राजाको शक्ति जनताका प्रतिनिधिलाई सुम्पेर ल्याइएको बहुदलीय ब्यबस्थाको संविधानलाई संसारको उत्कृष्ट संबिधान भनियो। तर नेतृत्वको स्वार्थ र गलत सोच र नीतिको कारण देशमा कुशासन बढ्दै गएर त्यसको विरुद्ध बिद्रोह जन्मियो।

त्यस पश्चात बिदेशी शक्तिको आडभरोसामा ल्याइएको संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पछि नेताहरुले सत्ताको स्वाद लिए भने जनताका हितमा कुनै गतिला कार्य भएनन्। व्यक्तिवादी सोच, कुशासन र भ्रष्टचार तिब्ररुपमा बढेर गयो। चुनाबको नाममा दलका नेताहरुले अत्यन्त ठूलो खर्च गर्न थाले।

जसको कारण नेताहरु पैसा कमाउन दलाल र तस्करसँग साँठगाँठमा लागे। अर्कोतर्फ समानुपातिकको कारणले कुनैपनि दलको बहुमत आउन अत्यन्त कठिन भइरहेको छ। सर्बसाधरण जनताका समस्या पुरै ओझेलमा परेका छन्।

सत्तामा पुगेकाहरु सत्ता बाहिर जानुपर्छ भनेर सबै किसिमका हतकण्डा प्रयोग गरेर भएपनि सत्ता भन्दा बाहिर हुन चाहँदैनन्। कुनैपनि दलको बहुमत नभएपछि गठजोडको नाममा सरकार अस्थिर भइरहेको छ।

नेताहरु सत्तामा रहन संविधानलाई समेत लात मारेर अघि बढिरहेको दृश्य कोशी प्रदेशमा प्रत्यक्ष देखिइसकेको छ। सभामुख स्वयं कनै दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन लाग्छन् तर सर्वोच्चले त्यसलाई अस्विकार गरिरहँदा पुनः उही समस्या दोहोरिनु भनेको दल र नेताका असंसदीय सोच र ब्यबहारमा बढोत्तरी हुनु हो।

ठूला ठूला भ्रष्टचारका काण्डमा स्वयं दलका प्रमुख नेता र उनीहरुका परिवारको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ। सर्बसाधरण छानबिन र कारवाहीको दायरामा पर्दा प्रमुख नेता र उनीहरुका परिवारलाई छानविन समेतमा पारिएन।

९० प्रतिशत भन्दा बढी ओमकार परिवार भएको देशमा अचानक तात्कालीन भारत सरकार र पश्चिमाको इशारामा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता लादियो। अब गल्ती सुधार गर्दै सबै दल र नेता मिलेर यसलाई पुर्नबिचार गर्ने बेला आएको छ।

यसको परिणाम देशमा अनुशासनहिनता, भ्रष्टाचार, तस्करी तथा अराजकता बढ्ने देखिन्छ। जनताका चाहना बिपरित ल्याइएको धर्मनिरपेक्षताको कारण केही उग्र समूह सनातान हिन्दुधर्मको बिरुद्ध बिभिन्न अपराधिक गतिबिधि गरिरहेका देखिन्छ।

जसको कारण धार्मिक असहिष्णुता बढ्ने संभावना छ। सरकारमा बसेकाहरु संबिधानमा उल्लेख भएको राष्ट्रिय पशुलाई काटेर खाने कार्य गर्दा समेत कारवाही गर्न सक्तैनन्। यो जसले गरे गराएपनि यसलाई समयमा नियन्त्रण नगर्नु सरकारको अत्यन्त ठूलो भुल हुनेछ।

नेतृत्वको स्वार्थी र अबसरबादी सोचको कारण मुलुक विदेशीको इशारामा चलेको भान हुन थालेको छ। राष्ट्रियता कमजोर अबस्थामा पुगेको छ। देश बिकासमा कुनै गतिलो प्रगति भएको छैन।

जनताहरु महंगीको मारमा पिरोल्ली रहँदा समेत तस्कर र कालाबजारियालाई सरकारमा बसेकाले कारवाही गर्ने आँट गर्दैनन्। सरकारमा बसेका नेता र कर्मचारी पुरा तस्कर र दलालका नियन्त्रणमा देखिन्छन्।

त्यसैले यही संबिधान र अहिलेको सरकारबाट जनता र देशको हितमा कुनै कार्य हुने देखिँदैन। त्यसैले देशको संबिधानमा संशोधन गरेर भएपनि शासकीय स्वरुप बदल्नै पर्छ।

९० प्रतिशत भन्दा बढी ओमकार परिवार भएको देशमा अचानक तात्कालीन भारत सरकार र पश्चिमाको इशारामा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता लादियो। अब गल्ती सुधार गर्दै सबै दल र नेता मिलेर यसलाई पुर्नबिचार गर्ने बेला आएको छ।

राष्ट्रका सबै धर्म र जातजातिलाई एकतामा बाँध्ने राजसंस्थालाई पनि साथमा लिएर अघि बढ्दा राष्ट्र र जनताको हितमा हुनेछ। ठूला दलका सबै नेता भारत र पश्चिमालाई खुसी पार्न तल्लीन रहँदा राष्ट्रियता अप्ठ्यारोमा पर्दै गएकोले पनि राजसंस्था अपरिहार्य देखियो।

देशमा बिकासमा कुनै प्रगति नभइरहँदा प्रशासनिक र फजुल खर्च अत्यधिक बढेर गएको छ। त्यस्कालागि सबभन्दा पहिला सेता हात्तीको रुपमा रहेको प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ। जसको कारण अत्यधिक सांसद र मन्त्रीको नाममा हुने करोडौं खर्च कम हुनेछ।

देशमा केन्द्र र स्थानीय तहमा गरि दुई तहका सरकार भएमा पर्याप्त हुनेछ। त्यस्तै गरेर अहिले केन्द्रको संघीय सरकारमा भएका सांसदको संख्या १०० जनामा सीमित गर्दा उचित हुनेछ।

समानुपातिकको रुपमा बिभिन्न क्षेत्र, जनजाति, बिज्ञ मध्येबाट आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा राख्दा प्रतिनिधिसभा दलहरुको बहुमत आउने संभावना बढ्नेछ। प्रत्यक्ष निर्बाचनबाट कार्यकारी सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री चुनिनु उपयुक्त हुनेछ।

राष्ट्र प्रमुखमा राजालाई कायम गरिन आवश्यक छ। निर्बाचित सांसदलाई नीति निर्माता, बिधेयक मात्र बनाउने कार्यमा लगाउनुपर्छ। मन्त्रीको लागि सांसद बाहेकका सम्बन्धित बिषयका बिज्ञबाट छनोट गरिनु पर्छ। अब आउने राजालाई संसदले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यसरी कुनै एक दलको बहुमत आएपछि सरकारमा स्थिरता आउँछ। त्यसपछि मात्र देशले सहि गति लिएर अघि बढ्न सक्नेछ।

संबिधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमतसहितको सांसदको आवश्यकता पर्छ। त्यसका लागि अहिलेको प्रचण्डको सरकारलाई बिस्थापित गर्नैपर्छ।

अहिले प्रचण्ड सरकारले प्रत्येक दलका नेतालाई उनीहरुका बिगतका भ्रष्टकार्यका फायल खोल्ने धम्की दिँदै सत्ता लम्ब्याउने उपाय अबलम्बन गरिरहेको पाइन्छ। नेपाली काँग्रेसको आडमा चलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं दोहोरा चरित्र देखाउँदै भ्रष्ट जोगाउने कार्य गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ। नेपालको पूर्व क्षेत्रमा जातीय नारा चम्काउन माओबादी स्वयं संलग्न देखिन्छ।

पूर्ब प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउवा र पूर्ब गृहमन्त्रीको पत्नी मन्जु खाणलाई पक्राउ गर्न पनि सकेको छैन। त्यस्तै गरेर सुन काण्डमा माओबादीका पूर्ब मन्त्री कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको नाम बारम्बार आउँदा पनि पक्राउ नगरिनु सुन काण्डमा माओबादी पनि संलग्न भएको शंका छ।

बिदेशीलाई खुसी पार्न तल्लीन प्रचण्डले नजिकैको शक्तिशाली छिमेकी देश चीनलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। जसको कारण नेपाल जस्तो गरिब देशले पाउन सक्ने महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। किसानका उत्पादनले मूल्य पाउन सकेको छैन।

आयातित तरकारी र फलफुलको कारण नेपाली तरकारी बारीमै सडिरहेका छन्। दुधमा आत्मनिर्भर भइसक्ता पनि बिदेशबाट दुध आइरहँदा नेपाली कृषकका दुध सडकमा पोख्न बाध्यता आएका छन्। आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य गरिब जनताको लागि अत्यन्त महंगो भइरहेको छ।

लाखौं युवा बिदेश गइरहँदा उनीहरुलाई स्वदेशमा रोक्न सरकारले कुनै योजना र उपाय ल्याउँदैन। अझै रेमिट्यान्स बढी प्राप्त भएकोमा खुसी ब्यक्त गरेर मात्र बसेको छ सरकार। त्यसकारण पनि प्रचण्ड सरकारको बिस्थापन अनिबार्य भइसकेको छ।

आफ्ना ब्यक्तिगत र दलका स्वार्थ त्यागेर भएपनि बाँकी अबधिसम्मको लागि एमाले र काँग्रेसको सरकार मिलेर अघि बढेमा देशमा स्थायित्व आउन सक्छ। यसपछि राष्ट्र र जनताका हितमा संबिधानमा संशोधन गर्न सकिने छ।

यसका लागि सबभन्दा पहिला अहिले भइरहेको भ्रष्टचारको छानविन र कारबाहिलाई निचोडमा पु¥याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र सम्झौता गरिनुपर्छ। त्यस्तै गरेर बाँकी ठूला भ्रष्टाचार र हत्याका घटनाको घटनालाई पनि छानविनको दायरामा राखियोस्।

२०४८ साल पछिका प्रमुख नेता र बिशिष्टतहका कर्मचारीको सम्पति छानविन गर्ने र भ्रष्ट देखिएकालाई कारबाहि गर्ने गरि न्यायिक आयोग पनि गठन गर्ने सम्झौता गरि काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाएमा जनताको सहयोग मिल्ने छ।

अब आउने निर्बाचन अगाडि संबिधानमा माथि उल्लेखित महत्वपूर्ण संशोधन गर्न सकिएमा निर्बाचन खर्च पनि घट्ने छ। जस्को कारण महंगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ। राष्ट्रलाई सुशासनसहित बिकासको सही मार्गमा अघि बढाउन माथि उल्लेख भएअनुसार संबिधानमा संशोधन गर्ने आँट अहिले ठूला दलका प्रमुख नेताहरुले गर्न सकुने।

अन्यथा २०८४ को निर्बाचन पछि अहिलेका ठूला भनिएका दलको अबसान हुनसक्छ। त्यसैले क्षणिक स्वार्थ तथा लाभको पछिमात्र नपरि सबै जनतालाई लाभ हुने गरि दीर्घकालीन योजनासहित राष्ट्र हितमा लाग्नुहोस् नेताज्यू। शायद ठूला दलका लागि यो अन्तिम अवसर हुनसक्छ।