कसलाई आर्थिक सम्पन्न भएर रहन मन लाग्दैन र? यो पृथ्वीमा त्यस्ता १५/२० देशहरु जो अफ्रिकामा होलान्, त्यहाँ प्रकृतिले नै आर्थिक सम्पन्नताका मूल स्रोतहरु लुटेर अरु देशलाई सुम्पिएको छ।

मौसमको कहर, निस्सासिँदो गर्मीको लहरले गर्दा उब्जनीमा कमी, खाद्यान्नको अभाव, कुपोषण, निरक्षरता र बाहिरि मुलुकहरुको ब्यापक राजनैतिक दवाब आदिले गर्दा सयौं बर्षदेखि त्यहाँका अधिकाश देशरु चरम आर्थिक संकटले अझै क्षतिग्रस्त भएर रहेका छन्।

अरु देशरुले भने आ-आफ्नो हिसाबले आफूलाई आफ्नै हिसाबले आर्थिक सक्षम बनाएरै बसेका छन्। शासकहरुको सहि दृष्टिकोण रहेका देशरुमा त झन् आर्थिक सम्पन्नताले चुलीमा पुर्‍याएको छ।

तर विश्वमान चित्रमा दक्षिण एसियाको क्षेत्रमा रहेको एक सानो देश हाम्रो नेपाल ठूला राष्ट्रहरु उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत र त्यस्तै पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश, माल्दिभ र अफगानिस्तान जस्ता देशरुको सरी फेरोमा रहेर प्रकृतिले प्रशस्त प्राकितिक श्रोत र साधन गरेतापनि यो देशको आर्थिक बिकास अझै संकटमा परिने रहेको छ। आर्थिक बिकास अझै हुन सकेको छैन।

यहाँ आर्थिक विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारणमा श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाह, श्री ५ महेन्द्र, श्री ५ वीरेन्द्र बाहेक अन्य शासकको अदूरदर्शिता, हेपाहा, जिम्मेवारी बहनको चरम अभाब, राजनैतिक अस्थिरताको लहर, लोभी पापी नेता ठिक ठाउँमा ठिक मान्छे पुग्न नसक्नु, १० वर्षे माओबादी सशस्त्र द्वन्द्वको गृहयुद्ध नै यसका मूल कारणहरु हुन्।

प्रजातन्त्र आउनु भन्दा अगाडि १०४ वर्षसम्म त राणा शासनले जर्जर बनाएको आर्थिक अवस्था र संकट त छँदैछ, प्रजातन्त्र आएको ७३ बर्ष सम्म पनि नेपालको आर्थिक संकट ज्युँ का त्यूँ हुनुमा रोजगारीको चरम अभाब, पर्यटन विकास नहुनु, उद्योग कलकारखानाको शून्यस्थिति, कृषि उत्पादनमा कमी हुनु, अन्य उत्पादनमा कुनै झल्को नदेखिनु र कुनै पनि कुरामा वैज्ञानिकीकरण नहुनु नै प्रमुख कारण मानिन्छ।

पैठारीमा सालाना खरबौं रुपैयाँको सामान बिदेशबाट आयात मात्र हुनुले देशको बिदेशी मुद्रा संचयनै हुन नपाइ बाहिर मात्र जाने, देशका सबै जसो युवा अध्ययन गर्न बिदेश जाने, कोही ऋण बोकेर आए आर्जन गर्नका लागि बिदेसिने प्रबृत्ति र त्यहीँबाट आएको रेमिटान्स आम्दानीले सरकारले आफ्नो बजेट निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले देशमा आर्थिक संकट झन् झन् मौलाउँदै गएको देखिन्छ।

अर्को कुरा आफ्नो आम्दानी भन्दा बढी खर्च गर्ने सरकारको दुस्प्रवृत्तिले झन् देश आर्थिक संकटमा फसिरहेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। हरेक बजेट निर्माणमा खरबौं रकम बिदेशी ऋण र सहयोगको अपेक्षा राख्ने, तर त्यो रकम पूर्णतया नआउने कारणले गर्दा पनि पूर्णबजेट रकम खर्च गर्न नपाई थोरै रकमबाट सबै कुराको परिपूर्ति गर्न नसक्दा पनि आर्थिक संकट ग्रस्त भएको बुझिन्छ।

बर्षेनि लाखौँ युवा युवतीहरु रोजगारका लागि बिदेसिनु र खाली त्यसबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स रकममा नै देशको अर्थतन्त्र चल्ने भएपछि देशमा आर्थिक संकट आएको छ। चालीसौं बर्षसम्म यसरी नै चलेको देख्दा बुझ्दा र सुन्दा पनि देशका ठूला अर्थविद, ठूला योजनाकार र राजनीतिका मसिहाको चरम बेहोसिपना, गैरजिम्मेवारपन र असक्षमताले गर्दा आज देशको आर्थिक संकट झन् झन् भयावह हुन पुगेको छ।

बिगत ४० वर्षदेखि हरेक वर्ष ठूला आर्थिक बिज्ञ र योजनाकारले आर्थिक सूचकांकमात्र दर्शाइ आर्थिक महाभारत लेख्दै जाने तर कहाँ के र कस्ता कमजोरी भए त्यो कुराको विचारै नगरी देशमात्र चलाउने र एकोहोरो पारामा आर्थिक संकटको हरि भजनमात्र गाएर आर्थिक संकट हटाउन नयाँ र नौलो कुनै कुराको थालनी नगरी सधैं एकै नासको शून्य सृजनशैली लिई हिँड्दा नेपाल सधैं आर्थिक संकटको चंगुलमा फसेको छ।

तथ्यांक कै आधारमा अबलोकन गर्ने हो भने पनि दिनहुँ चार हजारको अनुपातमा युवा युवती बिदेसिँदै छन्। ब्यापार हेर्ने हो भने झन्डै ६० प्रतिशत घटेको देखिन्छ। औद्योगिक उत्पादनमा ४० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ।

निजी क्षेत्र सुस्त गतिमा रहेका छन्। ब्यापार घाटा २३ खरब भैसकेको छ भने सरकारी ऋण २६ खरबको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। सरकारी ठेकेदारलाई सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेपछि दिनु पर्ने बाँकी रहेको रकम करिब १ खरब ४० अरब जति पुगेको छ। यसमा करिब ५ सय बिभिन्न आयोजनाहरु भुक्तानी बिमुख छन् र काम नगर्ने स्थितिमा रहेका छन्।

यसैगरी हजारौं शिक्षकलाई पेन्सन दिन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न समस्या भइरहेको छ। उता संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको ५० प्रतिशत बजेट रकम कटौती गर्नु परेको छ।

यस्तो हालतमा पनि सरकारले आर्थिक संकटको कुनै पर्वाह नगरी बिगत २०७९/०८० को बजेटमा १७ खर्ब ९ अर्बको बजेट ल्यायो। तर अपेक्षा गरिएको आम्दानीको स्रोत त्यति भरपर्दो नभएकोले बजेटले काम गर्न सकेन।

सरकारी खर्चमा मनपरी खर्च गर्ने, कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने, योजना अनुससार काम नगरी मनपरी खर्च गर्ने भत्ता, गाडी र पेट्रोल मनपरी खर्च गर्दैछ। जताततै भ्रष्टाचारको जालो फैलाउँदै हिँड्ने प्रवृत्तिले देशमा आर्थिक संकट मौलाउँदै गएको छ।

यी कुराहरु यथावत् राखेर फेरि २०८०/०८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेटको आकार तोकिएको छ जसमा चालु खर्च ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड छ भने पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ब्यबस्था गरिएको छ।

यसमा पुँजीगत भन्दा सरकारी खर्च अत्याधिक रहेको देखिन्छ। जसमा सरकार बिकास खर्चमा भन्दा साधारण सरकारी तलब भत्ता र सेवा खर्चमा नै अभिमुखी रहेको देखिन्छ।

यदि यस्तै तरिकाले नेपालको बजेट व्यवस्था र निर्माण हुँदै जाने हो भने नेपालको आर्थिक संकट बिकसित हुँदै गई एकदिन श्रीलंकाको आर्थिक संकट झैं बेहोर्न धेरै समय लाग्दैन।

तसर्थ नेपाललाई आगामी दिनहरुमा आर्थिक संकटबाट बचाउने हो भने आर्थिक बजेट कार्यक्रममा सरकारी खर्चमा ब्यापक कटौती गरि पुँजीगत खर्चमा बढाउनु पर्दछ र त्यसै अनुसार उद्योग कल कारखानाहरु धमाधम खोल्दै रोजगारीको सृजना गर्दै लैजानु पर्दछ।

कृषि जन्य चिजमा आत्मनिर्भर बन्नेतिर अग्रसर हुनुपर्दछ र बिदेश समेत निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा उभिनु पर्दछ। कृषिमा आधुनीकिकरणको ब्यापक बिकास हुनु पर्दछ। बैदेसिक रोजगार भन्दा स्वदेशमै रोजगारको अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ। रेमिटेन्सको आशा कम गर्नु पर्दछ।

सरकारी ऋण र बैदेशिक ऋण चुकाउनेतिर अग्रसर हुनु पर्दछ। बिदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र सलरिकरण गरिनु पर्दछ। विदेश नीति उच्च कोटीको हुनुपर्दछ। सोधनान्तर स्थितिलाई व्यवस्थित गर्नु पर्दछ।

बिलासिता र सुर्तीजन्न्य पदार्थको पूर्णतया आयातमा रोक लगाउनु पर्दछ। विद्युतीय सवारी साधनलाई कम भन्दा कम राजस्व तोक्नु पर्दछ। महँगा सवारी साधनलाई आयातमा पूर्ण तथा रोक लगाउनु पर्दछ।

उत्पादनका सामानलाई बजारीकरण र वितरण प्रणालीमा व्यवस्थित गर्नु पर्दछ। सेवाको समयलाई समय मिलाई ७÷७ घण्टा बनाइ सम्भब भएका ठाउँमा रातको नौ बजेसम्म सेवा प्रदान हुनु पर्दछ।

जुनसुकै कुरामा पनि आत्मनिर्भर हुने कार्य दिशातिर सरकार अग्रसर हुनुपर्दछ। र, अन्त्यमा हरेक नेताहरु, उच्च पदमा रहने पदाधिकारी, सेवक भ्रष्टाचार मुक्त र इमान्दार बन्नु पर्दछ।

यी कुराहरुलाई सरकारले प्राथमिकता दिई काम गरेमा देशको बढ्दै गएको आर्थिक संकटलाई बिस्तारै सुधार गर्न सकिने कुरा आर्थिक बिकासको आलोकबाट छर्लंग हुन्छ।