काठमाडौं। साउन २ गते विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको करिब सय केजी सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समितिको माग गर्दै प्रतिपक्षी एमालेको सदन अवरोध कायमै छ।

गत साउन १० गतेदेखि निरन्तर रुपमा सदन अवरुद्ध गरिरहेको एमालेले आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने जनाएको छ। एमालेले आइतबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा समेत माग गरेको छ।

एमाले सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समितिको गठनको मागबाट टसमस नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारका तालुक निकायले छानबिन गरिरहेको प्रकरणको लागि अर्को नयाँ समितिको गठन आवश्यक नरहेको बताइरहेको छ।

सोमबार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआइबी)ले छानबिन गरिरहेको घटनालाई अन्य निकायको आवश्यकता नपर्ने निचोड निकालेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सत्तारुढ दलको आफ्नै हठले करिब एक महिनादेखि सदन अवरुद्ध छ। दुबैतर्फको हठले सदनको गत्यावरोध हट्ने सम्भावना छैन। सदनको बैठक सुरु हुनै लाग्दा सत्तारुढ र प्रतिपक्षको जुहारीले सदन सहज रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा सरकारले विजनेश दिन पाएको छैन।

सरकारले सदनको गत्यावरोध हटाउन निरन्तर पहल गरेपनि कुनै आशातीत परिणाम आउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले सभामुख देवराज घिमिरेसहित सर्वदलीय बैठक बसालेर सदन सुचारु गर्न पहल गरिरहेका थिए। तर उनको पहलले अवरुद्ध सदन खुलाउने बारे कुनै निकास निस्कन सकेन।

नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्बीसुब्बा गुरुङले सदनको गत्यावरोध हटाउने दायित्व सरकारको भएको बताउँछन्। उनले सदनलाई विजनेश दिने सरकारको काम भएकाले प्रतिपक्षको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने दाबी गर्दछन्।

उपमहासचिव गुरुङले भने, ‘सदन चलाउने जिम्मा सरकारको हो। प्रतिपक्षीले आफ्नो मत राख्छ। त्यसको सम्बोधन गर्ने जिम्मा सरकारको हो। सरकारले प्रतिपक्षीको मागको अवमूल्यन गर्न मिल्दैन।’

उनले राज्यका निकायले गर्ने अनुसन्धानमा कर्मचारीसम्मिलित हुने हुँदा निष्पक्ष नहुने जिकिर गर्दै एमाले उच्चस्तरीय छाबिन समिति गठनको मागमा यथावत रहेको जनाए। उनले उच्चस्तरीय न्यायीक समितिको गठनले मात्रै सुन प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्ने दाबी गरे।

एमालेको माग विपरीत सत्तारुढ दलका नेताहरु अहिलेकै सरकारी निकायले छानबिन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा छन्। प्रहरीको सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई हस्तक्षेप गर्न नहुने उनीहरुको प्रतिक्रिया छ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले उच्चस्तरीय छानबिन समितको गठनले राज्यका अनुसन्धानरत निकायलाई निकम्मा बनाउने तर्क गर्दछन्। हालकै सरकार मातहतका निकायले नै अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने उनको धारणा छ।

सांसद खतिवडाले भने, ‘अहिले अनुसन्धानरत निकायलाई अविश्वास गरेर नयाँ समिति गठन गर्दा राज्यसत्तालाई पंगु बनाउने काम हुन्छ। सरकारका निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी अर्को समिति गठनको आवश्यकता छैन।’

उनले सरकारका निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको बखेडा झिकेको आरोप लगाए। उनले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा गठन गरिने छानबिन समितिले अनुसन्धान निष्पक्ष रुपमा गर्न नसक्ने जिकिर गरे।

एमालेको छानबिन समिति गठनको मागले राज्यका निकायलाई निकम्मा सावित गराउने संशय प्रकट गरिरहेको उनको बुझाइ छ। सरकारको निकायले गरिरहेको छानबिन प्रक्रियाकै आधारमा दोषी उपर कारबाही गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान रहेको सांसद खतिवडाले प्रष्ट्याए।