काठमाडौं। सरकारले साउन २३ गते गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग सहमति गरेपछि उक्त घटनाको लामो समयपछि यथोचित छानबिन हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

सरकारसँग गरिएको पाँच बुँदे सहमतिपछि उक्त नृशंस हत्याकाण्डमा संलग्न तथा योजनाकारलाई १७ वर्षपछि सरकारले कानूनी दायरामा ल्याएर वर्तमान सरकारले आफूहरुलाई न्याय दिने आशामा पीडितहरु प्रतिक्षारत थिए।

सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र पीडित संघर्ष समितिको तर्फबाट उपेन्द्रप्रसाद साहले गृहमन्त्रालयमा द्विपक्षीय रुपमा पाँच बुँदे सहमति गरेका थिए।

सरकारसँग पीडितले गरेको पाँच बुँदे सहमतिमा घटनाको विषयमा दर्ता भएको जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको थियो।

तथापि एक साता नबित्दै सरकार गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ। सोमबार बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकले गौर हत्याकाण्डको छानबिन नगर्ने सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति गरेको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सत्ताको जोड घटाउमा सौदाबाजी गर्दै गौर हत्याकाण्डको फाइल बन्द गराएको आरोप लागको छ। सरकारको कदमले पीडितहरुको न्याय पाउने आशामा तुसारापात भएको छ।

सरकारले गौर हत्याकाण्डको राजनीतिक दाउपेचमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाउने भएपछि न्यायको पखाइमा रहेका पीडित सरकारको पछिल्लो कदमले निराश बनेका छन्। सरकारले छानबिन नगर्ने निर्णय गरेपछि यसबाट पीडामा रहेका आहत हुने भएका छन्।

सत्ता गठबन्धनले सत्ताको मोलमोलाइ गर्दै सहयात्री जसपासँगको सत्तायात्रा कायम राख्न उक्त घटनाको छानबिन गर्ने निर्णयबाट सरकार ब्याक भएको हो। किनभने सरकारले उक्त घटना छानबिन गर्ने तयारी गरेपछि जसपा चिढिएको थियो।

यद्यपि सत्ता गठबन्धनले गौर हत्याकाण्डमा निधन भएकाहरुलाई सहिद घोषणा गरिएको र पीडितलाई क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराइसकेकाले छानबिन गर्न आवश्यक नरहेको बताएको छ।

जसपाले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरे माओवादी युद्धको क्रममा भएको हत्याको पनि छानबिन गर्नुपर्ने मागले बिलखबन्दमा परेका प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नै हिंस्रक राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने हिम्मत जुटाउन नसकेर ब्याक भएको समेत बताइन्छ।

तर, सत्ता गठबन्धनले जे सुके तर्क गरेपनि यस प्रकरणको छानबिन गर्दा सत्ता साझेदार उपेन्द्र यादव तानिने हुँदा सरकार पछि हटेको हो। यो राजनीतिक उच्च तहबाट अपराधीकरणलाई प्रश्रय दिँदै राजनीतिक सौदाबाजी गरिएको आरोप वर्तमान दाहल नेतृत्वको सरकारलाई लागेको छ।

२०६३ चैत ७ गते भएको उक्त घटनामा हाल सत्ता साझेदार रहेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवाद िकार्यकर्ताबीच झडप हुँदा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको निधन भएको थियो।

गौरको एउटै स्थलमा आमसभा गरेका दुबै पक्षबीच आपषी भिडन्त हुँदा फोरम नेतृत्वका कार्यकताबाट २७ जना माओवादी नेता कार्यकर्ताहरुको पाशविक रुपमा क्रुरतापूर्वक हत्या गरिएको थियो।

उक्त हत्याकाण्डको छानबिनको क्रममा तत्कालीन फोरमको नेतृत्वमा रहेका हाल जनता समाजवादी (जसपा)का नेता उपेन्द्र यादव तानिने भयले केही दिनदेखि सरकारसँग सशंकित बनेका थिए। उनले पार्टीको बैठक बसालेर सरकारको कदमको प्रतिवाद गरिरहेका थिए।

सरकारको गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने निर्णय जसपामाथिको घेराबन्दी रहेको भन्दै पत्रकार सम्मलेनमार्फत उक्त कार्य आपत्तिजनक रहेको उनीहरुको आरोप थियो।

जसपाका नेताहरुले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरे माओवादीको शसस्त्र युद्धमा भएको हत्याको पनि छानबिन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए।

गौर घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरेर वास्तविकता जनसमक्ष ल्याउने साहस दाहाल सरकारले गरेको भए १७ वर्षदेखि न्याय नपाएका पीडितलाई न्याय दिलाउने उपयुक्त अवसर रहेको थियो। सरकारको नेतृत्व गर्ने अन्तिम अवसर पाएका उनैलाई यसको सम्पूर्ण श्रेय जान्थ्यो।

जसपाले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरे माओवादी युद्धको क्रममा भएको हत्याको पनि छानबिन गर्नुपर्ने मागले बिलखबन्दमा परेका प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नै हिंस्रक राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने हिम्मत जुटाउन नसकेर ब्याक भएको समेत बताइन्छ।

जसपाको उक्त अभिव्यक्तिपछि दाहाल सरकारको हालैको निर्णय पनि उपेन्द्र यादबकै कारणले गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको सहजै अनु्मान लगाउन सकिन्छ।

सरकारले एकसाता अघि गरेको निर्णय र त्यसबाट उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलमा आएको तरंगले यसको उचित छानबिन हुनेमा आशंका पैदा गराएकै थियो।

तथापि पछिल्लो समय सशासनको दिशामा अघि बढेको सरकारले यस घटनाको निर्भयतापूर्वक छानबिन गर्ने अपेक्षा केही हदसम्म कायमै थियो।

अन्ततः सरकार आफ्नो पूर्ववत कदमबाट पछि हट्ने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारको एक घटक जसपा र उसको नेतृत्वलाई संकट पर्ने मनशाय र उपेन्द्र यादवको आग्रहमा पछि हटेको हो।

सरकारले उक्त गौरहत्याकाण्डको छानबिन गर्दा त्यसको भागीदार उपेन्द्र यादव बन्ने र सरकारको अंकगणितमा प्रभाव पार्ने भयले पछि हटेको छ। संसदमा १२ सिटसहित सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध जसपाको एक मन्त्री सरकारमा सहभागी समेत छन्।

सरकारको गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने निर्णयपछि जसपा दाहाल नेतृत्वको सरकारसँग क्रुद्ध बनेको थियो। जसपाले सरकारको कदमको खुलेरै विरोध गर्दै सार्वजनिक रुपमा आफूविरुद्ध गम्भीर षडयन्त्र गरिएको आक्षेप लगाएको थियो।

सत्तायात्रामा जसपाको असहयोगबाट अत्तालिएर सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको अनुमान लगाउन कठिन छैन। जसपा रुष्ट बनेसँगै सरकार दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्ववत निर्णयमा पुनर्विचार गरेको हो।

आपराधिक घटनालाई सत्ता राजनीतिमा लेनदेनको विषय बनाइनुे पीडितलाई थप पीडा र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च हो। यो सर्वथा अनुचित मात्रै होइन, न्यायीक दृष्टिले कानूनीराजको विपरीत पनि हो।

दण्डहिनताको अन्त्य गर्दै विधिको शासन स्थापित गर्र्र्नेे शंखघोष गरेको वर्तमान सरकारको गौरहत्यकाण्डको छानबिनबाट पछि हट्ने कदमले उसको नियतमाथि प्रश्न गर्ने प्रशस्तै आधार जन्मिएको छ।

यसअघि नक्कली भुटानी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण र ललिता निवासमा शंकास्पद भूमिका सार्वजनिक भएका पात्रहरुलाई सत्ता राजनीतिको दाउपेचको आधारमा छानबिनको दायरामा नल्याउँदा सरकारको न्यायीक अनुसन्धान तटस्थ नभइ पूर्वाग्रहीपूर्ण रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

सरकारले राजनीतिक रुपमा निकटस्थ र सत्ता जोगाउने संसदीय अंकगणित प्राप्त गरेकालाई काखा र अन्यलाई पाखा गरिएकोमा निष्पक्षतामाथि व्यापक प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो गौर हत्याकाण्डको फइल बन्द गराउने निर्णयमा पुगेको सरकारको नियत थप रहस्यमयी बनेको छ।

निष्पक्ष छानबिन गरेर अपराधीलाई दण्डित गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर आफ्नै सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नेताको संलग्नता पुष्टि हुने संशयले छानबिन नगरेरै उन्मुक्ति दिने प्रपञ्चले नागरिकको अभिभावकीय भूमिकाबाट राज्य विमुख भएको प्रतित हुन्छ।

विगत १७ वर्ष अघिको घटनाको न्यायीक निरुपण गरेरे पीडितलाई न्याय, दोषीलाई सजाय नदिएर सत्ता जोगाउन सहयात्री दलको आग्रहमा निर्णय प्रक्रियाबाट पछि हट्नुले सरकारको सुशासनको अभियान भन्दै फगत स्तण्टबाजी मात्रै गरेको पुर्नपुष्टि भएको छ।