नागरिकता लिन अदालतको आदेश लिएर आउन प्रशासनको जवाफ
![नागरिकता लिन अदालतको आदेश लिएर आउन प्रशासनको जवाफ](https://www.dcnepal.com/wp-content/uploads/2023/09/20230905_161439.jpg-1-scaled.jpg)
महोत्तरी। भर्खरै नागरिकता निमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ। मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएकाहरुले नागरिकता पाउने विषयलाई नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन २०७९ बम्मोजिमको निमावलीलाई १२ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरिसकेको छ।
तर, आमाको नामवाट नागरिकता लिन इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासमा निवेदन दिएका दुई छोरी नागरिकता लिनबाट बन्चित बनेका छन्। २२ वर्षीया लक्ष्मी साह र १७ वर्षीया पूजा साहलाई कानुनअनुसार नमिल्ने भन्दै इलाका प्रशासन कार्यालयले नागरिकता जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
२०५७ सालमा प्रेमविवाह गरेकी उनीहरुकी आमा रेणु कुमारी साहलाई बुबा मनोज साहले छाडेर बर्षौंअघि बेपत्ता भएपछि ३ भदौमा आमाको नामवाट नागरिकता लिन उनीहरु इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबास पुगेका थिए।
‘अदालतमा गएर रिट हाल्नुस् अनि फैसला लिएर आउनुस् भनेर त्यहाँका कार्यालय प्रमुख सुनिल पौडेलले फाइल दिएर फिर्ता पठाए,’ लक्ष्मी र पूजाकी आमा रेणुले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘हामी गरिबले कहाँ गएर रिट हाल्ने हो के गर्ने थाहा नै छैन।’
बर्दिबास वडा न.१ को कार्यालयले पनि लक्ष्मी र पूजाको नागरिकता बनाउन इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासलाई सिफारिस गरेको देखिएको छ।
निमावलीमा बाबु बेपत्ता भएका, पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएका सन्तान, विदेशीसँग विवाह गरेको नेपाली महिला र तिनका सन्तान, गैरआवासीय नेपाली नागरिकले पनि नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छ।
तर, वडा कार्यालयले नागरिकता प्रदान गर्न सिफारिस गर्दा पनि प्रशासन कार्यालयले भने नागरिकता दिने अस्वीकार गरेको हो। यता, कानुन व्यवसायीहरुले समेत लक्ष्मी र पूजाको हकमा सहज ढंगले नागरिकता जारी गर्न सकिने कानुनी आधारहरु भएको बताएका छन्।
नयाँ बनेको संवैधानिक कानुनमा समेत बाबु बेपत्ता भए पनि नागरिकतामा बाधा नपुग्ने उल्लेख गरेको छ। तर, लक्ष्मी र पूजाको विषयमा विभिन्न कानुनी अफ्ठ्यारो सिर्जना गरि नागरिकताविहीन बनाइएको स्वयं कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ।
लक्ष्मी र पुजाको हकमा कुनै कानुनी अड्चन नभएको बताउदै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले वडामा समेत आफैंले सिफारिस गर्न सुझाएको बताए। काठमाडाैं रहँदा प्रेम विवाह गरेका रेणु कुमारी साहले अहिलेसम्म श्रीमानको घर समेत देखेकी छैनन्। विवाह भएपछि सुरुको दुई, तीन वर्षसँगै बसे पनि उनी कहाँ गए भन्ने अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन।
‘आफैंले पढाईलेखाइ गराएर ठूलो बनाए। विभिन्न संघर्ष गरेर ठूली छोरी लक्ष्मी अहिले बिए पढ्छिन भने कान्छी छोरी पूजाले एसईई दिइसकिन्,’ रेणुले भनिन्।
रेणुको माइत पक्षबाट जारी भएको नागरिकतामा स्थायी ठेगाना धनुषाको छौडामडान लेखिएको छ। लामो समयदेखि बर्दिबासमा चिया व्यवसाय गर्दै आएकी रेणुको बर्दिबासमा नै जग्गा समेत छ।
रेणुले उक्त ठाउँबाट ५ असार २०७९ बर्दिबासमा बसार्इंसराईं दर्ता समेत ल्याएकी थिइन्। बसाईसराईको पारिवारिक विवरणमा समेत छोरीहरु लक्ष्मी र पूजासहित तीनजनाको मात्र नामावली छ। नागरिकता दिने यति धेरै आधार हुँदाहँुदै पनि प्रशासन कार्यालयले नागरिकता जारी किन गरेन भन्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ।
रेणुकुमारी साह र उनका छोरीहरुको स्थानीय तहले नाता प्रमाणित मात्र गरेको छैन स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले जन्मदर्ता समेत जारी गरेका छन्। तर, जन्मदर्तामा नागरिकता नम्बरविनाको बाबुको नाम आमाले भनेको सुनेको आधारमा मनोज साह लेख्न लगाएकी थिइन् ।
यही विषयलाई हेरेर नै नागरिकता जारी गर्न प्रशासनले व्यवधान खडा गरिदिएको पीडितले बताएका छन्। रेणुलाई आफ्ना श्रीमानको नाम मनोज नै हो भन्नेमा एकीन छैन। ‘कहिलेकाहीँ कसैले बोलाउँदा मनोज भन्थे त्यही भएर नाम मनोज राखिदिन भनेको थिएँ,’ उनले भनिन्।
राज्यले संविधानमा समेत मापदण्ड पूरा गरेका कोही पनि नेपाली नागरिक अनागरिक हुने परिकल्पना नै गरेको छैन। तर, कार्यालय प्रमुखहरुको अतार्किक कानुनी ब्याख्याले पूजा र लक्ष्मीजस्ता कयौँ नागरिक हुनबाट बन्चित हुनुपरेको कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ।
कार्यालय प्रमुख भन्छन्-म केही गर्न सक्दिनँ, सिडिओले गर्नुहुन्छ
इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासका कार्यालय प्रमुख सुनिल पौडेल आफूलाई त्यस्तै निर्देशन भएको बताए। ‘लक्ष्मी र पूजाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै मलाइ निर्देशन दिनुभएको छ, म केही पनि गर्न सक्दिनँ,’ पौडेलले भने, ‘उहाँले अनुमति दिनुभयो भने हेर्न सकिन्छ।’
उनीहरुले के कति कारणले नागरिकता नपाएको भन्ने बिषयमा पनि उन्ले खुलाउन चाहेनन्। किन नागरिकता दिन नमिलेको भन्ने विषयमा लिखित जवाफ माग्दा पनि आफूले दिनै नमिल्ने उनले जिकिर गरे।
‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनुमति लिएर जवाफ दिन्छु, तपाईहरु लिखित जवाफको लागि निवेदन दिनुहोस्,’ उनले भने। तर, फाइल अध्ययन गरेर नागरिकता दिन नमिल्ने निष्कर्षमा पुगेका पौडेलले नागरिकता जारी नगर्दा पीडितहरु हैरान भएका छन्।
पीडितहरु कारण बुझ्न जाँदा अदालतमा गएर रिट हाल्न र आदेश लिएर आउन प्रशासनका कर्मचारीले भन्ने गरेका रेणुले जानकारी दिए।
Facebook Comment