काठमाडौं। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समय तीन दिन मात्र बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सकेसम्म मध्यावधि निर्वाचन रोक्ने र यसका लागि सभामुख र प्रदेश सरकारको नेतृत्व समेत छोड्न सक्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्।

अहिलेकै गठबन्धन कायम रहने र राप्रपालाई फकाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास सफल नहुने आंकलन गरेपछि प्रधानमन्त्री अब सभामुख छोड्न तयार भएका हुन्। तर, सभामुख बाबुराम गौतम राजीनामा दिन तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्व नै छोड्न समेत तयार हुन सक्ने स्रोतले बताएको छ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन होस् भन्ने चाहँदैनन्। आफ्नै पार्टीको जोडबलमा देश संघीयतामा गएको र संघीय राज्य संरचनाको श्रेय आफूले लिइरहेका प्रधानमन्त्रीले अहिले मध्यावधि भयो भने जनतामा संघीयता असफल भयो भन्ने सन्देश जाने र अहिलेको व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका प्रतिक्रियावादीहरुलाई बल पुग्ने बुझेका छन्।

प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री चयन गर्न नसकेर मध्यावधि निर्वाचन हुने अवस्था आउनुभन्दा बरु आफ्नो पार्टीका सांसद रहेका सभामुखलाई पदबाट राजीनामा गर्न लगाएर आफ्नै गठबन्धनको सरकार बनाउने दाहालको पहिलो प्राथमिकता थियो। यसो गर्दा गठबन्धनको सांसद संख्या ४७ पुग्थ्यो।

तर, सभामुख बाबुराम गौतमले यसरी सरकार गठन गरिसकेपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिँदा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था ग्यारेन्टी नगर्दासम्म राजीनामा नदिने जवाफ दिए।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभन्दा अगावै सभामुखको निर्वाचन भएर गठबन्धनका कुनै सांसद सभामुख निर्वाचित भएपछि उनले विश्वासको मत दिन पाउँदैनन्। सभामुखले विश्वासको मत दिन नपाएपछि सरकारले बहुमत गुमाएर ढल्छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीका सभामुखलाई राजीनामा गराउने र सभामुखमा गठबन्धनबाट उम्मेदवारी नै नदिएर सरकार टिकाउने विकल्पमा काम गरिरहेका छन्।

तर, यसका लागि उनले गठबन्धनका दलहरुलाई सभामुख छाड्न मनाउनुपर्ने हुन्छ। गठबन्धन यसका लागि तयार भएको अवस्थामा मात्र यो विकल्पले निर्वाचन रोक्न र सरकार टिकाउन सक्छ।

यदि सभामुख छाड्न गठबन्धन तयार भएन भने उनले सभामुख आफ्नै दलसँग राख्ने र सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिने विकल्पमा पनि विचार गरिरहेका छन्।

तर, यो विचार उनको लागि झनै प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ। संघीय सरकारमा कांग्रेसको मुख्य समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका उनलाई प्रदेशमा एमालेलाई नेतृत्व सुम्पिँदा केन्द्रको नेतृत्व गुमाउनुपर्ने अवस्था आइलाग्न सक्छ।

सभामुख छाड्ने पहिलो विकल्प र सरकारको नेतृत्व छाड्ने दोस्रो विकल्पले पनि काम नगरेको अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्री मध्यावधिमा जान तयार हुनेछन्।

तर, यसमा पनि उनले सकेसम्म आफ्नै गठबन्धनको सरकारको नेतृत्वमा चुनाब गराउने अवस्था ल्याउने प्रयास गर्नेछन्। स्रोतका अनुसार यसका लागि उनी समयअगावै प्रदेशसभा विघटनको विकल्पमा पनि जान सक्छन्।

प्रदेशमा सरकार गठनका लागि संविधानमा भएका सबै विकल्पको प्रयोग गर्ने र प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री चयन गर्न नसकेको कारण प्रदेशसभा विघटन हुने हो भने त्यतिबेला प्रदेशमा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले नेतृत्वको सरकार हुने सम्भावना उच्च हुन्छ। र, यही सरकारले निर्वाचन गराउनेछ। यसो हुँदा सत्तामा हुँदाको फाइदा एमालेले पाउनेछ।

अहिले भने प्रदेशको कामचलाउ सरकार कुन हो भन्ने स्पष्ट छैन। एमालेले यसअघि विश्वासको मत गुमाएको हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार कामचलाउ सरकार भएको दावी गरेको छ।

तर, सर्वोच्चले अवैध ठहर गरेको पछिल्लो उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले आफू नै कामचलाउ सरकार भएको दावी गरिरहेको छ। यसको कानुनी छिनोफानो हुन बाँकी छ।

यदि उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ सरकार हुने ठहर भएमा प्रधानमन्त्रीले अहिल्यै प्रदेश सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्छन्। यसो हुँदा थापा सरकारले नै चुनाब गराउनेछ।

तर, यदि कार्की नेतृत्वको सरकार कामचलाउ सरकार हुने ठहरियो भने प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई राजीनामा गराएर भए पनि आफ्नो गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रयास गर्नेछन् । यसका लागि सभामुखलाई प्रदेश सभा विघटन हुने शर्तमा मनाइनेछ।

सभामुखले राजीनामा दिएपछि बहुमतको सरकार गठन गर्ने बाटो खल्नेछ। आफ्नो गठबन्धनको सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफरिस गर्नेछन् र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नेछन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको गठबन्धनकै सरकारले चुनाब गराउनेछ।