काठमाडौं। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध रोष प्रकट गरेका छन्।

उनले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री दाहाल संविधानसभा र गणतन्त्रको पक्षपाती नभएको समेत आरोप लगाएका छन्।

उनले कान्तिपुर टेलिभिजनको टफटक नामक टकशोमा अन्तरवार्ता दिँदै अब दाहालसँग राजनीतिक सामिप्यताको सम्भावना सकिएको स्पष्ट पारेका छन्।

पछिल्लो समय बाबुरामा रुष्ट हुनुको मूलकारण समाजवादी मोर्चामा सामेल नगराएपछि भएको माओवादी स्रोत बताउँछ। गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा जित सुनिश्चित हुने निर्वाचन क्षेत्रको अभावमा भौंतारिएका दाहाललाई गोरखा २ दिएर गुन लगाएका भट्टराईले आफूलाई समाजवादी मोर्चामा सहभागी नगराइएको असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार नेपाल समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्ने गरी भएको सहमति समेत अध्यक्ष दाहालले उपेक्षा गरेको भट्टराईको गुनासो छ। भट्टराईको दलले पार्टी एकताका लागि प्रस्ताव औपचारिक रुपमा माओवादी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ज गरिसकेको थियो।

माओवादी केन्द्रको साउन १७ देखि २१ सम्म काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय समितको बैठकमा उनको दलले पार्टी कार्यालयमा पेश गरेको एकता प्रस्तावको विषयमा छलफल हुने अपेक्षा भट्टराईले गरेका थिए।

यद्यपि सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठले पार्टी कार्यालयमा पेश गरेका पार्टी एकता सम्बन्धि प्रस्ताबको विषयमा कुनै छलफल नै नभएपछि भट्टराई थप रुष्ट बनेका हुन्।

उसो त २०४८ सालदेखिका सहकर्मी दाहाल-भट्टराई एक अर्काप्रति तिक्त, नरम प्रतिस्पर्धी र मित्रवत सम्बन्ध रहँदै आएको इतिहास छ।

२०५१ सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्ने तयारीकै क्रममा रहेको पार्टीको चुनावी मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्षमा भट्टराईलाई हटाएर पम्फा भुसाललाई बनाइएको थियो।

सोही समयमा पनि भट्टराईको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिरपरिचत छविले त्रसित दाहालले उनलाई उपेक्षा गर्न भुसाललाई अध्यक्ष बनाइएको माओवादीका जानकारहरु बताउँछन्।

त्यसयता २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा समेत यी दुबैको सम्बन्ध कहिले सुमधुर र कहिले कठोर बनेको थियो। माओवादीको शान्ति प्रक्रियामा प्रस्थान बिन्दुको रुपमा रहेको चुनवाङ बैठक अघि भट्टराईलाई कारबाही गरेर सबै जिम्मेवारीबाट दाहालले मुक्त गरेका थिए।

दाहालको जोड तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग मिलेर संसदवादी दलहरुलाई ठेगान लगाउने दाउ थियो। यसको विपरीत भट्टराई संसदवादी दलसँग मिलेर निरकुंश राजाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अडानमा थिए।

भट्टराईको अडानलाई भारतपरस्त आरोप लगाउँदै उनलाई कारबाही गरेका दाहाल माओवादीको खारामा फौजी असफलतापछि उनकै पक्षमा आउन बाध्य भएका थिए। दाहालको आरोपको प्रतिवाद गर्दै भट्टराईले दाहाललाई दरबारपरस्तको आरोप लगाएका थिए।

अन्ततः चुनवाङ बैठकमा भट्टराईको राजनीतिक कार्यदिशा अनुरुप लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पारित गर्दै सात दलसँग बाह्रबुँदे सहमति गर्न उनै भट्टराईलाई जिम्मा दिन पुगे।

युद्धकालमा एक अर्काविरुद्ध चरम अन्तरविरोध हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएका दाहाल पार्टी नेतृत्वमा रहेपनि भट्टराईकै राजनीतिक लाइनमा हिँडेका छन्।

माओवादीका हार्डलाइनर भनेर चिनिने मोहन वैद्य किरणको भारतम गिरफ्तारी पछि दाहाल पूर्णतया भट्टराईकै राजनीतिक लाइन अनुरुप यहासम्म आइपुगेका हुन्।

२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि भट्टराईले नेपाली राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट बाहिरिएका थिए। दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी) को पार्टी सदस्यता समेत परित्याग गरेका उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनको औचित्य सकिएको जिकिर गर्दै लोकतान्त्रिक चरित्रको नयाँ शक्ति निर्माण गरेका थिए।

माओवादीबाट बहिर्गमनपछि भट्टराईले राजनीतिक गति र स्थायीत्व कायम गर्न सकेनन्। उनले अनेकौं राजनीतिक उतार चढाव व्यहोर्दै अहिले नेपाल समाजवादी पार्टी पुनर्गठन गरेका छन्।

उनको अस्थिर राजनीतिक चरित्रलाई लिएर दाहालले आफूले तीस वर्ष झेलेको बताउँदै अरुले पनि भट्टराई झेलेर देखाउन चुनौती दिँदै कडा टिप्पणी गरेका थिए।

दुबै नेताहरु तत्कालीन चौथो महाधिवेशनको विभिन्न घटकहरुबाट आएका हुन्। भट्टराई मोहनविक्रम सिंहको मसालबाट हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा भएको विद्रोहमा सामेल हुँदै २०४८ मा दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन एकताकेन्द्र नामक पार्टीमा आएका हुन्।

२०४७ सालमा दाहाल नेतृत्वको नेकपा(मशाल), रुपलाल विश्वकर्माको सर्वहारावादी श्रमिक संगठन, निर्मल लामा नेतृत्वको नेकपा चौम लगायत मिलेर एकता केन्द्र बनेको थियो।

सोही पार्टीमा मोहन विक्रम सिंहको नेकपा (मसाल) बाट हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा २०४८ सालमा विद्रोह गरी भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझीलगायत नेताहरु एकताकेन्द्रमा समाहित भएका हुन्।