काठमाडौं। नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले देशमा सुशासन कायम गराएको भन्दै माओवादीका नेता कार्यकर्तामा छाएको उत्साह विस्तारै निराशामा परिणत हुँदै गएको छ।

आफ्नै पार्टीका नेताहरुको सुन प्रकरणमा संदिग्ध भूमिका देखिएपछि माओवादी नेता कार्यकर्ताले निराशा व्यक्त गर्न थालेका छन्।

२०७९ पुष १०मा बरामद इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको ९ किलो सुन छुटाउन माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरा बाबु छोराकै शंकास्पद भूमिका सार्वजनिक भएपछि आफ्नै सरकारको प्रतिरक्षा गर्न असहज महशुस भएको अभिप्राय पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले प्रकट गरेको माओवादी स्रोत बताउँछ।

माओवादीको साउन १७ देखि २१ सम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीका पदाधिकारी देखि केन्द्रीय सदस्यलाई अन्तर जिल्लाको जिम्मेवारी दिएर तीन महिने जनतासँग माओवादी विशेष रुपन्तरण अभियानमा खटाउने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णय बमोजिम अहिले तोकिएको आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिएका नेताहरुलाई कार्यकर्ताले सुन प्रकरणमा पार्टीका नेताहरुको देखिएको शंकास्पद भूमिकालाई लिएर प्रश्न गर्ने गरेको माओवादीका एक नेताले बताए।

‘नक्कली शरणाथी काण्ड हुँदै ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासनको अभियानले कार्यकर्तामा छाएको उत्साह सुन प्रकरणमा पार्टीकै नेताहरको शंकास्पद भूमिका देखिएपछि सशंकित बनाएको छ।’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती नेताले भने, ‘पछिल्लो सुन प्रकरणमा पार्टीकै नेता कमरेडहरु मुछिएपछि कार्यकर्ताहरुले आशंका गर्न थालेका छन्। उहाँहरुलाई किन छानबिनको प्रक्रियामा नल्याएको प्रश्न गर्दै सरकारको निष्पक्षतामा शंका उत्पन्न गराएको छ।’

महरा बाबु छोराको तस्करसँगको सम्बन्ध र पक्राउ गरिएको सुन छुटाउने क्रियाकलापले पार्टीको बदनाम भएको भन्दै कार्यकर्ताहरुले निराशा व्यक्त गर्न सुरु गरेका हुन्।

सुन तस्करसँगको सम्बन्ध र गतिविधिले यस प्रकरणमा महरा बाबुछोरा शंकाको घेरामा रहेका छन्। यद्यपि प्रहरीले आधिकारिक रुपमा अझै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको छैन।

पछिल्लो विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका दावा तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग माओवादी नेताहरुको उठबसले शंका उत्पन्न गराएको छ।

पक्राउ परेका तिब्बती नागरिक दावा छिरिङकी श्रीमती अमला रोकासँग माओवादी नेताहरुको पारिवारिक सम्बन्धले समेत यस प्रकरण थप पेचिलो बनेको बनेको छ।

नेता वर्षमान पुन दम्पत्ति, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र उनका छोरा दिपेश पुनसँग दावा छिरिङको सम्बन्धले उनीहरुको भूमिका शंकास्पद देखिएको हो। माओवादी नेताहरुको संलग्नता देखिएपछि सरकारले अनुसन्धान निष्पक्ष गर्नेमा आशंका पैदा गराएको छ।

माओवादीका शीर्ष नेताहरुकै तस्करसँग अवाञ्छित भूमिका देखिएपछिे निष्पक्ष छानबिन गरेर कारबाही गर्न दाहाल सरकार अनुदार देखिएको भन्दै सुरुवाती चरणमा आर्जेको साख निराशामा परिणत हुँदै जनस्तरबाटै आलोचना हुन थालेको छ।

यही माओवादी नेताहरुकै संलग्नताको आशंका बढेपछि अनुसन्धानमा दाहाल सरकारको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै उच्चस्तरीय न्यायीक छानबिन समिति गठनको माग गरेको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दलकै नेताहरुको सुन प्रकरणमा प्रत्यक्ष भूमिका देखिएपछि राज्यका निकायले दबाबमा प्रभावकारी छानबिन गर्न नसक्ने बताउँदै एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आइरहेको थियो।

एमालेको निरन्तरको अवरोधपछि दलहरुबीच सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरिरहेको अनुसन्धानमा हालसम्म शंकास्पद देखिएका माओवादी नेताहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन।