काठमाडौं। वन तथा वातावरणमन्त्री डा.वीरेन्द्रप्रसाद महतोले कोप-२८मा क्षतिपूर्तिको मुद्दा जोडदारले उठाउने बताएका छन्।

उनले कोप-२७ ले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेकामा नेपालले आगामी कोप-२८ मा जलवायुजन्य जोखिममा रहेका नेपालसहितका देशले जलवायु क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने मुद्दा उठाउने मन्त्री महतोले बताए।

मन्त्री डा. महतोले केहीदिन अधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुरा बताएका हुन्। सबै संघसंस्था र नेपाल सरकार मिलेर जलवायु परिवर्तनबाट मुलुकमा परेको असरको क्षतिपूर्ति लिन जोडदार पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।

कोप-२८ मा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी गराए।

विगतमा जलवायु सम्मेलनलाई गोष्ठी र विदेश भ्रमणको रुपमा बढी केन्द्रित गरेको पाइयो तर आगामी कोप-२८ मा सरकारले व्यापक तयारी गरेको छ, यसपाली पहिलो पटक एक लाख अमेरिकी डलर खर्चमा आफ्नै ‘पेभिलियन’ (बृहत सम्पर्क  कार्यालय राख्ने निश्चित भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा नेपालका मुद्दाबारे प्रदर्शन गरिनेछ। नेपालका हिमाल र नेपालले गरेका कामहरुबारे त्यहाँ जानकारी गराइनेछ।’

वनमन्त्री महतोले जलवायु परिवर्तनको मुख्य जोखिममा महिला र बालबालिका बढी प्रभावित देखिएको उल्लेख गरे।

‘घरायसी, कृषि तथा अन्य सीपमूलक कार्यहरुमा पनि महिला नै अग्रपंक्तिमा छन्, पुरुषहरु कमाउन बाहिर जाने वा बिदेसिने भएकाले पनि महिला र बालबालिका जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको विपद्को बढी जोखिममा परेका छन्,’ उनले भने। व्यवस्थापनमा महिला र बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप-२८) का लागि नेपालले करिव ५ महिना अगाडीदेखि नै तयारी सुरु गरेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोप-२८ को तयारी सम्बन्धमा गत साउन १६ गते औपचारिकरुपमा थालनी सुरु गरिसकेको छ। सम्मेलन आगामी मंसिर १४ देखि २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुने भएपद्धि मन्त्रालयले तयारी सुरु गरेको हो।

कोप-२८ का लागि नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत मुद्दामा केन्द्रित हुने छ।

मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले सम्मेलनमा विश्वमा ऊर्जा संक्रमण र न्यूनीकरण, तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्न कडाइ गर्ने, जलवायु वित्त वितरण, जलवायु परिवर्तनमा देखिएका समस्याको प्राकृतिक आधारमा समाधान गर्ने कार्ययोजना, सम्मेलनलाई पूर्ण समावेशीता लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

यूएनएफसीसीसीको सचिवालयले अनुसार सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रम ३० नोभेम्बरमा हुनेछ। डिसेम्बर १ र २ मा विश्व जलवायु कार्य सम्मेलन, डिसेम्बर ३ मा स्वास्थ्य राहत, पुनस्थापना र शान्ति विषयक सत्र, डिसेम्बर ४ मा वित्त/व्यापार/लैङ्गिक समानता/उत्तरदायित्व, डिसेम्बर ५ मा ऊर्जा, उद्योग र सङ्क्रमणसम्बन्धी सत्र, डिसेम्बर ६ मा बहुस्तरीय कार्य, सहरीकरण र वातावरण निर्माण, यातायात विषयका सत्र सञ्चालन हुनेछन्।

यसैगरी डिसेम्बर ८ मा युवा, बालबालिका, शिक्षा र सीप, डिसेम्बर ९ मा प्रकृति, जग्गाको प्रयोग र समुद्रिक विषयक सत्र, डिसेम्बर १० मा खाद्य, कृषि र पानी विषयक सत्र तथा डिसेम्बर ११ र १२ तारिखमा अन्तिम वार्ता हुने तालिका रहेको छ। सम्मेलनमा यसबाहेक विभिन्न मिश्रित विषयका सत्र समानान्तर रुपमा सञ्चालन हुने सचिवालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले कोप-२८ को तयारीका लागि वनमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय निर्देशन समिति, वनसचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति र मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको अध्यक्षमा कार्यदल गठन गरिसकेको छ।

यस बाहेक जलवायु वित्त, अनुकूलन, हानि नोक्सानी, उत्सर्जन, हिमाल र जलवायु, लैङ्गिक युवा, जलवायु प्रविधिलगायतका विषयगत समूह गठन गरी नेपालको राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गर्ने सहसचिव पौडेलले जानकारी दिए।

यसका लागि मन्त्रालयले सहभागितामूलक रुपमा विज्ञ र वैज्ञानिक, सघीय सांसद, निजी क्षेत्र, सघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, संचारमाध्ययम लगायतसग अन्तक्र्रिया गरी स्थित पत्र तयार गर्ने जनाएको छ।

गत वर्ष इजिप्टको सार्म अल शेख सहरमा भएको कोप-२७ सम्मेलनमा नेपालले पहिलो पटक सम्मेलन परिसरभित्र आफ्नो सम्पर्क कार्यालय ( पेभिलिएन) स्थापना गरेको थियो।

यस पटकको सम्मेलनमा कार्यक्रम गर्नका लागि नेपालले झण्डै ८० लाख खर्च हुने पेभिलिएन (बृहत् मण्डला) स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। यसको खर्चका लागि सरकारले विभिन्न आयोजक मुलुक युएई र दातृ संस्थासँग समन्वय गरिरहेको सहसचिव पौडेलले जानकारी दिए।

नेपालले आफ्नै पेभिलिएन स्थापना गर्नसके नेपालका मुद्दामा विभिन्न कार्यक्रम गर्न सकिने र आफ्ना मुद्दा प्रदर्शन गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरुको दावी छ।

पेभिलिएनमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको तयारी तथा व्यवस्थापन लागि एक उपसमिति र विज्ञ प्रतिनिधि छनोट र रजिष्ट्रेसनको सिफारिस गर्नसमेत एक उपसमिति बनाइनेछ। हालसम्मका सम्मेलनमा आफ्नै पेभिलिएन नहुँदा नेपालले अन्य देश र संस्थाका पेभिलिएनमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।

वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्रोफेसर डा. राजेश कुमार राईका अनुसार नेपालले सम्मेलनमा आफ्नो मुलुकमा जलवायुका असर कम गर्ने तथा यसको क्षतिपूर्ति लिने अवसरमा रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।

उनले नेपालले जलवायुजन्य हानि नोक्सानीलाई कार्यान्वयनमा लैजान पहलकदमी लिनुपर्ने र सम्मेलनको साइडलाइनका वार्तामार्फत मुलुकको स्रोत जुटाउने अवसरका रुपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

नेपाल हाल अतिकम विकसित मुलुकका समूह (एलडिसिज) को अध्यक्षसमेत भएकाले पनि यस सम्मेलनमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका लिएर अवसरका रुपमा लिनुपर्ने डा राईको सुझाव छ। मन्त्रालयले सरोकारवालाका सहभागितामा अपनत्व जगाउने गरी तयारी थाल्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन्।

सो सम्मेलनमा जिम्मेवार ढंगमा प्रस्तुत हुनका लागी आबश्यक तयारी, विभिन्न तालिम र परामर्श अहिलेबाट घनिभूत रुपमा आन्तरिक रुपमा थाल्नु पर्ने भएकाले सम्मेलनमा सहभागी हुने समूह र एजेण्डाको पनि तयारी निश्चित गर्नुपर्ने आबश्यकता औंल्याएका छन्।

त्यसैगरी सम्मेलनमा नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता हुने छ। आयोजक राष्ट्र संयुक्त अरब इमिरेट्सले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सम्मेलनमा निमन्त्रणा गरिसकेको छ। नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत अब्दुल्ला सइद मुबारक जर्वान अल शाम्सीले गत साउन १६ गते पौडेललाई भेट गरी निमन्त्रणा गरेका थिए।

विश्व जलवायु शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन संयुक्त अरब इमिरेट्सका राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानले पठाएको पत्र राष्ट्रपति पौडेललाई राजदूतले हस्तान्तरण गरेका थिए।