विगतमा झैं यो वर्ष पनि बाढी र पहिरोले गर्दा निकै धनजनको नोक्सानी हुने छाँटकाँट देखिँदै गएको छ। त्यस्तै मानिस र पशुपंक्षीलाई विभिन्न रोगका महामारीले पनि सताउन थालिसकेको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण जाडो, गर्मीयाम र वर्षाको पनि कुनै निश्चितता हुन छोडेकोले कुन बेला कस्ता मौसमी अवस्थाको सामना गर्नु पर्ने हो, त्यो बारे सोच्नु अगावै दैवीप्रकोपले सताउन थालिसकेको हुन्छ।

असारतिर सुरु हुने मनसुन श्रावणमा धकेलिएको छ भने आश्विनदेखि शुरु हुने जाडोयामले पनि कात्तिक नै नाघ्न खोज्दै छ। प्रत्येक वर्ष गर्मी बढ्दै गएर हिमालको हिउँसमेत पग्लन थालेको छ भने तराईमा मात्र पाइने जीवजन्तु र चराचुरुङ्गी तथा किराहरू उकालो चढ्न थालेका छन्।

त्यस्तै माघे झरीको नाम फागुने झरी राखे हुने जस्तो अवस्था आइसक्यो भने चैते हुरी नयाँ वर्षको स्वागतसँगै आउन थालेको छ। पानी पर्दै नपर्ने र सुख्खाले खेती बिगार्ने खालको भएको छ भने पर्न सुरु भएपछि अविरल मेघगर्जनका साथ परेर ठूला ठूला बाढी आउने अनि पहिरो जाने र रोपाईँ पुरै बगाउने र गाउँ-शहर जलमग्न पार्ने जोखिम निम्त्याउने किसिमको हुन्छ हिजोआज।

यस्तो प्रकारको अनिष्ट नेपालमा मात्र नभएर दक्षिण एशियाका पाकिस्तान, भारत र बंलादेशमा समेत हुने गरेको छ। हामी जस्ता यी सबै देशका मानिसहरू एकै प्रकारका संस्कारमा हुर्केकाले होला, योजना निकै उच्च स्तरको बन्ने र कार्यान्वयन पक्ष भने अति फितलो हुने गरेको छ।

भारत र पाकिस्तान जस्ता अन्य सार्क राष्ट्र भन्दा धेरै माथि उठिसकेका ठूला राष्ट्रका सरकार समेत काम भन्दा कुरा नै बढी गर्ने गर्दछन्। त्यसैले नै होला, ती देशमा दैवीप्रकोप नियन्त्रण र समाधानका ठूला निकाय र योजना बने पनि वर्षेनी बाढी पहिरोको प्रकोप बढी नै रहेको छ।

बरु दक्षिण एशियाका मुलुकहरूले प्रकोप व्यवस्थापनमा सानो र गरिव राष्ट्र भएपनि बंगलादेशबाट र हरित क्रान्ति र वनजंगलको संरक्षणमा निरङ्कुश शासन व्यवस्था भएको सानो मुलुक भए पनि भुटानबाट सिक्नु पर्ने भएको छ।

मुलुकका सबैजसो प्रमुख राजमार्गहरू यस पटकको बाढी र पहिरोका कारण ठप्प भएका छन् भने बाढी पहिरो र डुवानका कारण सयौँको ज्यानसमेत गएका खवरहरू प्राप्त भएका छन्।

राजधानीसँग मुलुकका अन्य भागलाई जोड्ने प्रमुख राजमार्गको मुग्लिङ-नारायणगढ सडक खण्डमा पटक पटक ठूला ठूला पहिरो खस्नाले यो राजमार्ग प्रायः अवरुद्ध हुने गरेको र यसको विकल्पमा अन्य दीर्घकालीन बन्दोवस्ती गर्नुपर्ने कुराको मनन सबै पक्षले गर्दै आएका छन्।

केही वर्ष अघिमात्र साँढे ४ अर्ब खर्चेर विस्तार गरिएको यो राजमार्ग खण्डमा त्यतिबेला किन पहिरो नियन्त्रण गर्ने उपायहरू अवलम्बन नै नगरी हतासमा त्यत्रो रकम खर्चिने काम भयो र यस्ता कार्यको पछाडिका दोषीको पहिचान गर्ने काम कहिल्यै पनि किन गरिँदैन र अधिकांश सञ्चार माध्यमले आजकल यस्ता कुराको खोजतलास किन गर्दैनन् भन्ने कुराहरू कै जनस्तरमा तहकीकात गर्नु पर्ने समय आइसकेको छ।

मुलुकका महत्वपूर्ण पहाडी राजमार्गका विभिन्न खण्डहरूबाट हचुवाको भरमा भित्री सडकहरू खन्ने, पहाडी क्षेत्रका रुखहरू काट्ने र अनधिकृत रूपमा पहाड र खोलाको दोहन गरेर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको व्यवसाय चलाउने कार्यको पनि अन्त्य गर्नु पर्ने समय अब आइसकेको छ।

तर सरकार र राजनैतिक पार्टीका उच्च व्यक्तिहरू अनि कर्मचारीतन्त्रको संरक्षणमा नै त्यस्ता व्यवसायीहरू रहने गरेकाले तिनीहरूको यस्ता गैह्रकानुनी क्रियाकलापलाई रोक्न सक्ने हिम्मत कसैको पनि हुँदैन।

पहिरो पन्छाउने निहुँमा सडकको किनारा र पहिरोको उद्गम स्थलको पाउमा मात्र केही संरचना बनाएर शिर तथा मध्य भागमा रहेका भिरहरूको उचित सम्भार गर्नुका साथै जैविक बोट-बिरुवाहरू रोपेर त्यहाँको माटोलाई मजबुत बनाउने र त्यहाँबाट बग्ने पानीलाई उचित निकास बनाएर नदीमा झार्न नसकेको किन होला।

सबै प्रकारका नदीनालाहरूमा वर्षाको पानी सहज रूपले बग्ने यथेष्ट ठाउँ छोडेर स्थायी तटवन्धहरूको निर्माण गर्नु पर्नेमा मुलुकभर नै नदी किनारका जमीन हडप्ने र यस्ता काममा पनि पहुँचवालाहरूकै साझेदारी हुने गरेकोले वर्षेनी बाढी, पहिरो र डुबान तथा नदीले बाटो बदल्ने क्रम बढ्दै गएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका नदीनालाहरूमा पनि भूमाफियाहरूले अतिक्रमण गरेर नदीनालालाई खुम्च्याएको कारणले नै वर्षेनी बाढी, पहिरो र डुवानका घटना बढ्दै गएका छन्।

हालै केही दिनदेखि उपत्यकामा भारी वर्षा भएकोले यहाँका सबैजसा नदीहरूबाट पानीको भल सडक र घर घरमा पस्नुका साथै कैयन् इलाका जलमग्न हुन पुगेको छ।

वर्षेनी ढल हाल्ने निहुमा पक्की सडकहरू भत्काएर र माटो थपेर झन् झन् अग्लो हुने गरी पुनर्निर्माण गर्ने गर्नाले पनि शहरका घरहरू सडक भन्दा तल पर्न थालेका छन्।

यसो हुँदा भारी वर्षा भएको बेलामा घर घरमा परेको पानीको निकास हुन नसकेर र सडक तथा ढलबाट पनि पानी फर्केर यिनै घरहरू भित्र पस्ने र ठूलो क्षति गर्ने समस्या बढ्दै गएको छ।

विपत् व्यवस्थापनकै नाममा विपत् व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन नीति २०७६, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययोजना (२०७६-२०८७) र मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०८० जस्ता कानुन, नीति र योजनाहरू तर्जुमा भएका भएता पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो हुने गरेको छ।

यसो हुनुका मुख्य कारणहरूमा वजेट र तदारुकतामा कमी, विज्ञहरूको कम संलग्नता र राजनैतिक पार्टीका असक्षम र आफ्ना भनिएका कार्यकर्ताहरूको अगुवाई र भर्ती पर्दछन्।

नेताहरूले आफ्ना पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरू निकै सक्षम र भरपर्दा हुन्छन् भन्ने ढिन्डोरा पिटीरहेका हुन्छन् भने खास विज्ञ, अनुभवी र शिक्षित जनसमुदाय ओझेलमा परेर वेरोजगारीका शिकार हुने गर्दछन्।

हाम्रो वाल्यकालमा मनसुनको बेलामा घरको झ्यालबाट बाहिर हेर्दै छाता ओढेका मानिसहरू र विभिन्न रङ्गका छाता गन्दै पनि हामी मनारञ्जन गर्ने गर्दथ्यौँ।

त्यस्तै मनसुन र पानी पर्ने अन्य समयमा खोलानालामा पानी बढेर बाढी आएका दृश्य हेर्न मानिसहरू नदी किनारमा जाने गर्दथे तर बाढीले ठूलो विध्वंश मच्चाएका घटना भने ज्यादै कम सुनिन्थ्यो।

तर हिजोआज अलिक ठूलो वर्षा हुन थालेपछि अब घरभित्र पानी पस्ने हो कि वा घर बाहिरको पानी घरमा पसेर सामान सबै बिग्रने हो कि भन्ने चिन्तामा बस्नु पर्ने अवस्था आएको छ। हुरी वतास पनि आजकल निकै ठूलो स्तरमा आउन थालेको छ।

आँधी आएर घरका छाना तथा कैयन् सरसामान उडाउनुका साथै बिजुली र टेलिफोनका तार र लठ्ठा ढालेका तथा खेती बिगार्नुका साथै गाउँ र वस्तीमा ठूला ठूला क्षति पु¥याएका आफ्नै मुलुकभित्रका किस्साहरू सुन्नु पर्ने भएको छ।

मुलुकको आर्थिक विकासको निम्ति निर्माण भएका तथा हुँदै गरेका पूर्वाधारहरू जस्तै पुल, सडक, जलविद्युत केन्द्र, ट्रान्समिसन लाइन र दूरसञ्चारका टावरहरू र उद्योगधन्दा र गोदामहरू समेत बाढी-पहिरोका कारण भत्कने, डुब्ने तथा बगाउने अवस्था आउनाले मुलुकले प्रत्येक वर्ष खर्बौँको नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ।

असारमा धान रोपेर केही समय सुस्ताउने किसानहरू हिजोआज पानी पर्ने ठेगान नहुने समस्याले गर्दा कहिले रोपाईँ नै ढिलो हुने, कहिले रोपाई गरिसकेको खेत सुख्खा हुँदै गएर बाली बिग्रने र कैयन् पटक त चाहिने भन्दा बढी पानी परेर समेत बाली बिग्रने डरमा सधैँ रहिरहन्छन्।

त्यसै त मलको अभाव, खेतालाको अभाव, गोरु र ट्राक्टरको अभाव र विउको समेत अभाव व्यहोरिरहेका किसानले पानीको अभाव र डुवान र बगान पनि व्यहोर्नु परेपछि कसरी खेती किसानी गर्ने होला।

हामी स्कूले केटाकेटी हुँदा गर्मी महिनामा स्कूल बाहिर वा सडकमा बेच्न राखेका काफल, काँक्रो, फलफुल, चनाचट्पटे वा अन्य खुला रूपमा राखेका वस्तुहरू किनेर नखानु, हैजा लाग्छ भन्ने गर्दथे तर हामी घमा थाहै नदिई खान्थ्यौँ पनि।

त्यस्तै एकचोटी विराटनगरबाट ल्याएको कलाकन्द भन्ने मिठाई खाएपछि हाम्रो मामाघरको वृहत परिवारका अधिकांश (करिव ३५-४०) जना सदस्य झाडा-बान्ताका कारण एकैचोटी टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालमा भर्ना हुनुपरेको थियो। हामी अस्पतालमा हेर्न जाँदा सबैजसो बेडमा हाम्रा नै मानिसहरू इन्तु न चिन्तु भएर सुतिरहेका थिए।

हिजोआज हैजा, विफर जस्ता सरुवा रोगहरू विरुद्ध खोप लगाउने व्यवस्था भएकोले र सरसफाई बारे जनचेतना पनि बढ्दै गएकोले त्यस्ता घटनाहरूमा केही कमी आएको भएता पनि यदाकदा धारामा आउने खानेपानी र जारको पानीमा पनि रोगका किटाणु प्रसस्त हुने भएकाले विभिन्न प्रकारका संक्रामक रोगहरूबाट मानिसहरू पिडित हुने गरेका छन्।

त्यस्तै दुषित पानी बग्ने अधिकांश नदीहरूमा धोएर बेच्न राखिएका सागसब्जी र फलफूल तथा फोहर वातावरणमा वध र सफा गरिएका जनावरका मासु खानाले पनि विभिन्न प्रकारका सरुवा रोगको महामारी फैलने गरेको छ।

आँखाका रोगका महामारी, डेङ्गु, मलेरिया, रुघाखोकी तथा धुवाँ र धुलोका कारण दम तथा अन्य श्वास-प्रश्वास सम्बन्धि रोगहरूले पनि जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पारी रहेका छन् भने खाद्य पदार्थमा हालिने विभिन्न प्रकारका रसायनहरूका कारण क्यान्सरजस्तो खतरनाक रोगले पनि धेरै मानिसहरूलाई बिरामी बनाउने तथा धेरैको ज्यानसमेत जाने गरेको छ।

यस्ता सबै खालका प्राकृतिक, मानव निर्मित र सामाजिक विकृतिका कारण देखापर्ने विपत्हरूको नियन्त्रण र निराकरणमा सरकारले कहिल्यै पूर्व-सतर्कता अपनाउने नगरेको तथा विपत् आएपछि मात्र सुरक्षाकर्मी र स्वयम्सेवक परिचालन तथा केही रकम र औषधी उपचार उपलब्ध गराएर पुनः आफ्ना खुराफाती अभ्यासमा फर्किहाल्ने भएकाले विपत् व्यवस्थापन नामको अहम् मुद्दा नेपालमा एक हाँसो बन्न पुगेको छ।

हालै जलवायु परिवर्तनकै कारण मध्यपूर्वका कैयन् मुलुकहरूमा ठूला आँधी आउनुका साथै मेघगर्जनका साथ वर्षा पनि भयो र धनजनको क्षति पनि भयो। यस्तो कुराको अनुभव खासै नगरेका यी मुलुकहरूले यस्ता विपत्हरूबाट भविश्यमा बच्नको निमित्त तत्कालै कार्ययोजनाहरू बनाउन शुरु गरिसके भने त्यसको कार्यान्वयन पनि हुन थालिसकेका समाचारहरू सुन्नमा आइरहेको छ।

अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया, चीन तथा अन्य दक्षिणपूर्वी एशिकाका राष्ट्रहरूमा पनि वर्षेनी विभिन्न प्रकारका विपत्हरू आइपरि रहेका हुन्छन्। तर त्यस्ता प्रत्येक विपत्बाट त्यहाँका सरकार र जनताले नयाँ कुरा सिक्दै जाँदा आउँदा दिनका लागिको तयारीको शुरुवात पनि गरिहाल्दछन्।

तर दक्षिण एशिया र अधिकांश अफ्रिकी मुलुकहरूमा भने विपत् आइसकेपछि मात्र सजगता अपनाए जस्तो गर्ने परिपाटी छ। यो नै गैरजिम्मेवारीको विशाल नमुना हो।

हाम्रो जस्तो श्रोत र साधनको कमी भएका मुलुकले मुलुकभित्र भएका विद्यार्थी, युवा, समाजसेवी, बहालवाल र अवकास प्राप्त सुरक्षाकर्मी, अवकास प्राप्त कर्मचारी तथा दक्ष जनशक्ति र स्वयम् सेवकहरू परिचालन गरेर एक दीर्घकालीन टोली र कार्यको निर्माण गर्नुका साथै विपत् तथा दैवीप्रकोप व्यवस्थापनको निमित्त आवश्यक बन्दोवस्ती गर्नुपर्दछ।

यस्तो जनशक्तिलाई नियमित तालिमको समेत व्यवस्था गरिनु पर्दछ। विपत्को बेला आवश्यक पर्ने मेसिनरी तथा वाहन, अस्थायी आवास तथा पुलका सामग्री, सञ्चार उपकरण र आधारभूत औषधी तथा खाद्यान्नको सुरक्षित भण्डारण पनि गरिनु पर्दछ।

यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण काम भनेको दैवीप्रकोपलाई नै न्यूनीकरण गर्नका निमित्त अत्यावश्यक कार्ययोजना तथा नीति नियमहरूको कडा कार्यान्वयन र बाढीपहिरोले अक्सर सताउने ठाउँहरूको पहिचान र निराकरणका दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गरिनु पर्दछ।

यो सब कार्यको लागि चाहिने आर्थिक तथा प्राविधिक बन्दोवस्ती र त्यस्ता निकायहरूको नेतृत्व गर्ने विज्ञ तथा उनको समूहको गठन गरेर प्रधानमन्त्रीको साथसाथै दैवीप्रकोप निवारण मन्त्रीको दरवन्दी नै सहित उनको स्तरमा आवधिक भेलाहरूको आयोजना गररहनु पर्दछ। आशा गरौँ कि आउँदा दिनहरूमा विपत् व्यवस्थापनमा नेपालले राम्रो भूमिका खेलेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै ख्याती कमाउने छ।

लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।