काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। हालसम्म तीन पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका उनले ९ महिना भन्दा बढी समय कटाउन सकेका छैनन्।

यस अघि दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनको कार्यकाल ९ महिना पार गर्न सकेको थिएन। पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने क्रममा प्रधानसेनापति प्रकरणले बाध्यात्मक रुपमा सरकारबाट बाहिरिएका थिए।

दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरेका उनले पूर्वसहमति बमोजिम कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिएका थिए।

यसपटक सरकारको समयावधि ९ महिना पुग्नै लाग्दा विगतमा सरकारबाट ९ महिनामा बाहिरिएको तथ्य दर्शाउँदै फेरि पनि सोही अवस्था दाहोरिने भयले आफ्ना निकटस्थहरुसँग संशय प्रकट गर्ने गरेको स्रोतले बताएको छ।

अहिले तेस्रो पटक २०७९ पुष १० गते सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको ८ महिना पुग्न लागेको छ। उनले नेतृत्व गरेको सरकारको समयावधि ९ महिनाको सन्निकट पुगेको छ।

यस अघि २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो। पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालले एमाले र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमसँग मिलेर गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।

२०६४ चैत २८ को संविधानसभाको निर्वाचनमा २७५ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये प्रत्यक्षतर्फ १२० स्थानमा जित हासिल गर्दै समानुपातिकबाट ११७ गरी २३७ सांसदको जम्बो टोली सदनमा प्रवेश गरेको थियो।

सोही समयमा एमाले र मधेशसी जनअधिकार फोरमको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गरेका दाहाललले ९ महिना पुग्नै लाग्दा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णयले सरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो।

उनले सेनापति कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति रामबरण यादवबाट अस्वीकृत हुँदा सरकारबाट भावावेशमा बाहिरिएका थिए। त्यसपछि २०६८ माओवादीकै अर्का नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए।

२०७० को दोस्रो संविधानसभामा शक्तिक्षिण बन्दै तेस्रो पार्टीको हैसियतमा प्रतिपक्षमा थन्किएको माओवादीले २०७३ साउन २० मा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो। कांग्रेस सभापति देउवासँग सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति अनुरुप प्रधानमन्त्री बनेका उनले ९ महिनामै २०७४ जेठ २४ गते राजीनामा दिएर कांग्रेसलाई सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरेका थिए।

अहिले फेरि उनको नौ महिने समयावधि नजिकिँदै गर्दा पुरानै घटनाक्रम दोहोरिने आशंका व्यक्त गरिरहेका प्रधानमन्त्री दाहालको उक्त आशंका सही साबित हुन सक्ने आधार समेत राजनीतिक वृत्तमा बन्दै गएको बताइन्छ।

उनका सत्ता साझेदार पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले अनुमति दिइसकेको छ। यी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ।

उनीहरु दुबैलाई सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको दोस्रो दिन नपाल पार्टीको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भन्दै विदेश भ्रमणमा गएका छन् भने भट्टराईले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका छन्।

स्रोतका अनुसार यी दुबै नेता अनुसन्धानमा तानिएपछि सरकारको भविष्य संकटमा पर्ने संशय दाहाले व्यक्त गर्दै आएका छन्। सरकारको बलियो सारथि कांग्रेस समेत पछिल्लो समय रुष्ट बनेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना नेता पक्राउ र आरजु राणालाई समेत तान्ने प्रयत्न गरिएको भन्दै सरकारका गृहमन्त्रीसँग कांग्रेस रुष्ट रहेको स्रोत बताउँछ।

यसले प्रधानमन्त्री दाहालको सत्तासमीकरणमा प्रभाव पार्ने आँकलन गरिएको छ। यही बुझेर दाहालले निकटस्थसँग सरकारले ९ महिना काट्न सकस परेको आफ्नो पीडा सुनाउने गरेका छन्।

सत्ता साझेदार माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी छ। दश सांसद रहेको उक्त दलले सरकारमा दुई मन्त्रालयसहित सहभागीता जनाएको छ।

अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको पार्टी नेपाल समाजवादीको तर्फबाट महिन्द्र राय यादव सरकारमा सहभागी छन्। प्रधानमन्त्री दाहालकै पूर्वसहकर्मी भट्टराईसँग पार्टी एकताको पहल समेत भइरहेको थियो। तथापि पछिल्लो समय समाजवादी मोर्चामा सहभागी नगराएपछि भट्टराई दाहालसँग रुष्ट बनेका छन्।

यता सुनतस्करी प्रकरणमा पार्टीकै नेताहरुको नाम जोडिएर आएपछि दाहालले थप अनुसन्धान अघि बढाउँदा आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुने भयले सशंकित बनेको स्रोत बताउँछ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना निकटस्थहरुसँग बालुवाटारमा फेरि पुरानै अवस्था निम्तिने आशंका व्यक्त गर्ने गरेका छन्। उनले पछिल्लो समय चालेका भ्रष्टाचार विरोधी कदम आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुने त होइन? भन्दै निकटस्थसँग आशंका व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा माओवादी नेताहरुको संलग्नता नदेखिएपनि पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नै पार्टीका नेताहरु शंकाको घेरामा परेपछि दाहाल सशंकित बनेका हुन्।

गत पुष १० गते विमानस्थलमा पक्राउ परेको ९ किलो सुन प्रकरणमा पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका कृष्णबहादुर महराका बाबुछोराकै संलग्नता रहेको समाचाार बाहिरिएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सकस परेको बताइन्छ।

यस्तै गत साउन ३ मा विमानस्थलमा पक्राउ गरिएको सय केजी सुन प्रकरणमा केही दिन अघि पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिक दावा छिरिङसँग माओवादी नेताहरुको सम्बन्धले समेत यस प्रकरणमा माओवादी नेताहरुको शंकास्पद भूमिका रहेको भन्दै प्रश्न उठेको छ।

स्रोतका अनुसार आफ्नै पार्टीका नेताहरुको संलग्नताको चर्चा चुलिएपछि बाँकी अनुसन्धानमा कतै सबै तानिने त होइनन् भन्दै उनले निकटस्थसँग प्रश्न गरेका छन्।

उनले सुशासनको अभियान भन्दै चालिएको कदमले जनतामा उत्साह पैदा भएपनि पछिल्लो सुन काण्डले आफ्नै पार्टीका नेताहरु तानिने डरले विलखबन्दमा परेको स्रोतको दाबी छ।

आफूले प्रधानमन्त्री बनाएको तर पछि धोका दिएर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री दाहालसँग रुष्ट छ।

एमाले उपयुक्त मौका खोजेर वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न सक्रिय भएको छ। एमाले र कांग्रेसबीच अनौपचारिक रुपमा नयाँ गठबन्धनका विषयमा छलफलसमेत भइहरेको छ।

सरकार भ्रष्टचार विरुद्ध खरो रुपमा उभिएको तर त्यही बहानामा चौतर्फी घेराबन्दी हुन थालेको भन्दै आवश्यक परे सरकार छोड्नसमेत तयार रहेको बताउने गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल के अबको दुई महिनामा सरकारबाट बहिगर्मन हुने अवस्था आउँछ? त्यो समयक्रममा नै देखिने छ।