२०६३/६४ को आन्दोलनमा जनताले संघीयता चाहेका थिएनन्। यो अचानक केही स्वार्थी नेताले बिदेशीको दवाव र प्रभावमा लादिएको ब्यबस्था मात्र हो। यो प्रष्ट रुपमा तात्कालीन भारतीय सरकारको चाहनामा आएको थियो।

उसको नियत भनेको पूरा तराईलाई एउटै प्रदेश बनाएर उस्को हितमा चल्ने राज्य सरकार चलाउनु थियो। नेपालमाथि बारम्बार बार्गेनिङ गर्ने र मधेश प्रदेशको नामबाट नाकाबन्दी लगाएर नेपाललाई घुँडा टेकाउनु थियो। कालन्तरमा यसलाई सिक्किम कब्जा गरे जसरी कब्जा गर्नु थियो।

त्यसैले भारतले तरार्ईका आप्रवासी जो भारतबाट पछि आएर तरार्ईमा बसोबास गरिरहेका थिए उनीहरुलाई प्रयोग गरेको कुरा प्रष्ट रुपमा देखिन्थ्यो। तर त्यतिबेला तरार्ईमा बस्ने आदीबासी भारतको नियतमाथि अनभिज्ञ हुनसक्छन्।

भारतीयको चाहना अनुसार सूर्यबहादुर थापाबाट स्वीकृत प्राप्त भारतीय कन्सुलर जनरलको कार्यलय बीरगंजबाट संचालित मधेश आन्दोलनबाट संघीयताको माग घुसाइएको थियो। त्यतिखेरको आन्दोलनमा धेरै धनजनको क्षति भयो।

त्यसैको सिलसिलामा पछि गौर हत्याकाण्ड भयो। जसमा माओबादीको नाममा पहाडिया मुलका धेरै युवा युबतीको जघन्य हत्या भयो। यसको छानबीनमा अझै पनि माओबादीसहितको गठजोडको सरकार हिचकिचाइरहेको छ। यसको प्रमुख कारणमा त्यो हत्यामा संलग्न प्रमुख ब्यक्ति स्वयं सत्ताको गठबन्धनमा छन्।

यदि संघीयता राष्ट्रको हितमा प्रयोग गरिन्थ्यो भने भइरहेको ५ बिकास क्षेत्रलाई नै संघीयतामा राखिएको भए यसले खासै फरक पर्ने थिएन। जहाँ तराईलाई छुट्टाएर भिन्दै प्रदेशको माग मधेशमा गरियो यो नै दक्षिण छिमेकिको चाहना थियो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ।

यसपछि पनि समग्र राष्ट्रको बिकास हुन सकेको भए, कृषि उत्पादनमा बृद्धि भइ हामी आत्मनिर्भर उन्मुख हुन सकेको भए, नेपाली जनताले यसको बिरोध गर्ने थिएनन्।

संघीयतासँगै आएको समानुपातिक सांसदको कारणले कुनै पनि दलको बहुमत नआउने भएकाले दलहरुको गठजोड नगरी सरकार नै नबन्ने अबस्था आएको छ। केन्द्रलगायत प्रदेशहरुमा पनि गठजोडको कारण देश अस्थिरतातर्फ अघि बढिरहेको छ।

तराईमा जातजातिको बिभेद उन्मुलन हुँदै गरेको भए, राज्यमा सुशासन भएर जनताको आर्थिक बिकासमा मद्दत पुगेको भएपनि जनतामा संघीयताप्रति त्यति आक्रोश हुने थिएन। तर ठिक बिपरित भ्रष्टाचारले सीमा काट्न थाल्यो।

राष्ट्रको सम्पत्ति प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदका नाममा अरबौंको खर्च बढ्न थाल्यो। कृषि उत्पादन घटेर प्रायः सबै खाद्यान्न भारतलगायत मुलुकबाट खरिद गर्न बाध्य भएका छौं।

खुला सिमाना नियमित गरेर देशको राजस्व बढाउन सकेको भए देशले धेरै आम्दानी बढाउन सक्ने थियो। तर ठिक बिपरित चोरी तस्करी, अपराधका घटना झन बढ्न थाले। देशको खर्च अत्यधिक बढेर सरकार चलाउन पनि कठिन हुन थालेको छ।

भारतको चाहना अनुसार नेपालमा संघीयता आएपछि भारतले नेपालको आर्थिक बिकासमा सहयोग गरेर नेपाल र नेपाली जनताको हितमा काम गरिदिएको भए हामीलाई केही राहत हुने थियो।

तर ठिक बिपरित नेपाली नेताको दुरुपयोग गर्दै नेपालका नदीनाला प्राय सबै भारतको कब्जामा परिसकेका छन्। सिमाना मिचिएका छन्। नेपालमा उत्पादित सामानको निर्यातमा भारतले बारम्बार बाधा पुर्‍याउँदा नेपालका उत्पादनले भारतमा बजार पाउन कठिन भइरहेको छ।

उसका सामान कुनै भन्सारबाट आउँछन् भने प्रायजसो खुला सिमानाबाट तस्करीको माध्यमबाट आउँछन्। यसबाट अरबौंको राजस्व घाटा नेपालले बेहोरिरहेको छ।

यी सबै समस्याको निराकरण गर्न सिमाना नियमित बनाउँदै १९५० को दुबै देशको पुरानो सन्धि पुनरावलोकन गर्न इपिजिको प्रस्ताब बनाइयो। यसलाई पनि भारतले बेवास्ता गरिदियो।

त्यसैले हामीले भारतको चाहना र स्वार्थमा आएको संघीयता जस्को कारण हाम्रो प्रशासनिक खर्चमा मात्र अरबौंको राजस्व समाप्त भएर देश रेमिट्यान्सले मात्र चलिरहेको छ। त्यसले हामीले संघीयताको नाममा आएको प्रदेश संरचना खारेज गर्नको बिकल्प छैन।

स्थानीय तहलाई भने अझ अधिकार सम्पन्न बनाएर बिकासको जग बसाउन आबश्यक पर्छ। यो सानो देशमा धेरै तह बनाएर काम गर्न झनै झन्झटिलो र समस्या मात्र बढ्नेमात्र देखियो।

राजा हुँदा यहाँ सबै धर्मको संरक्षकत्व प्राप्त गरेका र कुनै धार्मिक कलह नभएको हुँदा राजतन्त्रलाई मानेर अघि बढ्दा पनि सामाजिक सद्भाव सधैं राम्रो हुने देखिन्छ। अहिले धर्मनिरपेक्षको नाममा इसाइकरणको मिसन बढेर अत्यधिक गरिब नेपालीलाई क्रिस्चियन बनाइएको छ।

बिकास बजेटका र अधिकारका बिषयहरुमा केन्द्र र प्रदेशबीच आन्तरिक बादबिबाद भएर कुनैपनि काम पनि गतिलोसँग हुन कठिन भइरहेको छ। दुबैले एउटै योजनामा कार्य गर्ने र एकै ठाउँमा बजेट खन्याउने अनावश्यक कार्य पनि भइरहेका छन्।

संघीयतासँगै आएको समानुपातिक सांसदको कारणले कुनै पनि दलको बहुमत नआउने भएकाले दलहरुको गठजोड नगरी सरकार नै नबन्ने अबस्था आएको छ। केन्द्रलगायत प्रदेशहरुमा पनि गठजोडको कारण देश अस्थिरतातर्फ अघि बढिरहेको छ।

पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण कोशी प्रदेशमा देखिन्छ। त्यहाँ कुनैपनि दलको बहुमत नहुँदा सरकारविहीनताको अबस्थामा पुगेर प्रदेशका दैनिक कार्य अघि बढ्न कठिनाइ हुँदै मध्याबधि निर्वाचनतर्फ प्रदेश अघि बढ्दै छ।

अरुपनि प्रदेशमा बारम्बार सरकार गिर्ने र नयाँ सरकार आउने प्रवृत्तिले देशमा स्थिरता र सुशासनको सपना नेपाली जनताले देख्न नपाउने भइसके। समानुपातिकको अबधारणा केही नेताको मात्र हितमा हुने तर राष्ट्रको हितमा नहुने देखियो।

संबिधानमा भएका कमजोरीले गर्दा दलहरुको सत्ताको खेलोफड्कोमा मात्र रुमल्लिइ रहेका छन्। जसको कारण जनता अत्यन्त आक्रोशित छन्। त्यसैले संविधान संशोधन गरेर भएपनि संघीयता खारेज गरियोस्।

समानुपातिकबाट आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा लगियोस्। जसले गर्दा दलहरुको बहुमत आउन सक्छ। दुर्गम क्षेत्र, पिछडिएका बर्ग तथा बिभिन्न पेशाका बिज्ञहरुलाई समानुपातिकमा लगेर राष्ट्रियसभामा लगियोस्। यो नै राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ।

हामीलाई छिटो छिटो बिकास गरेर देशमा खाद्यान्नलगायत धेरै कुरामा आत्मनिर्भर हुन ढिला भइसकेको छ। देश अस्थिरतामा रहने र भ्रष्टाचारका कारकहरुलाई निमिट्यान्न पार्न पनि केन्द्रमा बलियो सरकार चाहियो। त्यसका लागि पनि प्रदेश संरचना र समानुपातिकको ब्यबस्था परिमार्जन गर्न अनिबार्य भइसक्यो।

केन्द्रमा भएका अहिलेका प्रतिनिधिसभाका सांसदको संख्या पनि घटाएर करिव सय जनाको राखे हाम्रो जस्तो सानो देशलाई पर्याप्त हुनेछ। अहिले प्रदेशसभामा करिव ६ सय सदस्य छन्।

त्यस्तै गरेर मन्त्रीहरु तथा उनीहिरुका पिए, कर्मचारी उनीहरुले पाउने गाडी, घर तथा सुबिधामा मात्र अरबौंको खर्च भइरहेको छ। जसबाट देशलाई कुनै फाइदा छैन। शिर्फ दलका कार्यकर्तालाई भाग पुर्‍याउनको लागि मात्र यी पदहरुको बाँडिएको देखिँदैछ।

त्यस्तै गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष्य निर्बाचित सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री बनाउन उचित हुनेछ। मन्त्रीहरुमा बिभिन्न पेशाका बिज्ञबाट प्रतिनिधिसभाका सदस्य बाहेकबाट छनौट गरियोस्। यसले गर्दा चुनावमा हुने अनावश्यक खर्च घट्ने छ।

राष्ट्रप्रमुखमा राजा या राष्ट्रपति जे राखेपनि हुन्छ। तर हालसम्म देखिएका राष्ट्रपति सबै जनताको लागि निष्पक्ष हुन नसकेको र राष्ट्रहितको भन्दा आफ्ना दलको हितमा कार्य गर्ने देखिएकोले सम्पूर्ण देशको हितमा हुने गरी हाम्रो देशको संस्कृति परम्परा तथा एकताको लागि सांस्कृतिक राजा राख्न पनि सकिन्छ। जसलाई संसदले नियन्त्रण गर्नेछ।

राजाको छवि देश र बिदेशमा पनि अहिलेसम्म राम्रो भएको र हाम्रो जस्तो सनातान वैदिक संस्कृति भएको देशमा हिन्दु बौद्धलगायत सबै धर्मालम्बी समेतले मानिआएका थिए।

राजा हुँदा यहाँ सबै धर्मको संरक्षकत्व प्राप्त गरेका र कुनै धार्मिक कलह नभएको हुँदा राजतन्त्रलाई मानेर अघि बढ्दा पनि सामाजिक सद्भाव सधैं राम्रो हुने देखिन्छ। अहिले धर्मनिरपेक्षको नाममा इसाइकरणको मिसन बढेर अत्यधिक गरिब नेपालीलाई क्रिस्चियन बनाइएको छ।

परिणामस्वरुप भविष्यमा हाम्रो समाजमा धार्मिक असहिष्णुता बढ्ने खतरा बढेर आन्तरिक द्वन्द्व बढ्न सक्ने भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ।