काठमाडौं। ललिता निवास जग्गा प्रकरण संगठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले उक्त प्रकरणमा संगठित अपराधको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो।

यसअघि सीआईबीले सरकारी कीर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको थियो।  सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्तमा मात्रै मागदावी लिने निर्णय गरेको हाे। कानुन जारी हुनुभन्दा अगाडि नै उक्त प्रकरण भएको हुनाले सरकारी वकिलको कार्यालयले यस्तो निर्णय लिएको हाे।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरी व्यक्तिका नाममा लगेको विषयमा अनुसन्धान गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकीललाई बुझाएको थियाे।

प्रतिवेदनमा चार पूर्वमन्त्री तथा ६ पूर्वसचिवसमेतलाई प्रतिवादी बनाएको सीआइवीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग भने सामान्य बयान मात्रै लिएर उन्मुक्ति दिएको आरोप लागिरहेको छ।

अध्यक्ष नेपाल र भट्टराई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा छन्।

ललितानिवास परिसरको १४३ रोपनी ६ आना जग्गा किर्ते कागजपत्रका आधारमा योजनाबद्ध र संगठित रूपमा पटक पटक गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको निष्कर्ष सिआइबीको छ।

सीआईबीको अनुसन्धानमा पञ्चायतकालमा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशम्शेरका परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएकोमध्ये ०४९ देखि ०६९ सम्म मालपोत र गुठीदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट संगठित समूह खडा गरी जग्गा हडपिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनीका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित २० जना व्यक्तिहरु प्रहरी हिरासतमा छन्।

सिआईबीले उक्त प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल, डा.बाबुराम भट्टराईको समेत बयान लिएको थियो। त्यसैगरी पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल लगायत पूर्वमन्त्रीहरुको पनि सिआईबीले बयान लिएको थियो।