काठमाडौं। नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव अमेरिकी मिलेनियाम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) विरोधीका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै सत्तारुढ दलको बाहुल्य रहेको समाजवादी मोर्चासँग सहकार्य कायमै राखेका छन्।

उनले एकातिर एमसीसीको कार्यान्वयनलाई लिएर कार्यकर्ता माझ विरोधमा उत्रन निर्देशन दिँदै एमसीसी पक्षधरहरुको बाहुल्य रहेको समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा सरिक हुँदै सक्रियता बढाएका छन्।

सोमबार काठमाडौंको राष्ट्रिय नाचघर जमलमा आयोजित एमसीसी विरोधी दलहरुको कार्यक्रममा एमसीसीको प्रतिरोध गर्न आग्रह गर्दै कार्यान्वय हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका विप्लव मंगलबार समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा सत्तारुढ दलसँग सहकार्य गर्दै बुटवल हुँदै पोखरा पुगेका छन्।

उनको यो दाहोरो चरित्रले उनी राजनीतिक अन्योलताको सिकार बनेको देखिएको छ। एमसीसीको विरोधी र अलग आवरणमा पारित गराएकाहरुसँगको उनको मोर्चाबन्दी विरोधाभाषपूर्ण छ।

विप्लव एमसीसीको विरोधीको रुपमा चर्को अभिव्यक्ति दिँदै समाजवादी मोर्चाका कार्यक्रममा सरिक भइरहेका छन्। केही दिनअघि वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी बनेका उनी अहिले मोर्चाकोे कार्यक्रममा सहभागीताका लागि देश दौडाहामा छन्।

उनले मोर्चाको देशव्यापी कार्यक्रममा सहभागीता जनाउने बताइएको छ।

गत असार ४ गते सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवाद िपार्टी, नेकपा(एकीकृत समाजवादी पार्टी) र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको थियो। मोर्चा गठनदेखि नै यसको औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रश्न नउठेको होइन।

यद्यपि विप्लवले बदलिदो परिवेशमा सबै एकताबद्ध बन्नुपर्ने आवश्यकता बोधले मोर्चा गठन गरिएको बताउँदै आएका छन्। उनले सबै कम्युनिष्ट एक बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्।

उनको सबै कम्युनिष्ट एकतावद्ध भन्ने वाक्यांश आफैंमा अमूर्त छ। आफ्नै दलबाट विभाजित भएर नौ वर्षसम्म औचित्य पुष्टि गर्न नसकेका विप्लवले सबै कम्युनिष्ट एक बन्नुपर्ने धारणा नै युक्तिसंगत देखिँदैन।

मोर्चामा आबद्ध चार दलमध्ये तीन दल वर्तमान सरकारमा सामेल छन्। उनीहरु यसअघि देउवा सरकारमा रहेकै बेलामा सदनबाट एमसीसी पारित गरिएको थियो। तथापि उक्त सत्तारुढ दल माओवादी र एकीकृत समाजवादीभित्र कतिपय नेताहरु अझैपनि एमसीसीको विरोधीका रुपमा आफूलाई उभ्याएका छन्।

माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा सम्मानित नेता झलनाथ खनाल एमसीसीको हालसम्मे विरोध गर्दै आएका छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ र लिलामणि पोखरेलले एमसीसीको विरुद्धमा आफ्नो मत आजपर्यन्त जाहेर गरिरहेका छन्।

यसको बाबजुद समाजवादी मोर्चाका तीनै दलले एमसीसी सदनबाट पारित गराउन संस्थागत रुपमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए। सुरुमा विपक्षमा देखिएका समाजवादी मोर्चाका घटकहरु आफ्नो बचाउका लागि अनेकौं आवरणमा एमसीसी पास गर्न मूल भूमिका रहेको थियो।

पचास करोड डलर सहयोगमा सञ्चालन हुने एमसीसी परियोजना अमेरिकी इण्डो प्यासिफीक रणनीति अनुरुप आएको भन्दै यसको विरुद्ध सडक आन्दोलन समेत भएको थियो। राष्ट्रहित विपरीतको यो परियोजना अनुमोदन नगर्न गरिएको सरकारकोे चौतर्फी विरोध र आन्दोलनका बीच संसदले १५ फागुन २०७८ मा पारित गरेको थियो।

त्यसअघि संसद भवन परिसरमै बसेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एमसीसीबारे १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको आवरणमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। सदनमा एमसीसीको विपक्षमा एमालेका भीम रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल मात्रै उभिएका थिए।

सुरुवाती दिनमा कार्यकर्तालाई सडकमा ओरालेको माओवादीले अन्ततःव्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसीको पक्षमा उभिएको थियो। यस्तै समाजवादी मोर्चाका अन्य दल पनि अन्तिम समयमा एमसीसीको कित्तामा उभिएकै हुन्।

सदनबाट पारित गरिएको एमसीसी सम्झौताकोे बुधबारदेखि औपचारिक रुपमा कार्यान्वयन हुँदैछ। यसैका लागि एमसीसीका उपाध्यक्ष अलफोर्ड नेपालको तीनदिने भ्रमणका लागि मंगलबार नेपाल आइसकेका सकेका छन्।

संसदीय व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलनको हुँकार गरेका नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द पछिल्लो समय समाजवादी मोर्चामा सामेल भएपछि उनको क्रान्तिकारी चरित्रको संसदीय अवतरणको रुपमा पनि चित्रित गरिएको थियो।

विपरीत ध्रुवका रुपमा रहेका संसदीय र गैरसंसदीय चरित्रका दलहरुको मोर्चाबन्दीको गन्तब्य अन्योलग्रस्त रहेको कतिपयले चर्चा चलिरहेकै बेला विप्लवको निकटता पूर्वसहकर्मी प्रधानमन्त्री दाहालसँग बढेको देखिन्छ। उनलाई संसदीय राजनीतिमा सहज अवतरण गराउन समाजवादी मोर्चाले सहजता प्रदान गर्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा व्याप्त छ।

विप्लवको संसदीय राजनीतिक बैठानका लागि उनलाई अत्यावश्यक देखिएकाले समाजवादी मोर्चाको गठन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल राजी भएको समेत माओवादी स्रोत बताउँछ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग निकटता बढाएका विप्लव माओवादीसँग एकता गरेर महासचिव बन्न लागेको चर्चा चुलिएको थियो। विगतमा दाहाल संसदीय व्यवस्थाको मतियार बनेको भन्दै अलग भएका उनी अहिले समाजवादी मोर्चाको माध्यमबाट संसदीय राजनीतिमा अवतरण गर्न उद्धत देखिन्छन्।

२०६९ सालमा दाहालकै पार्टी एकीकृत नेकपा(माओवादी)बाट विद्रोह गरेर मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी गठन गर्न प्रमुख भूमिका विप्लवले खेलेका थिए। यद्यपि उनी लामो समय वैद्य नेतृत्वको पार्टीमा रहन सकेनन्, विभाजनको दुई वर्ष नबित्दै आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ दल गठन गरेका थिए।

तत्कालीन वैद्य नेतृत्वबाट क्रान्ति असम्भव रहेको बताउँदै उनले आफ्नै नेतृत्वमा २०७१ मा छुट्टै दल गठन गरेका थिए। त्यसयता नेपाली क्रान्तिको् नयाँ र मौलिक कार्यििदशा एकीकृत जनक्रान्ति तय गरेका उनको राजनीतिक गति उल्लेख्य हुन सकेन।

हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रिएपछि उनले करिब दुई वर्ष राज्यबाट प्रतिबन्ध खेपेका थिए। सोही क्रममा हिंसात्मक कार्यमा संलग्न उनका दुई दर्जन जति नेता कार्यकर्ताको निधन भएको थियो।

तत्कालीन केपी ओली सरकारले नेकपामाथि २०७५ फागुन २८ मा लगाएको प्रतिबन्ध २०७७ फागुन २० मा फुकुवा भएपछि २१ गते तीन बुँदे सहमति गर्दै दुई वर्षे लामो भूमिगत जीवनपछि विप्लव सार्वजनिक भएका थिए।