबाही गर्नुपर्ने बताएको छ ।

अदालतले भन्यो, “सरकारले सुरक्षात्मक उपायहरू सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ताकि एसिड गलत व्यक्तिहरूको हातमा नपरोस्। पहिले बनेका नियमहरूलाई पन्छाएर पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा, हामी दिल्ली सरकारलाई विद्यमान कानून कडाईका साथ पालन गर्न आग्रह गर्दछौं।”

अदालतले कानून उल्लंघन गर्नेलाई भारी जरिवाना लगाएर राज्यका अधिकारीहरूले यससँग सम्बन्धित अपराध रोक्न र कानूनको पालना गर्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने बताए।

अदालतमा एसिड आक्रमण सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको थियो जसमा पीडितले पसलहरूमा एसिड बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेकी थिइन्।