वन नियमावली २०७९ असार १६ गते जारी भएसँगै नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघले वन नियमावलीको पक्षमा नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै २०७९।०३/२४ गते विज्ञप्ति जारी गर्‍याे।

लगत्तै केही समयपछि वन पैदावरको राजस्व र फर्मुलाको सम्बन्धमा वन पैदावरको राजस्व घटाउनु पर्ने र फर्मुलाको हकमा पुनः वन नियमावली जारी हुनु अघिकै क्वाटर गर्थ कायम हुनुपर्ने अन्यथा आफूले काठहरु नउठाउने चेतावनीसहित आन्दोलन मै उत्रियो।

फेरि मिति २०८०।०४/२६ गते हुबर फर्मुला हटाइ पुरानै क्वाटर गर्थ फर्मुला लागू नगरेसम्म कुनै प्रकारको बोलपत्र टेण्डरमा सहभागी नहुने भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो। तर २०८०।०४।३२ गते भएको वन नियमावली संशोधनमा फर्मुलाले स्थान पाएन। यो आलेख यही विषयमा केन्द्रित छ।

के हो हुबर र क्वाटर गर्थ?

खडा रुख कटान गरी सकेपछि प्रयोग गर्न मिल्ने लम्बाइमा गिँडा बनाइन्छ। त्यही गिँडा वा गोलियाको आयतन निकाल्ने फर्मुला हो हुबर र क्वाटर गर्थ।

सरसर्ती हेर्दा क्वाटर गर्थ फर्मुला लगाएर निकालिएको गोलिया काठको आयतन हुबर फर्मुलाबाट निकालिएको आयतन भन्दा २१.५० प्रतिशत कम हुन्छ।

हिजो क्वाटर गर्थबाट ७८.५० क्यूृविकफिट निस्किएको सोही काठ आज हुबरबाट १०० क्यूृ.फिट हुने भएपछि काठ व्यवसायीमा असन्तुष्टि पैदा भएको थियो।

तर, वास्तविकतामा यी दुवै फर्मुलाले दिने आयतन एकै वस्तुको होइन। हुवरले गोलिया काठको आयतन निकाल्छ भने क्वाटर गर्थले गोलियाबाट प्रयोग गर्न योग्य चिरान काठको आयतन निकाल्छ।

वन नियमावलीको अनुसूचि ६ मा पनि गोलिया काठको मूल्य उल्लेखित छ। यस अनुसार हुवर नै उपयुक्त देखिन्छ। यसैगरी वन व्यवस्थापन गर्दा खडा रुखको आयतनको आधारका वार्षिक कति परिमाणमा काट्ने भनेर आंकलन गरिने हुँदा प्राविधिक हिसावमा पनि हुबर नै उपयुक्त हुने वन प्राविधिकहरुको भनाइ छ।

यसकारण हुवर र क्वार्टर गर्थले फरकफरक चिज अर्थात बस्तुको आयतन मापन गर्ने हुदा कुन ठिक कुन बेठिक भन्ने गलत बहस भएको जानकारहरुको जिकिर छ।

वन नियमावली निर्माण गर्ने सिलसिलामा तत्कालीन वन सचिव डा. प्रेम कँडेलले फर्मुला सम्बन्धमा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक सग राय लिए।

विगतमा क्वाटर गर्थ फर्मुलाको प्रयोग गरी गोलियाको राजस्व लिदै चिरान काठ वेचेको छलफल भएपछि तत्कालीन वन मन्त्री रामसहायप्रसाद यादव र वन सचिव प्रेम कँडेलले सोही अनुसार वैज्ञानिक मापन विधि र राजस्वसमेत बढी उठ्ने देखिए पश्चात उक्त फर्मुलालाई वन नियमावलीमा स्थान दिएको देखिन्छ।

विगतलाइ हेर्दा क्वाटर गर्थ फर्मुला राणाकालीन समयमा रेलको स्लिपर जस्तो चिरान काठ नाप्न भित्र्याइएको फर्मुला पछि गोलिया काठ नाप्नसमेत प्रयोग गरियो।

फेरि किन विवाद?

सतहमा देख्दा ’क्वाटर गर्थ ’ फर्मुला भन्दा ’हुवर फर्मुला’ बढी वास्तविकताको नजिक छ भन्ने तर्क दिए पनि द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्नेहरु यसको पछाडिको खेल अर्कै भएको विश्वास गर्छन्।

तत्कालीन वन सचिव डा. प्रेम कँडेलले सुरुमा ’क्वाटर गर्थ’ फर्मुलालाई वन नियमावली २०७९ विस्थापित गर्नुकोक भित्रि कारण काठ ब्यवसायीहरू लाई ’हुवर’ फर्मुलाको त्रासमा पारी सोही आधारमा बार्गेनिङ गरी पछि नियमावली संशोधन गरेर क्वाटर गर्थ फर्मुला नै कायम गर्ने रणनीति रहेको जिकिर गर्दछन्।

होइन भने, परम्परादेखि प्रयोग भै आएको फर्मुला परिवर्तन गर्नु भन्दा राजस्व नै वृद्धि गरेको भए पनि यति विवाद नआउने जानकारहरु वताउँछन्, जुन नियमावली ल्याउने समयमा नै सुझाव पनि दिइएको थियो।

यसै रणनीति अन्तर्गत वन नियमावली २०७९ जारी भएको तीन महिना पनि नबित्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हुवर फर्मुला फेर्ने मनसायका साथ वन तथा भू संरक्षण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डाक्टर राजेन्द्र केसीसहितको अध्ययन टोली बनायो।

अहिले कै समयमा फर्मुला परिवर्तन गर्दा वन क्षेत्र बाहिरकाले क्वाटर गर्थ र हुबर फर्मुला दुवैलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने अबसरवादी र विज्ञानलाई आफू अनुकूल तोडमोड गर्ने गरेको अभियोग लगाए भने वन प्राविधिक ले के जवाफ दिने होला ? फर्मुला जस्तो विषयमा समेत दूरदृष्टि राख्न नसक्ने वन मन्त्रालयले भविष्यमा कस्तो मार्गचित्र तय गर्ला प्रश्न खडा भएको छ।

उक्त टोलीले पनि हुवर र क्वाटर गर्थ फर्मुलाका सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन मात्रै दियो तर यो फर्मुला ठिक भन्ने विषयमा कुनै एकिन राय ठहर दिन सकेन।

उक्त प्रतिवेदन विज्ञका आँखाले हेर्ला सन्तुलित र विज्ञान सम्मत देखिएपनि महानिर्देशक जस्तो व्यवस्थापन र नीति निर्माण तहका व्यक्तिले कुन फर्मुला प्रयोगमा ल्याउन ठिक भन्ने सवालमा यकिन राय ठहर नहुनुमा कर्मचारीतन्त्रमा जोखिम उठाउन नसक्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिको एउटा सामान्य श्रृंखला जस्तै देखिन्थ्यो।

उक्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमा वन मन्त्रालयको सिनियर मेनजमेन्ट टिम ‘एसएमटी’ बैठकमा ठूलै छलफल भयो। उच्च पदस्थ सहसचिवहरु दुई फरकफरक कित्तामा उभिए।

फर्मुला फेर्ने तर्फबाट नेतृत्व वन तथा भूसंरक्षण विभागले गर्‍याे भने वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक लगायतका रिसर्चको स्कुलिङ बोकेका सहसचिवहरु हुबर फर्मुला कै पक्षमा उभिएका थिए।

अन्तत :  विना कुनै निष्कर्ष फर्मुलाको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने सम्बन्धमा कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा रायको लागि पठाइयो। काठको फर्मुला सम्बन्धमा ‘एसएमटी’ जस्तो वन मन्त्रालयका उच्च पदस्थ प्राविधिकहरुले आफूले निर्णय गर्न नसकेर आफ्नो ज्ञान, सिप र विज्ञान माथिको वहसमा कानुन र अर्थसग राय माग्नुले वन मन्त्रालयका उच्च पदस्थहरुको प्राविधिक ज्ञान र निर्णय क्षमता माथि नै प्रश्न उठेको छ।

कानुन र अर्थ मन्त्रालयले फर्मुला जस्तो प्राविधिक विषयमा यकिन गर्ने जिम्मेवारी वन मन्त्रालयमै भएको आसयसहित फाइल फिर्ता गर्‍याे। वन मन्त्रालयले पुन:  उक्त विषयमा साझा बुझाई सहित क्वाटर गर्थ फरमुलाकै पक्षमा प्रदेश वन सचिवहरु सम्मिलित रहने गरी वन तथा भू संरक्षण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल पनि बनाइयो।

उक्त कार्यदलको छलफलमा प्रदेश वन सचिवहरुले हुवर फर्मुला राख्ने सवालमा उक्त विषयमा आफूलाई नसोधिएकाले अप्ठ्यारो पर्दा मात्रै आफूहरुलाई अघि नसार्न भन्दै पन्छिएका थिए।

भर्खरै वन नियमावली २०७९मा भएको हुबर फर्मुला फेर्ने सम्बन्धमा नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) ले विज्ञहरू, डिभिजनल वन अधिकृत, वन पैदावर व्यवसायी र सामुदायिक वन उपभोक्त महासंघ समेत राखेर छलफल कार्यक्रम नै आयोजना गर्‍याे।

उक्त कार्यक्रममा वन पैदावर व्यवसायी संघबाहेक अन्य सवै विज्ञहरुले प्रष्ट रुपमा गोलिया मापनको लागि हुवर फर्मुला नै उपयुक्त रहेको आशय व्यक्त गरेको पाइयो।

काठको फर्मुला “वन विज्ञानको विषय भएको र काठको मूल्य व्यवस्थापकीय विषय भएको र यसलाई राज्यले उचित नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने, यी दुई विषयलाई एकै विषय सम्झिएर बुझ्न नहुनेमा पनि उनीहरुको जोड थियोे।

अन्त्यमा,  यसरी एकै विषयमा वन मन्त्रालय वन प्राविधिकहरुको मत बाँझिनु गम्भीर विषय हो। चिरान काठको सवालमा क्वाटर गर्थ फर्मुला र गोलिया काठको सवालमा हुबर फर्मुलाले उचित मापन गर्ने विज्ञान माथि वन मन्त्रालयका उच्च पदस्थहरुले नै विवाद गर्नु जस्तो हास्यास्पद के होला र?

हुबर फर्मुला नआउदै पनि त नेपालमा प्रति क्युफिट काठको मूल्य दक्षिण एशियाली मुलकहरु भन्दा उच्च थियो र अहिले पनि छ। एकातर्फ वन संबर्धन प्रणाली प्रयोग हुने बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धि नीति वन क्षेत्रका हरेक नीतिहरुमा लेखिने तर व्यबहारमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नदिने।

अर्को तर्फ काठको मुल्य उच्च अवस्था समेत रहिरहने र मूल्य घटाउने नीति र रणनीतिहरु नलिइने। यस बारेमा अध्ययनहरु समेत नगराईनुले कतै विदेशी काठ आयात गर्नेहरुले उच्च पदस्थहरुलाई कतै आर्थिक प्रलोभनमा त पारेका छैनन्? भन्नेहरु पनि छन्।

अहिले कै समयमा फर्मुला परिवर्तन गर्दा वन क्षेत्र बाहिरकाले क्वाटर गर्थ र हुबर फर्मुला दुवैलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने अबसरवादी र विज्ञानलाई आफू अनुकूल तोडमोड गर्ने गरेको अभियोग लगाए भने वन प्राविधिक ले के जवाफ दिने होला?

फर्मुला जस्तो विषयमा समेत दुरदृष्टि राख्न नसक्ने वन मन्त्रालयले भविष्यमा कस्तो मार्गचित्र तय गर्ला प्रश्न खडा भएको छ।

baraldip28@gmail.com