काठमाडौं । सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखको गलवानमा भएको हिंसात्मक झडपपछि भारत र चीनबीच तनाव चरम सीमामा छ। यसैबीच भिसा विवादलाई लिएर दुवै देश फेरि आमनेसामने भएका छन् ।

चीनले अरुणाचल प्रदेशका तीन खेलाडीलाई स्टेपल भिसा जारी गरेपछि भारतले यो स्वीकार्य नहुने भन्दै उसु टोलीका सबै खेलाडीलाई विमानस्थलबाट फिर्ता बोलाएको छ ।

वास्तवमा, २८ जुलाई देखि ८ अगस्त २०२३ सम्म चीनको चेंगदुमा फिसु (फेडरेशन इंटरनेशल डू स्पोर्ट यूनिवर्सिटी) खेलहरू चीनको चेङ्दुमा आयोजना हुँदैछ।

खेलमा सहभागी हुन भारतीय उसु टोलीका केही खेलाडी जुलाई २६ जुलाइ राति अबेर र अन्य तीन जना जुलाई २७ गते बिहान चीन प्रस्थान गरेका थिए । तर चिनियाँ अधिकारीहरूले अरुणाचल प्रदेशका अन्य तीन खेलाडीहरूलाई स्टेपल भिसा जारी गरे। जबकि भारत सरकारले स्टेपल भिसा स्वीकृत गर्दैन।

दुई देशबीच भिसा विवाद यस्तो बेला आएको छ जब भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहीबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच बालीमा भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार गर्ने विषयमा छलफल भएको स्वीकार गरेको थियो।

यस वार्ताको बारेमा भारत सरकारले हालसम्म कुनै खुलासा गरेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले दुई नेताबीच नोभेम्बरमा भएको भेट शिष्टाचार मात्र नभएको बताए ।

अरुणाचल प्रदेशका तीन खेलाडीलाई स्टेपल भिसा दिने चीनको कदमप्रति कडा अडान लिँदै भारतले उसु टोलीका सबै खेलाडीलाई विमानस्थलबाट फिर्ता बोलाएको छ ।

कुनै पनि नागरिकलाई विदेश जानको लागि राहदानी र भिसा चाहिन्छ। सामान्यतया, यदि कुनै व्यक्ति विदेश जान्छ भने अध्यागमन अधिकारीले उसको राहदानीमा छाप लगाउँछन्। उक्त व्यक्ति किन त्यस देशमा जाँदैछ भन्ने थाहा पाउनका लागि टिकट लगाइन्छ ।

तर यदि कोही व्यक्तिलाई सामान्य भिसाको सट्टा स्टेपल भिसा जारी गरिएको छ भने उसको राहदानीमा छाप लगाइँदैन । यसको सट्टा अर्को कागज व्यक्तिको राहदानीसंगै अलग स्टपल गरिन्छ। अलग-अलग स्ट्यापल पेपरलाई स्टेपल भिसा भनिन्छ।

स्टेपल्ड भिसा जारी गर्दा राहदानीको सट्टा छुट्टै कागजमा छाप लगाइन्छ र उक्त कागजमा उक्त व्यक्ति किन जाँदैछ भन्ने विवरण लेखिएको हुन्छ। जब स्टेपल भिसा धारक आफ्नो काम सकेर फर्किन्छन्, उसको स्टेपल भिसा, प्रवेश र निकास टिकटहरू च्यातिन्छन्। अर्थात् यस यात्राको कुनै अभिलेख उनको राहदानीमा दर्ता गर्न पाइँदैन । जबकि यो सामान्य भिसाको मामलामा हुँदैन ।

कुनै पनि देशले आफ्नो नागरिकताको वर्तमान स्थितिमा विरोध दर्ता गर्न स्ट्यापल्ड भिसा जारी गर्दछ। अरुणाचल प्रदेशका तीन खेलाडीलाई स्टेपल्ड भिसा जारी गरेर चीनले अरुणाचल प्रदेशलाई विवादित क्षेत्र मानेको देखाउन चाहन्छ।

भारतको चीनसँग ३४८८ किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ। तर पूर्ण सीमांकन नहुँदा भारत र चीनबीच धेरै क्षेत्रमा मतभेद छन् । चीनले भारतको हजारौं किलोमिटर भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार चीनले अरुणाचल प्रदेशको करिब ९० हजार वर्ग किलोमिटर जमिनमा दाबी गरेको छ ।

चीनले भारतको अरुणाचल प्रदेशका नागरिकलाई स्टेपल भिसा जारी गरेको छ । चीनले तिब्बत र अरुणाचल प्रदेश बीचको म्याकमोहन रेखालाई १९१४ मा निर्णय गरेको स्वीकार गर्दैन र यसलाई दक्षिणी तिब्बतको हिस्सा भन्छ। जबकि भारतीय पक्षबाट अरुणाचल प्रदेश भारतको अभिन्न अंग भएको स्पष्ट पारिएको छ ।

सन् २००८ मा चीनले जम्मु कश्मीरका नागरिकलाई स्टेपल भिसा दिन थाल्यो । तर, सन् २०१२ मा चीनले जम्मु कश्मीरका नागरिकलाई स्टेपल भिसा जारी गर्न बन्द गरेको थियो ।

स्टेपल्ड भिसा धेरै देशहरूले जारी गरेका छन्। उदाहरणका लागि, क्युवा, इरान, सिरिया र उत्तर कोरिया जस्ता देशहरूले यसअघि चीन र भियतनामका नागरिकहरूलाई स्टेपल भिसा दिने गर्थे। तर आपसी सहमतिपछि यी देशले चीन र भियतनामका नागरिकलाई स्टेपल भिसा दिन बन्द गरेका छन् ।

अरुणाचल प्रदेशका भारतीय खेलाडीहरूलाई चीनले स्टेपल भिसा जारी गरेको यो पहिलो पटक होइन। सन् २०११ मा पनि कराते टोलीका पाँच खेलाडीलाई चीनले स्टेपल भिसा दिएको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ मा अरुणाचल प्रदेशका दुई धनुर्धारीलाई पनि चीनले सामान्य भिसामा चीन जानबाट रोकेको थियो । त्यसपछि २०१६ मा पनि चीनले अरुणाचल प्रदेशका तत्कालीन भारतीय ब्याडमिन्टन टोलीका म्यानेजर बमाङ टागोलाई सामान्य भिसा दिन अस्वीकार गरियो।

भारतले सुरुदेखि नै चीन भ्रमण गर्न चाहने आफ्ना नागरिकलाई स्टेपल्ड भिसा जारी गरेकोमा विरोध गर्दै आएको छ। उसु टोलीका तीन खेलाडीलाई जारी गरिएको स्टेपल्ड भिसामा पनि भारतले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भने, “चीनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा भारतका केही खेलाडीहरूलाई स्टेपल भिसा दिइएको थियो। यो अस्वीकार्य छ। स्टेपल्ड भिसाको विषयमा हाम्रो अडान स्पष्ट छ। जातीय वा स्थानको आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव हामीलाई स्वीकार्य छैन। भारतले त्यस्ता कार्यहरूको उचित जवाफ दिने अधिकार सुरक्षित राख्छ। हामीले यस विषयमा चिनियाँ अधिकारीहरूसँग कडा विरोध पनि गरेका छौं।