अरुलाई राम्रो गर्दा गर्दै कतिखेर आफैं नराम्रो भइसकेको होइन्छ, आफूलाई पत्तो हुँदैन। भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ कै कुरा गरौं। उनी उद्यमी भएर धेरैलाई रोजगार दिए।

नियमानुसार कर्जा लिएर उद्योग बढाउँदै जानु भयो र जग्गामा गरिने लगानीबाट राम्रो फाइदा हुने भएकाले लालपुर्जा भएको ललिता निवास प्रकरणको जग्गा सरकारी दस्तुर र जग्गाको मोल तिरेरै आफ्नो बनाउनु भयो। जसले लालपुर्जा बनाउन नीति बनाए, मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णय गरे, जुन सचिवले नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वय गर्ने प्रक्रियाहरु पूरा गरिदिए उनीहरु चोखिने भए।

तर मीनबहादुर अहिले पनि बन्दीका रुपमा छन्। बन्दी बस्नु परेकोले असार साउन महिनामा बैंकको किस्ता बुझाउने काममा समेत वा सरकारलाई बार्षिक रुपमा तिर्नुपर्नै कर तिर्नका लागि समेत उनलाई मौका दिइएन।

कोही अपराधी सडकमा घुमी रहेका छन्। सिंहदरबाार भित्र दिनहु छिरिरहेका छन्। कोही निदोषहरु परिवन्दमा परेर हिरासत र जेल जीवन बिताउन बाध्य छन्। नेपालको न्याय प्रणाली मै प्रश्न तेर्सिएको छ। यो घटनाले नागरिक र व्यवसायीलाई भित्र भित्रै आन्दोलित बनाइरहेको छ।

त्यस्तै परीक्षा दिने सबैले आफूले ठीक ठानेरै लेखिरहेका हुन्छन्। तर के सबै पास हुन्छन् त? हुँदैनन्। किनकी कापी जाँच्ने वा अन्तर्वार्ता लिनेको नजरमा परीक्षा दिनेको तर्क भनाइहरु गलत लागिरहेको हुन्छ। यस्तै हुन्छ, लेख, अन्तर्वार्ता, सम्पादकीय र समाचारहरुमा समेत।

लेख लेख्नेले कुन उद्देश्यले? कुन स्वार्थले? वा कुन अभिप्रायले? लेखिरहेको हुन्छ, त्यो पढ्नेको नजरमा गलत हुन सक्दछ। धेरै राम्रो गरौं भनेर लेखेर बोलेर नागरिकलाई जानकारी दिऊ भन्ने उनीहरुको चाहना हुन सक्दछ।

अहिले कमिशन, उपहार पाएकोमा खुसी हुने अनुसार त्यही कमिशनबाट ल्याइएको हतियार र ड्रग्स कमिशन खानेहरुको दलान तिर कुद्न थाल्यो भने हाल बेहाल हुन्छ। जसरी अहिले आँखा पाक्ने रोग राति सुतेर भोलिपल्ट विहान उठ्दा लागि सकेको हुन्छ, त्यसैगरी राति सुतिरहेका नेपालीहरुले विहान उठ्दा विदेशी सेनाले परेड खेली रहेको हेर्नु नपरोस्।

तर सुन्ने पढ्नेलाई ठिक्क डोज पुग्नेगरी भएमा त ठीकै हो, तर त्यो भएन भने अथवा डोजको मात्राभन्दा कम भए पनि वा डोजभन्दा धेरै भए पनि सुन्ने पढ्नेले कुरा काटिहाल्छन्। बिचारा भन्ने लेख्नेहरुको समयको बर्वादीमात्र हुन्छ।

तर त्यही कुरा बौद्धिक गायकहरुले वा पेड बौद्धिकले आफ्नो नेता, पार्टी वा कुनै घराना र व्यापारीको पक्षमा लेखिदियो भने उसको उद्देश्य पूरा हुन्छ। कसैको विरोध गरेर लेख्दा वा बोल्दा के के मागेको थियो होला? पाएन र बोलेछ वा लेखेछ भन्ने जमात पनि यहीँ छन्।

डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई राजदूत वा भीसी नपाएर बोलिरहन्छन् भन्नेहरुको जमात पनि ठूलै छ। तर बास्तविकता त्यो होइन। केसी त देश कै नेतृत्व गर्न चाहन्छन्। बोल्दाबोल्दै केसीलाई केही नहोस्। उनका सपनाहरु समेत यही जुनीमा पूरा होस्।

तर एउटा कुरा के सत्य हो भने सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएका विभिन्न विश्लेषणहरुले नागरिकलाई जागरुक बनाएको छ। उनीहरु पनि भित्र भित्रै आन्दोलनको माहौल बनाउँदैछन्।

गौर काण्डमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले माओवादीसँग मुठभेड गर्न कार्यक्रम राखेकै होइन। त्यहाँ त माओवादीको अहमता र घमण्डले उनीहरुलाई सिंगौरी खेल्न गौर नै जान मन लाग्यो।

जाँदा प्रभु साहको नेतृत्वमा सिंहजस्तै गर्जिदै गए तर मधेसी समुदायले पनि आफ्नो पहिचान र सम्मानको अन्तिम लडाई भएजस्तो गरी आइलाग्नेमाथि जाइलागे जसले गर्दा गौर क्षेत्रको भौगोलिक ज्ञान नभएका माओवादी युवाहरु यताउता भौतारिए र मधेसीहरुको रिसको चपेटामा परे। त्यस घटनामा मधेसी जनअधिकार फोरमको सदस्यता लिएका मुश्किलले ५ प्रतिशत पनि थिएनन् होला। जे गरे नागरिकले गरे।

घर भित्रै पसेर उपद्रो गर्न आउनेलाई गौरको अस्तित्व जोगाउन गौरबासीहरु मात्र होइन, उनीहरुको इष्टमित्र, शुभचिन्तकहरु र पहिलेदेखि माओवादीलाई सवक सिकाउन मौका कुरेर बसेका राजसंस्थाका समर्थकहरु पनि संगठित भएर माओवादीको ज्यादती विरुद्ध खनिएकाले त्यो घटना भएको हो।

माओवादीले आफ्ना क्षेत्रीय नेता, जिल्ला नेता र बन्दुक चलाउन जान्ने कार्यकर्ताहरुलाई अनुशासित राख्न नसकेको वा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गौर घटना भएको हो।

तर त्यो घटनामा उपस्थित नै नभएका उपेन्द्र यादवलाई फसाउन देशी विदेशी शक्तिको डिजाइनमा उनका विरुद्ध जुलुश लगाउने, मिडियावाजी गर्ने र मौका परेमा जेल हाल्नका लागि तानावाना बुन्नेहरुलाई हामीले के नै भन्न सक्दछौं र?

गौर घटनाको निश्पक्ष छानविन हुनुपर्दछ तर माओवादी सत्तामा भएको बेला यसको निष्पक्ष छानविन हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। गौर घटना त एउटा प्रतिनिधिपात्र मात्र हो। यस्तै सयौं घटना राजनीतिक दाउपेच कै कारणले कि त पेण्डिङ छन् कि त डर, त्रासले पीडित र प्रक्रियामा लगिनुपर्ने सरकारी निकायहरु नै चुप छन्।

माओवादी सरकार, संसद, सडक, सुरक्षा, सेना अर्थात ‘५स’ लाई सकेसम्म आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरी कार्यकारी राष्ट्रपति हुनेगरे नयाँ आन्दोलन गर्न चाहिरहेको छ।

यसको शुरुवात उनीहरुले गत निर्वाचनमा माओवादी निर्वाचन पछि कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा सडक आन्दोलन गर्नेगरी अघि बढ्न भनी निर्वाचन घोषणापत्र मै लेखेर गन्तव्यको पहिलो पाइला चालिसकेका छन्।

जसमा चीनको साथ रहने देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनले यसवारेमा केही सोचेको छ छैन हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। हुन त उपेन्द्र यादव स्वयं कार्यकारी राष्ट्रपतिको विचारमा सहमत हुने व्यक्ति हुन्।

चीनले चासो बढाउने, भारतले चासो बढाउने भन्दा भन्दै कुन दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेना नेपाल उतार्नुृ पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्दछ। यसतर्फ नेपालका राष्ट्रवादी नेता, नागरिक, सुरक्षा शक्तिले केही सोचेको छ? सोचौं। समय मै औषधि गरौं।

त्यही भएर माओवादी र जनता समाजवादीबीच फाटो ल्याउन विदेशी डिजाइनमा गौर घटनालाई अघि बढाइएको हो भन्ने आशंका गर्नेहरु पनि छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान, कानुन भन्दा सत्तावादलाई प्राथमिकता दिनु भएकोले उनको सुशासनको रटान सुँगा रटानमा परिणत भइसकेको छ। यसले आम नागरिकहरुमा अव के गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन पटक पटक भयो। सक्रिय राजतन्त्रबाट, संवैधानिक राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्रबाट लोकतन्त्र, लोकतन्त्रबाट गणतन्त्र र गणतन्त्रवाट पनि संविधानलाई हेर्ने हो भने समाजवादतर्फ समाज लाने कुरा लेखिएको छ।

तर सबैले नेपाली जनतालाई दिएको भनेको माछा माछा भ्यागुतो नै हो। संघीयता दिनका लागि जातीय आन्दोलनहरु पनि भए। जात समुदायलाई केही अधिकार पनि प्राप्त भयो। तर अहिले फेरि धर्म र धर्म अनुसारको जातको आधारमा गृहयुद्ध हुने सम्भावनाहरु नेपालको आकाशमा मडारिरहेका छन्।

जनगणनाले नेपालमा १० बटा धर्म भनेर डाटा निकाली दिएपछि हिन्दुधर्मको जनसंख्या हेर्दा अन्य धर्मले कत्तिको सम्मान पाउँछ त भन्ने छ। बौद्ध धर्म पनि उत्तिकै शक्तिशाली छ। इस्लाम धर्म मान्नेहरु आफ्नै रफ्तारमा अघिबढी रहेका छन्।

क्रिश्चियन धर्ममान्नेहरुको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ। विदेशीहरुले धर्ममा लगानी बढाएको हो कि भन्ने आभास धार्मिक गतिविधिहरुले देखिएको छ। धर्मको नाममा कसैले हतियार नउठाउन् भन्ने वातावरण तयार गर्न सरकार लाग्नु पर्ने हुन्छ।

तर यसका लागि यो सरकारले खासै ध्यान नदिएको हो कि भन्ने आभाष देखिन्छ। कुनै नयाँ आन्दोलनले कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा माहौल बनाउनु पर्दछ भन्नेहरुको जमात र संवैधानिक राजसंस्था चाहिन्छ भन्नेको जमातहरु जनमत संग्रह घोषणा हुनुभन्दा अघिसम्म एकै बसमा चढेर यात्रा गर्ने हुन कि भनेर तर्सिने नेपाली नागरिकहरु पनि भेटिएका छन्।

सुन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण, गिरिबन्धु टि स्टेट, ओम्नी, यति, बतास, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डहरुलाई हेर्दा सरकार मन्त्रीस्तरीय निर्णयहरु गरेर संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टचार गर्न लागेको धेरै भइसकेको रहेछ भन्ने अनुभुति विश्लेषकहरुको भनाइबाट पाइएको छ।

त्यसो भए अब के गर्ने? आफू सुरक्षित हुन कुनै गुट उपकुटको वा विदेशी शक्ति सञ्जाल भित्र प्रवेश गर्ने वा विदेश पलायन हुने वा आफ्नो बाटोमा घुम्ती आयो अब मोडिनु पर्ने नै भयो भनेर तैंचुप मैचुपको अवस्थामा रहने?

सुन त सुन नै हो। भारत तिर बिक्री हुने भएपछि नेपालका लागि त सुन, नुन बराबर नै भयो। कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तै। तर सुन आउने क्रममा तस्करहरुले भित्र्याएको हतियार कहाँ गए? भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ।

यसले चीनले चासो बढाउने, भारतले चासो बढाउने भन्दा भन्दै कुन दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेना नेपाल उतार्नुृ पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्दछ। यसतर्फ नेपालका राष्ट्रवादी नेता, नागरिक, सुरक्षा शक्तिले केही सोचेको छ? सोचौं। समय मै औषधि गरौं।

अहिले कमिशन, उपहार पाएकोमा खुसी हुने अनुसार त्यही कमिशनबाट ल्याइएको हतियार र ड्रग्स कमिशन खानेहरुको दलान तिर कुद्न थाल्यो भने हाल बेहाल हुन्छ। जसरी अहिले आँखा पाक्ने रोग राति सुतेर भोलिपल्ट विहान उठ्दा लागि सकेको हुन्छ, त्यसैगरी राति सुतिरहेका नेपालीहरुले विहान उठ्दा विदेशी सेनाले परेड खेली रहेको हेर्नु नपरोस्। सबैले होस गरौं।